देशाशी नडला, महाराष्ट्राने झोडला! चीनच्या ग्रेट वॉल मोटर्ससह तीन प्रकल्प थांबवले
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 22, 2020 09:29 AM2020-06-22T09:29:43+5:302020-06-22T09:32:22+5:30
गलवान हल्ल्यानंतर देशभरात चीनविरोधी वातावरण आहे. सीमेवर तणाव वाढतच चालला आहे. चीनच्या बाजुने लढाऊ विमाने, रणगाड्यांच्या हालचाली वाढल्या आहेत. यामुळे भारतीयांनी चीनच्या उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याची मोहिम सुरू केली आहे.
चीनने विश्वासघात करत लडाखमधील गलवान घाटीमध्ये भारतीय जवानांवर भ्याड हल्ला केला. यामध्ये भारताचे 20 जवान शहीद झाले होते. याचदिवशी महाराष्ट्र सरकारने चीनची सर्वात मोठी वाहन कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्ससोबत 1 अब्ज डॉलरचा करार केला होता. यासह आणखी दोन करार चीनला धडा शिकविण्यासाठी सरकारने थंड बस्त्यात टाकले आहेत.
गलवान हल्ल्यानंतर देशभरात चीनविरोधी वातावरण आहे. सीमेवर तणाव वाढतच चालला आहे. चीनच्या बाजुने लढाऊ विमाने, रणगाड्यांच्या हालचाली वाढल्या आहेत. यामुळे भारतीयांनी चीनच्या उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याची मोहिम सुरू केली आहे.
india boycott china च्या मोहिमेमुळे महाराष्ट्र सरकारनेही चीनला चांगलाच दणका दिला आहे. द ग्रेट वॉल मोटर्स कंपनीने जानेवारी महिन्यात जनरल मोटर्सकडून पुण्याच्या तळेगावजवळ प्लांटचं अधिग्रहण केले होते. कंपनीने या वर्षाच्या सुरुवातीला दिल्ली ऑटो एक्सपोमधून भारताच्या बाजारपेठेत प्रवेश केला आहे. महाराष्ट्र सरकारशी केलेल्या करारानुसार तळेगाव पुणे येथे कंपनी अत्याधुनिक प्लांट तयार करणार आहे. यामुळे ३ हजारापेक्षा जास्त लोकांना रोजगार मिळणार होता.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चीनच्याकंपन्यांसोबत केलेले तीन करार थंड बस्त्यात टाकले आहेत. हे तिन्ही प्रोजेक्ट जवळपास 5 हजार कोटींचे होते. नुकत्याच झालेल्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 इन्व्हेस्टर समिटमध्ये हे करार करण्यात आले होते. औद्योगिक मंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले की, चीनच्या कंपन्यांसोबत केलेले करार हे गलवान घाटीतील हल्ल्याआधी करण्यात आले होते. केंद्र सरकारला याची माहिती देण्यात आली असून परराष्ट्र मंत्रालयाने चीनसोबत कोणताही करार न करण्याचा सल्ला दिला आहे.
तीन प्रकल्प
या प्रकल्पांमध्ये पहिला प्रकल्प ग्रेट वॉल मोटर्सचा होता. दुसरा प्रकल्प पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी आणि फोटोन (चायना) यांचा होता. या 1 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार होत्या. तर तिसरा प्रकल्प हिंगली इंजिनियरिंगचा होता. यामध्ये 250 कोटींची गुंतवणूक केली जाणार होती.
याचबरोबर केंद्र सरकारने चीनमधून आयात होणाऱ्या उत्पादनांची यादी मागविली आहे. याद्वारे चीनमधून येणारे कमी दर्जाचे समान रोखण्यात येणार असून देशामध्ये चांगल्या दर्जाचे सामान निर्माण केले जाणार आहे.
अन्य महत्वाच्या बातम्या...
शक्तीहीन कोरोना! "वाघाचा जंगली मांजर बनला"; मोठ्या तज्ज्ञ डॉक्टरांचा दावा
चीनच्या षडयंत्राला बळ देऊ नका; नरेंद्र मोदींना मनमोहन सिंहांचा सल्लावजा इशारा
चीनला खुमखुमी! भारतानंतर जपानवर डोळा; आशिया खंडावर दाटले महायुद्धाचे ढग
मगरमिठी! निम्म्याहून अधिक जगावर चीनच्या कर्जाचा डोंगर; भारतात एवढा नंबर
High अलर्ट! भारतावर सर्वांत मोठ्या सायबर हल्ल्याची शक्यता; मोठ्या संकटाचा इशारा
२५ हजारांपेक्षाही स्वस्त किंमतीत OnePlus चा फोन येणार; एकापेक्षा एक धासू फिचर देणार