भारतीय ड्रॅगनही जागा झालाय...

केवळ इतिहासातील वैभवाचे दाखले देण्यातच गुंग राहण्यात चीनप्रमाणेच भारतालाही आता रस नाही

चंद्रशेखर कुलकर्णी, आॅनलाइन लोकमत
केवळ इतिहासातील वैभवाचे दाखले देण्यातच गुंग राहण्यात चीनप्रमाणेच भारतालाही आता रस नाही. सुमारे पंचवीस वर्षांपूर्वी जगाच्या पाठीवर आर्थिक उदारीकरणाचे वारे वाहू लागल्यावर तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वात तेव्हाचे अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी जागतिकीकरणाला सामोरे जाण्यासाठीची पायाभरणी केली. नंतरच्या काळात एकविसाव्या शतकाच्या उंबरठ्यावर पोखरणच्या रणात अणुचाचणी नव्याने सिद्ध झाली, अर्थात बुद्ध पुन्हा हसला. तो भारतीय तंत्रज्ञानाचा सामर्थ्यशाली हुंकार होता. त्या एका हुंकाराने परावलंबित्वाच्या कुबड्या बाजूला टाकणे आपल्याला शक्य झाले. परिणामी चांगल्या सुखकर भविष्यासाठी वर्तमानाला कवेत घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.

त्यातूनच देशाचे चारही कोपरे अद्ययावत राष्ट्रीय महामार्गांनी जोडण्याच्या सुवर्ण चतुष्कोन योजनेला अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना आकार मिळाला. आपला हा प्रवास सुरू असताना शेजारच्या चीनमध्ये महाकाय ड्रॅगन आधीच टक्क जागा झाला होता. अलीकडच्या काळात चीनमध्ये साकारलेल्या तीन अजस्र गोष्टींच्या पोटात तेथील भविष्याची चाहूल दडली आहे. गेल्या शतकाच्या अखेरीस, साधारण १९८४ च्या सुमारास चू रोंगजी यांच्या पुढाकाराने शांघायचा कायपालट सुरू झाला. तेव्हाच ड्रॅगन जागा झाला...तो टक्क जागा झाला आणि अनेकांची झोप उडाली. शांघायचं बदललेलं रूप ही चीनच्या भविष्यकालीन विकासाची शो-केस मानली गेली. 17 वर्षांपूर्वी हाँगकाँगवरील इंग्लंडचे लीज संपले आणि हाँगकाँग सर्वार्थाने चिनी साम्राज्याचे अंग बनले. त्याचे मुक्त बंदराचे रूप आजही कायम आहे. विमानतळ असो की वेगवान रेल्वे, टॉवर असो की सागरी सेतू, नदीवरचे धरण असो की जमिनीलगत जाणारी पाइपलाइन असो...चीनची स्पर्धा जगाशी आहे आणि स्वत:शीही.
भारतानेही भव्य स्वप्ने पाहण्यास सुरुवात केल्यानंतर पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात कायापालट होऊ लागला. सॅम पिट्रोडांच्या मदतीने राजीव गांधी यांनी पाहिलेले टेलिकॉम क्रांतीचे स्वप्न सत्यात उतरले. त्याचीच फळे आज मोबाईल क्रांतीच्या रूपात दिसत आहेत.
रस्ते, वीज, सडक वाहतुकीसह एकूणच दळणवळण अशा सर्वच पायाभूत क्षेत्रात एकत्रितरीत्या समान वेगाने विकास होत नाही, तोवर देश आणि राज्य यांचे रूप बदलू शकत नाही. हे घडावे आणि त्यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न व्हावेत, त्याचा आराखडा असावा, मुख्य म्हणजे त्यात अधिकार असलेल्या सर्वांचा या कृतीत सहभाग असावा, यासाठी लोकमतने पुढाकार घेतला आहे. त्यातून मुंबईत १३ सप्टेंबरला लोकमत इन्फ्रा कॉनक्लेव्ह साकारत आहे.
उड्डाण पुलांनी मुंबईचा चेहरा बदलला. वाहतुकीचा भार कमी झाला. विक्रमी वेळेत पूर्ण झालेल्या मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे मुळे नितीन गडकरींचे नाव देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले. विकासाचे एक नवे मॉडेल सिद्ध झाले. आता या पार्श्वभूमीवर देश आणि महाराष्ट्राच्या पायाभूत क्षेत्राचा विकास अधिक वेगाने होण्यासाठीची स्वप्ने आणि मांडणी या कॉनक्लेव्हमधून सिद्ध होणे अपेक्षित आहे. अर्थात निधी आणि पायाभूत सुविधा यांच्यातील वाढती तफावत ध्यानी घेता २०१६मध्ये एकूण १०४६७८ कोटी रुपयांची गरज आहे. ती पूर्ण करण्याचे आर्थिक आव्हानही पेलावे लागणार आहे.
इतिहासाने दिलेला वारसा आणि भूगोलाने ठेवलेला वरदहस्त यातून पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात भव्य दिव्य स्वप्ने पाहणे भारतालाही शक्य झाले आहे. त्याची प्रचीती महाराष्ट्रानेही घेतली आहे. त्याचे काही वानगीदाखल नमुने नमूद करण्याजोगे आहेत.
महाराष्ट्रातील रस्ते
महाराष्ट्रातील १९९२च्या आकडेवारीनुसार १०० चौ.कि.मी.ला ७३ कि.मी. लांबीचे रस्ते आहेत. भारतीय स्तरावर हेच प्रमाण ६६ कि.मी. आहे. सध्या महाराष्ट्रात १०० चौ.कि.मी.ला ८२ कि.मी. लांबीचे रस्ते आहेत. राष्ट्रीय सरासरी ७५ कि.मी. आहे. महाराष्ट्राचा सरासरीमध्ये आठवा क्रमांक आहे.

महामार्ग : दुसरा क्रमांक
महाराष्ट्रातील काही प्रमुख ठिकाणी शेजारच्या राज्यांतील ठिकाणांशी, तसेच इतर राज्यांशीही राष्ट्रीय महामार्ग जोडले जातात. राज्यानुसार त्याची विभागणी पाहिल्यास महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. राज्यामध्ये १९५१मध्ये राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी २२१६ कि.मी. होती, तर २००२ साली ३७१० कि.मी.पर्यंत लांबी वाढली. (२२ नोव्हेंबर २०१३)

रस्ते आणि जलमार्ग
मुंबई-आग्रा, मुंबई-बंगलोर-चेन्नई, न्हावाशेवा-पळस्पे, धुळे-कोलकाता, वाराणसी-कन्याकुमारी, मुंबई-दिल्ली, पुणे-विजयवाडा, पनवेल-मंगलोर, नागपूर-अब्दुलागंज, पुणे-नाशिक, रत्नागिरी-कोल्हापूर आणि सोलापूर-धुळे असे राष्ट्रीय महामार्ग आहेत. जलमार्गाच्या दृष्टीने मुंबई व न्हावाशेवा ही आंतरराष्ट्रीय बंदरे आहेत. डहाणूपासून रेडीपर्यंत ४९ बंदरे आहेत.

७२० किलोमीटरचा समुद्र किनारा
महाराष्ट्राला ७२० किलोमीटरची समुद्र किनारपट्टी लाभली आहे. या किनारपट्टीवर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट व जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ही दोन मोठी बंदरे आहेत. येथून सुमारे ९०० लाख टन सागरी मालाची वाहतूक झाली. त्यापैकी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट नफ्यात तर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टला तोटा सहन करावा लागला.

भारतातील प्रमुख बंदरांमधील मालवाहतूक गेल्या काही वर्षांत चांगल्या प्रमाणात वाढली आहे.
...............
बंदरे आणि मालवाहतूक (२०१२)
कांडला - ६९.४९७
जवाहरलाल नेहरू - ४७.९७७
विशाखापट्टणम - ४४.२०१
(दशलक्ष टन)
...............
- मुंबई, चेन्नई आणि न्यू मंगलोर या बंदरांमध्ये २०१२मध्ये अनुक्रमे ४४.०९०, ३९.८९६ आणि २७.०२५ दशलक्ष टन मालाची वाहतूक झाली.
- सन २०११मध्ये कांडला, जवाहरलाल नेहरू आणि विशाखापट्टणम या बंदरातून अनुक्रमे ५३.७३०, ४३.६३० आणि ४७.९०० दशलक्ष टन मालाची वाहतूक झाली. (१५ मे २०१३)


महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी
महाराष्ट्र राज्य शासन, सिडको, नागपूर इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्ट, एमआयडीसी, महाराष्ट्र राज्य रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, नागपूर म्युनसिपल कार्पोरेशन यांच्या संयुक्त भागीदारीत ४०० कोटी रुपये भांडवल असलेली महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (लिमिटेड) सन २००२ मध्ये स्थापन करण्यात आली. (२१ मे २०१३)

२.४३ लाख कि.मी. रस्ते
राज्यात २.४३ लाख किलोमीटर लांबी असलेले (सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदेच्या देखभालीत) व सर्वदूर पसरलेले रस्त्यांचे जाळे आहे. ९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त गावे बारमाही व हंगामी रस्त्यांनी जोडलेली आहे. (२२ मे २०१३)

राज्यात पाच विमानतळ
राज्यात ३ आंतरराष्ट्रीय व ५ देशांतर्गत विमानतळ आहेत. सन २०१२ मध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद व कोल्हापूर या देशांतर्गत विमानतळांवरून सुमारे २ कोटी ६0 लाख प्रवाशांची व २,२०,३७७ टन मालाची वाहतूक करण्यात आली. मुंबई, पुणे व नागपूर या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून ९५.९९ लाख प्रवाशांची व ४,६७,५७० टन मालाची वाहतूक करण्यात आली.

सार्वजनिक व खासगी माहिती तंत्रज्ञान पार्क
शहर व औद्योगिक विकास महामंडळे (सिडको) आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) यांनी माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) पार्क विकसित केली आहेत. राज्य शासनाने ४७९ खासगी आयटी पार्क विकसित करण्यास मंजुरी दिली असून, त्यापैकी १२२ आयटी पार्क विकसित झाले आहेत. त्यांतील गुंतवणूक २,७१२ कोटी असून, त्यात ३.२ लाख लोकांना रोजगार प्राप्त झाला आहे. ( २४ मे २०१४)

क्षितिजाच्या पलीकडे पाहण्याची क्षमता लाभलेल्या महाराष्ट्रात समर्थ पायाभूत सुविधांची रेलचेल व्हावी, या स्वप्नाची एक पहाट लोकमत इन्फ्रा कॉनक्लेव्हच्या रुपात उजाडत आहे. म्हणूनच चांद्यापासून बांद्यापर्यंत पसरलेल्या महाराष्ट्राचे लक्ष त्याकडे आशेने लागून राहिले आहे.