भारताचा जीडीपीचा दर चीनपेक्षा कमी

नवी दिल्ली, दि. 31- गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा परिणाम यंदाच्या जीडीपीवर झाला आहे. नोटाबंदीच्या परिणामांमुळे भारताचा विकासदर ७.१ टक्क्यांपर्यंत मंदावला, असा अहवाल केंद्रीय सांख्यिकी विभागातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यापूर्वी जानेवारी- मार्च या शेवटच्या तिमाहीमध्ये नोटाबंदीचे नकारात्मक परिणाम दिसून आले होते. त्यामुळे भारताचा जीडीपी ६.१ टक्क्यांपर्यंत सिमीत राहिला होता. गेल्यावर्षी चांगला पाऊस पडल्याने कृषी क्षेत्रात चांगली वाढ दिसून आली होती. मात्र, 9 नोव्हेंबरला नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यामुळे या सगळ्यावर पाणी फेरले गेल्यासारखी स्थिती आहे, असे सांख्यिकी विभागाच्या आकडेवारीमध्ये म्हटले आहे. घटलेल्या जीडीपीमुळे भारताने "वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था" हे शिर्षक गमावलं आहे. भारताचा जीडीपी आता चीनच्या जीडीपीपेक्षा कमी झाला आहे. जानेवारी-मार्च या तीन महिन्यात चीनचा जीडीपी 6.9 टक्के इतका आहे.  याआधी 2015-16 आणि 2016-17 या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी दर अनुक्रमे 8.3 टक्के आणि 7.6 टक्के इतका होता.  

केंद्रीय सांख्यिकी विभागातर्फे  बुधवारी जाहीर करण्यात आलेल्या जीडीपीच्या आकड्यांमुळे मोदी सरकारने लोकांचा अपेक्षा भंग केल्याचं बोललं जातं आहे.  अर्थ तज्ज्ञांच्या मते, मोदींनी काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचा परिणाम जीडीपीवर झाला आहे.  आज जाहिर झालेली तिमाही माहिती निराशाजनक आहे तसंच नोटाबंदीचे अर्थव्यवस्थेवर झालेले वाईट परिणाम दाखवणारी आहे, असं मत बँकिंग तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. 

तिमाहीच्या जाहीर आकडेवारीनुसार शेती, वनीकरण आणि मासेमारी सेक्टरमध्ये 5.2 टक्के वाढ झाली आहे. खाण आणि उत्खनन क्षेत्रात 6.4 टक्के, उत्पादन क्षेत्रात 5.3 टक्के, वीज, गॅस, पाणी पुरवठा आणि इतर सेवा क्षेत्रात 6.1 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. व्यापार, हॉटेल, वाहतूक आणि दळणवळण क्षेत्रात 6.5 टक्के वाढ नोंदविण्यात आली आहे. आर्थिक, रिअल इस्टेट आणि व्यावसायिक सेवा क्षेत्रात 2.2 टक्के वाढ झाली आहे तर सार्वजनिक प्रशासन, संरक्षण सेक्टरमध्ये 17 टक्के वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे बांधकाम क्षेत्रात 3.7 टक्क्यांची घसरण झाली आहे.