‘फलकबाजां’वर कारवाईचे संकेत

बेकायदेशीरपणे होर्डिंग लावून शहराचा चेहरा विद्रुप करणाऱ्यांना गेल्याच आठवड्यात उच्च न्यायालयाने २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. असे असतानाही शिवजयंतीनिमित्त बेकायदेशीर

मुंबई : बेकायदेशीरपणे होर्डिंग लावून शहराचा चेहरा विद्रुप करणाऱ्यांना गेल्याच आठवड्यात उच्च न्यायालयाने २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. असे असतानाही शिवजयंतीनिमित्त बेकायदेशीर होर्डिंग झळकली होती. सोमवारी उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना या सर्वांची नावे सादर करण्याचे निर्देश देत, यांच्यावरही न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करू, असे स्पष्ट संकेत दिले.
बेकायदेशीररीत्या होर्डिंग लावल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने गेल्याच आठवड्यात भाजपचे मुंबई प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार, विलेपार्ले येथील आमदार पराग अळवणी व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पक्ष कार्यकर्ते आणि विकासक सचिन गुंजाळ यांना दंड ठोठावला, तसेच अन्य १२ पक्ष कार्यकर्त्यांना २० हजार रुपयांचा दंड सुनावला. शहराचा चेहरा विद्रुप करणाऱ्यांपर्यंत योग्य तो संदेश जावा, यासाठी हा दंड ठोठावण्यात येत असल्याचे न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांनी दंड ठोठावताना स्पष्ट केले होते. असे असतानाही काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी शिवजयंती, वाढदिवस व इतर कार्यक्रमांनिमित्त बेकायदेशीर होर्डिंग्ज लावली. (प्रतिनिधी)

शुभेच्छुकांची नावे सादर करा
ही बाब सुस्वराज्य फाउंडेशनतर्फे त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर
यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. त्यावर खंडपीठाने होर्डिंगवरील सर्व शुभेच्छुकांची नावे पत्त्यांसह सादर करा, असा आदेश देत, या सर्वांवर कारवाईचे स्पष्ट संकेत दिले.
सातारा येथील सुस्वराज्य फाउंडेशनने बेकायदेशीर होर्डिंग्जविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने
या याचिकेची व्याप्ती वाढवत, ती संपूर्ण राज्यासाठी लागू केली.