तीन अपत्यांमुळे अपात्र

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी तीन अपत्ये असलेल्या गडचिरोलीतील एका उमेदवाराला जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढविण्याची तात्पुरती परवानगी देण्यास नकार दिला.

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी तीन अपत्ये असलेल्या गडचिरोलीतील एका उमेदवाराला जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढविण्याची तात्पुरती परवानगी देण्यास नकार दिला.
अब्दुल जमीर अब्दुल हकीम असे उमेदवाराचे नाव आहे. हकीम व त्यांच्या पत्नी शेख शाहीन परवीन अब्दुल जमीर यांनी न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून दोनपेक्षा अधिक अपत्यांना जन्म देणाऱ्या दाम्पत्याला निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविणारी तरतूद अवैध असल्याचा दावा केला आहे. या दाम्पत्याला तीन अपत्ये आहेत. हकीम यांनी जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढविण्याची तात्पुरती परवानगी देण्याची विनंती केली होती. न्यायालयाने ही विनंती मंजूर केल्यास मूळ याचिकेवर अंतिम निर्णय दिल्यासारखे होईल असे स्पष्ट करून अर्ज खारीज केला. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.


राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराची याचिका
हकीम यांना आलापल्ली सर्कलमधून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तिकीट मिळाले आहे. त्यांनी निवडणूक अधिकाऱ्याकडे नामनिर्देशनपत्र सादर केले आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यात संबंधित वादग्रस्त तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार, २००५नंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्यांना जन्म देणारे दाम्पत्य निवडणूक लढवू शकत नाही. हा केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील विषय असल्यामुळे राज्य शासनाला असा कायदा करण्याचा अधिकार नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

१९९४मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघटनेसोबत झालेल्या करारात भारताने अपत्यांच्या जन्मावर बंधने न लादण्याची हमी दिली होती.
त्यानुसार केंद्र शासनाने २०००मध्ये लोकसंख्या धोरण लागू करून सर्व राज्यांना अपत्य जन्माविरुद्ध कायदे न करण्याचे निर्देश दिले होते. असे असताना राज्य शासनाने दोन अपत्यांचे बंधन लागू केले.
राज्यघटनेच्या आर्टिकल २५३ अनुसार आंतरराष्ट्रीय कराराशी संबंधित कायदे करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र शासनाला आहे असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
या याचिकेवर २० फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होईल. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. नितीन मेश्राम व अ‍ॅड. शंकर बोरकुटे यांनी बाजू मांडली.