पायाभूत सुविधांवर भर, लघुउद्योगांना चालना

पायाभूत सुविधा, शेती, कमी किमतीतील घरे, लघुउद्योग आदी क्षेत्रांमध्ये यंदाच्या अर्थसंकल्पामुळे ‘अच्छे दिन’ आले आहेत.

पुणे : पायाभूत सुविधा, शेती, कमी किमतीतील घरे, लघुउद्योग आदी क्षेत्रांमध्ये यंदाच्या अर्थसंकल्पामुळे ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. स्थिर प्राप्तिकर मर्यादा, करदात्यांसाठी नऊ कलमी कार्यक्रमाची घोषणा, नवीन लघुउद्योगांना पहिली तीन वर्षे करसेवेतून सुटका आदी घोषणा करून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला २०१६-२०१७ अर्थसंकल्प समाधानकारक असल्याचे मत जाणकारांनी नोंदवले. मराठा चेंबर आॅफ कॉमर्सच्या सभागृहात विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा एकत्रित आढावा घेतला. या वेळी झालेल्या चर्चेत जाणकारांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पाबाबत मते मांडली आणि विविध तरतुदींचे विश्लेषण केले.ग्रामीण भागातील एकूण पायाभूत सोयीसुविधांवर आणि खासकरून शेतीवर आपल्या अर्थमंत्र्यांनी योग्य भर दिला आहे. लोकसंख्येमध्ये फार मोठा भाग असलेल्या शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या दिशेने याचा मोठा उपयोग होईल. कृषी बाजारांमध्ये यामुळे सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. भारताला ज्ञानाधारित उत्पादक अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी आरोग्यसेवा, शैक्षणिक कौशल्ये आणि रोजगारनिर्मिती यांसह ग्रामीण क्षेत्र व सामाजिक क्षेत्रावर भर देण्यात आला आहे.
- प्रकाश छाब्रिया, कार्यकारी अध्यक्ष,
फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लि.‘अर्थसंकल्पाचे एकुणातील सादरीकरण चांगले होते. देशातील वापरात नसलेले १६० विमानतळ सुरू करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली. मात्र, पुण्यातील विमानतळाबाबत कोणतेही भाष्य करण्यात आलेले नाही. अर्थसंकल्पातील तरतुदींची जोपर्यंत संपूर्ण अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत काहीही सांगता येणार नाही.
- एस. के. जैन, माजी अध्यक्ष, मराठा चेंबर आॅफ कॉमर्स अ‍ॅँड इंडस्ट्रीआॅटोमोबाईल इंडस्ट्रीसाठी कोणतीही भरीव तरतूद अथवा सूट देण्यात आलेली नाही. इलेक्ट्रिकल, पर्यावरणपूरक वाहनांच्या किमतीबाबतही भाष्य करण्यात आलेले नाही. मोठे उद्योजक, कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पाकडून बऱ्याच अपेक्षा होत्या. त्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. रेल्वेमार्ग आणि रस्त्यांसाठी भरीव तरतूद आहे. मात्र, हे काम किती वेगाने होणार, हे पाहावे लागेल.
- अनंत सरदेशमुख, उपमहासंचालक,
मराठा चेंबर्स आॅफ कॉमर्सअन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी अर्थसंकल्पात १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. डाळींचे उत्पादन वाढविण्यासाठी ५०० कोटी, तर डाळींच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी ९०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे सरकारने लहान उद्योगांना चालना देण्यासाठी चांगले निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळेच हा अर्थसंकल्प चांगला आहे, असे म्हणावे लागेल.
- प्रवीण चोरबेले, अध्यक्ष,
पूना मर्चंट्स चेंबर परवडणारी घरे बांधणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना करांमध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. महानगरांमध्ये हे प्रकल्प असायला हवेत आणि तीन वर्षांत ते पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या तरतुदीमुळे घराचा ताबा वेळेत मिळू शकेल आणि सवलतींमुळे घरांची किंमतदेखील काही प्रमाणात कमी होईल. वाढीव सेवाकरामुळे घर काहीअंशी महागाई होईल. त्याचा भार ग्राहकांना सहन करावा लागेल.
- प्रमोद वाणी,
बांधकाम व्यावसायिक आतापर्यंतच्या इतिहासातील शेतकरी हिताची ही अंदाजपत्रकातील सर्वांत मोठी आर्थिक तरतूद आहे. शेतीबरोबरच पूरक व्यवसायाला चालना देण्यात आली आहे. त्यामुळे हे अंदाजपत्रक बळीराजासह ग्रामीण भागातील जनतेचे जीवनमान कायमचे सुधारण्यासाठी दुरगामी रचना करणारा आहे. यामुळे शेतकऱ्याला यापुढे सरकारच्या मदतीऐवजी स्वत: सक्षम होण्यासाठी मदत करणारा आहे.
- दिलीप खैरे, मुख्य प्रशासक, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीदागिन्यांवर उत्पादनशुल्क लागू केले आहे. हे पाऊल अयोग्य आहे, कारण देशातील ९० टक्के दागिने हे छोट्या व सूक्ष्म उद्योगांकडून आणि कारागिरांकडून बनवले जातात. त्यामुळे या तरतुदीची अंमलबजावणी व्यवहार्य ठरणार नाही. दागिनेनिर्मिती हा खऱ्या अथार्ने ‘मेक इन इंडिया’ पुढाकार असून, त्यात २७० अब्ज डॉलरच्या जागतिक दागिने बाजारपेठेतील मोठा वाटा काबीज करण्याचे सुप्त सामर्थ्य आहे.
- सौरभ गाडगीळ, उपाध्यक्ष, इंडियन बुलियन अँड ज्वेलर्स असो.आपल्याकडील काळा पैसा जाहीर करण्यासाठी मर्यादित कालावधी देण्यात आला आहे. परदेशाप्रमाणे भारतातील प्राप्तिकर मर्यादेत हळूहळू स्थिरता येत आहे. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूक वाढीस लागेल. छोट्या व्यावसायिकांसाठी एकूण उत्पन्नाच्या ८ टक्के उत्पन्न जाहीर करणे तर डॉक्टर, वकील अशा व्यावसायिकांना एकूण उत्पन्नाच्या ५० टक्के उत्पन्न जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येकाला घर मिळावे, असे या सरकारचे उद्दिष्ट असल्याने मेट्रो सिटीमध्ये ६० चौरस मीटर, तर उपनगरे आणि ग्रामीण भागामध्ये ३० चौरस मीटरपेक्षा कमी जागेची घरांना करात सवलत देण्यात आलेली आहे.
- चंद्रशेखर चितळे,
ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट एका वर्षात १० हजार किलोमीटरचे रस्ते बांधण्याचा संकल्प सरकारने केला आहे. म्हणजे प्रतिदिवस ३० किलोमीटरचे रस्ते बांधले जातील. याचा फायदा अप्रत्यक्षपणे औद्योगिक क्षेत्रालाही होणार आहे. भटक्या विमुक्त जाती-जमातींमधील उद्योगांसाठी केलेल्या तरतुदींमुळे नव्या उद्योजकांना फायदा होणार आहे.
- दीपक करंदीकर,
एमसीसीआयएचे लघु
व मध्यम उद्योजक विभागाचे उपाध्यक्षअर्थसंकल्प हा जबाबदार, संतुलित, विधायक आणि राजकीय तारतम्य बाळगून केलेला आहे़ कृषी विमा, कृषी बाजार समितीच्या कायद्यात दुरुस्ती, १०० टक्के विद्युतीकरण, जमीन दस्तीकरणाचे मॉर्डनाझेशन, गरिबांना गॅस कनेक्शन, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन या तरतुदींचे स्वागत. ग्रामीण क्षेत्रातून मागणी वाढण्यासाठी तरतूद करण्याची मागणी केली होती़ या तरतुदीमुळे येत्या एक-दोन वर्षांत मागणी वाढण्यास प्रेरणा मिळणार आहे़ रोजगारनिर्मिती या काळात वाढणार आहे़ लोकसभेच्या निवडणुकीला ३ वर्षांचा कालावधी आहे़ त्यामुळे त्यांनी अर्थसंकल्पात बदल करण्याचा प्रयत्न केला आहे़ कमीत कमी सरकारी हस्तक्षेप, सेझची निर्मिती, योजनाबाह्य खर्चात कमी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूक, कर कमी करणे या गोष्टी अर्थसंकल्पात अपेक्षित होत्या; पण त्या पूर्ण झाल्या नाहीत़ कदाचित, अर्थव्यवस्थेने अपेक्षित कामगिरी केल्यास पुढील अर्थसंकल्पात या गोष्टी करण्याचे धेर्य अर्थमंत्री दाखवतील़
- अरुण फिरोदिया,
चेअरमन, कायनेटिक ग्रुपशेतकरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पूरक असा हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसै आल्यास त्याचा पॉझिटिव्ह परिणाम उद्योगक्षेत्रावर होईल. यातून अर्थव्यवस्थेला आणखी गती मिळेल. परवडणाऱ्या घरांसाठीही या अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केल्याने सामान्यांसाठी चांगले आहे. करसवलतीचा फायदा सामान्यांना होईल. बांधकाम क्षेत्रावर त्याचा परिणाम निश्चित येत्या काही दिवसांत दिसेल. एकंदरीत, सध्याच्या परिस्थितीत एक चांगला अर्थसंकल्प सादर केला,असे म्हणता येईल.वाहन उद्योगासाठी मात्र काहीसा निराश म्हणता येईल. या क्षेत्रासाठी कर वाढविण्याची आवश्यकता नव्हती. मंदीतून सावरण्याची लक्षणे दिसत असतानाच पुन्हा करवाढीने या क्षेत्रावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सर्वाधिक रोजगार देणारा उद्योग असल्याने ही करवाढ त्रासदायक ठरू शकते.
- डी. एस. कुलकर्णी,
ज्येष्ठ उद्योजकपायाभूत सुविधा, कृषी आदी क्षेत्रांमध्ये यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात रोजगाराच्या मुबलक संधी उपलब्ध होणार आहेत. नवीन उद्योगांना व लघु उद्योगांना कॉर्पोरेट करात सवलत, खासगी वाहतुकीस मुभा देण्यात आल्याने अर्थसंकल्प समाधानकारक आहे, असे म्हणता येईल.
- विक्रम साळुंखे, उपाध्यक्ष,
मराठा चेंबर्स आॅफ कॉमर्स अ‍ॅँड
इंडस्ट्री मराठा चेंबरचे