पेपरलेससाठी माहिती तंत्रज्ञान कक्ष

माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात कागदांचा कमीतकमी वापर करून बहुतांश कामे आॅनलाइन पद्धतीने व्हावी, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. याच दृष्टीने शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद

पुणे : माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात कागदांचा कमीतकमी वापर करून बहुतांश कामे आॅनलाइन पद्धतीने व्हावी, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. याच दृष्टीने शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, महापालिका आदींमध्ये पेपरलेस कामांसाठी स्वतंत्र माहिती तंत्रज्ञान कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.
सरकारी कारभार आॅनलाइन करण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प प्रभावी पद्धतीने राबविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध विभागांच्या प्रमुखांची बैठक घेतली होती. त्यानंतर ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची परिणामकारकरीत्या अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि त्याच्यावर नियंत्रण असण्यासाठी राज्य सरकारच्या सर्व कार्यालयांमध्ये, महापालिका, जिल्हा परिषदांमध्ये स्वतंत्र माहिती तंत्रज्ञान कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. संबंधित कक्षाचे प्रमुख हे सचिव, उपजिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सहायक आयुक्त दर्जाचे अधिकारी असणार आहेत.

या कक्षातर्फे करण्यात येणारी कामे
-संबंधित सरकारी कार्यालये आॅनलाइन जोडणार
-नागरी सुविधा आॅनलाइन देणार
-राज्य माहिती केंद्राशी समन्वय
-ई-आॅफिस प्रणालीची अंमलबजावणी करणार
-ई-निविदा, ई-लिलाव राबविणार
-जुन्या कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन व स्कॅनिंग
-ई-डिस्ट्रीक्ट प्रकल्पाशी निगडित सेवा राबविणार
-कार्यालयाच्या संकेतस्थळाचे व्यवस्थापन
-मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशन सुरू करणे
-बायोमॅट्रिक उपस्थितीची जोडणी व नोंद
-शासकीय ई-मेल प्रणाली राबविणे