माहिती अधिकारावर येणार गदा

राज्य सरकारचे निर्देश : सार्वजनिक हेतू नसलेली माहिती न देण्यासंबंधीचे परिपत्रक जारी

संदीप खवळे - कोल्हापूर --पारदर्शक प्रशासनाचा डांगोरा पिटणाऱ्या केंद्र आणि राज्य सरकारमध्येच माहिती अधिकाराच्या कार्यवाहीबाबत विसंगती दिसून येत आहे. माहिती अधिकारांतर्गत आलेल्या अर्जासंबंधीची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला असतानाच, सार्वजनिक हेतूचा अभाव असलेली माहिती देण्यासंबंधी नकार देण्याचे निर्देश राष्ट्रपती राजवट लागू असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सरकारने दिलेले आहेत. माहिती न देण्यासंबंधी माहिती अधिकार कायद्यामध्ये अशा प्रकारची कोणतीही तरतूद नसतानाही राज्य शासनाने अशा प्रकारचे परिपत्रक काढले आहे. यामुळे एकीकडे पारदर्शकता, तर दुसरीकडे माहिती अधिकाराची गळचेपी अशी दुटप्पी भूमिका केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या कृतीतून दिसून आली आहे. राज्य शासनाच्या या निर्देशाबाबत माहिती अधिकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अधिकार अन्वये शासकीय निधीचा लाभ घेणाऱ्या सर्व शासकीय आणि निमशासकीय तसेच सहकारी संस्थांना माहिती अधिकाराखाली अर्जदारांना माहिती देणे बंधनकारक आहे. केवळ देशाच्या सुरक्षिततेशी संबंधित एजन्सीकडेच माहिती मागता येत नाही. तरीही शासनाचे सर्वच विभाग वेगवेगळ्या कारणांखाली माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे चित्र आहे. राष्ट्रपती राजवटीत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागालाही राज्य सरकारने वगळले आहे.
माहितीचा अधिकार हा एकमेव असा कायदा आहे, ज्याद्वारे नागरिकांना शासकीय, निमशासकीय तसेच सहकार क्षेत्रातील माहिती प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे. सामाजिक चळवळीमध्ये काम करणाऱ्या अनेक कार्यकर्त्यांनी या अधिकाराचा प्रभावी वापर करीत पारदर्शक प्रशासन निर्मितीसाठी हातभार लावला होता. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मध्ये लागू झाला. त्यांनतर नऊ वर्षांनी अशा प्रकारचे परिपत्रक शासनाने काढणे हे बेकायदेशीर असून, याविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केली आहे. माहितीचे कारण, एका वेळी एकच माहिती अशी बंधने घालत अधिकाऱ्यांनी या कायद्याचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला आहे, असा आरोप माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी केला आहे. वैयक्तिक माहिती टाळण्यास ज्या कलमांचा उल्लेख राज्य शासनाने केला आहे, तो उल्लेख अर्धवट आहे, असे या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

माहिती अधिकाराची गळचेपी
सहकार खात्यालाही माहितीचा अधिकार लागू आहे; पण बऱ्याचशा सहकारी संस्था अर्जदारांना माहिती देण्याचे टाळत असल्याचे चित्र आहे.
माहिती अधिकाराचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न वारंवार करण्यात आला.
महाराष्ट्रात आतापर्यंत माहिती अधिकारासाठी काम करणाऱ्या सात कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या.

सार्वजनिक हेतूचा अभाव असलेली माहिती अर्जदारास देण्याबाबत राज्य शासनाने काढलेले परिपत्रक बेकायदेशीर आहे. ज्या कलमांच्या आधारे हे परिपत्रक काढले आहे, त्यांतील अर्धवट उल्लेखच या परिपत्रकात करण्यात आला आहे. याबाबत राज्यपालांची भेट घेणार असून न्यायालयीन लढाईही सुरू ठेवणार आहे.
-विवेक कुंभार,
ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते, पुणे

सार्वजनिक हेतूचा अभाव असलेली माहिती मागण्यास नकार देण्याबाबत शासनाने काढलेले परिपत्रक हे माहिती अधिकारान्वये नागरिकांना मिळालेल्या अधिकारांनाच हरताळ फासणारे आहे. माहितीच्या अधिकाराचा गैरवापर होत असल्याचे कारण अधिकारी पुढे करीत आहेत; पण असा गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाई करावी.
-प्रभाकर साळुंखे,
माहिती अधिकार कार्यकर्ते, कोल्हापूर