फ्लेक्सवरील कारवाईत राजकीय पदाधिकाऱ्यांचा अडथळा

शहराला स्मार्ट करण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू असताना राजकीय पदाधिकारी मात्र शहर विद्रूप करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यांच्या फलकबाजीला आवर घालायचा तरी कसा, असा

पुणे : शहराला स्मार्ट करण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू असताना राजकीय पदाधिकारी मात्र शहर विद्रूप करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यांच्या फलकबाजीला आवर घालायचा तरी कसा, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे़ त्यामुळे महापौर, आयुक्त यांनी आदेश दिल्यानंतरही फ्लेक्सवरील कारवाईला मुहुर्त लागायला तयार नाही.
फलकांमुळे शहर विद्रुप होण्याच्या या प्रकाराची थेट उच्च न्यायालयाने दखल घेऊन महापालिकेला एकदा नव्हे तर दोन वेळा फटकारले आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेत या विषयावर चर्चा होऊन फ्लेक्स लावण्यासंबधीचे धोरण ठरवण्यात आले. त्याचा मसुदा मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठवून आता कित्येक महिने झाले तरीही सरकारने त्याची अद्याप दखलही घेतलेली नाही. दरम्यान, सध्या आहे त्या कायद्याप्रमाणे ३ महिने तुरूंगवास व २ हजार रुपये दंडापर्यंतची शिक्षा यात होऊ शकते. मात्र त्यासाठी महापालिकेने संबधितांच्या विरोधात पोलिसांकडे तक्रार करणे आवश्यक आहे. गेल्या अनेक महिन्यात महापालिकेकडून अशा प्रकारची एकही कारवाई झालेली नाही.
कोणत्याही प्रकारचा फलक सार्वजनिक जागी लावायचा असेल तर त्यासाठी महापालिकेची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिकेत आकाशचिन्ह नावाचा स्वतंत्र विभाग आहे. फलकाचा आकार, तो कुठे लावणार आहे ते ठिकाण, त्यामुळे वाहतुकीला किंवा वाहनचालकाला काही अडथळा होणार आहे अशा तपासणीनंतर या विभागाकडून विशिष्ट शुल्क आकारून काही दिवसांपुरती म्हणून परवानगी दिली जाते. मुदत संपल्यानंतर फलक काढण्याचे बंधन तो लावण्याची परवानगी घेणाऱ्यांवरच असते. शहरातील फलकांची संख्या लक्षात घेता यातून महापालिकेला वार्षिक कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळणे सहज शक्य आहे. शहरातील या वाढत्या फलकबाजीकडे दुर्लक्ष करून महापालिका या उत्पन्नावर पाणी सोडत आहे.
परवागनी देण्याचे काम आकाशचिन्ह विभागाकडे व विनापरवानही फलक लावणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकेच्या त्यात्या विभागातील क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आले आहेत. यासाठीही स्वतंत्र विभाग व कर्मचारीही आहेत. त्यांच्याकडून काम न होण्याचे प्रमुख कारण बहुसंख्य फलक राजकीय पदाधिकाऱ्यांचे असतात हेच आहे. नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर या विभागातील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की कारवाई करायला गेल्यानंतर लगेचच स्थानिक पदाधिकारी किंवा त्यांचे कार्यकर्ते येतात. फलकाला हात लावला तरी याद राखा इथपासूनच सुरूवात होते. क्वचिता प्रसंगी धक्काबुक्कीही होते.
तरीही एखाद्या कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याने ऐकले नाही तर तो स्थानिक पदाधिकारी धावून येतो. त्याच्याशी वादावादी होते. त्यानंतरही कारवाई केली तर मग त्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. सर्वसाधारण सभेत अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. आरोप केले जातात. या सगळ्याला तोंड देण्यापेक्षा कारवाई न केलेलेच चांगले असेच महापालिकेच्या या विभागातील बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांचे मत आहे.
आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडून सध्या सातत्याने स्मार्ट सिटीचा घोष सुरू आहे. त्याला अनुसरूनच त्यांनी महापौरांच्या उपस्थितीत क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील बेकायदा फलकांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे आदेश दिले. ही बैठक होऊन ४ दिवस झाले तरी एकाही क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात अशी एकही कारवाई झालेली नाही. महापौर व आयुक्तांच्या आदेश धाब्यावर बसवल्याचे दिसत असून संपुर्ण शहरात ठिकठिकाणी दिसत असणाऱ्या फलकांमुळे त्याला पुष्टीच मिळत आहे. शहर स्मार्ट करण्याच्या प्रयत्नांमधील राजकीय पदाधिकाऱ्यांचा हा मोठा अडथळा दूर कसा करायचा असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे . (प्रतिनिधी)


पदाधिकाऱ्यानेच सुचवला उपाय
फलकबाजीच्या विरोधात असलेल्या उपमहापौर आबा बागूल यांनी प्रशासनाला याबाबत एक नामी उपाय सुचवला आहे. कायदा व त्यासाठीची शिक्षा
याचे मोठे फलक महापालिकेनेच जिथे असे फलक लावले
जातात तिथे काही काळ लावले तर यात मोठा फरक पडेल, प्रचाराच्या बाबतीत महापालिका उदासिन असल्यामुळेच फलक लावणाऱ्यांचे फावते आहे असे बागूल यांचे म्हणणे आहे.

असा आहे कायदा
-महाराष्ट्र मालमत्ता विरूपण प्रतिबंध अधिनियम १९९५
-गुन्हा सिद्ध झाल्यास २ हजार रुपये दंड किंवा ३ महिने तुरूंगवास किंवा दोन्हीही.