कोराडी संच विक्रीची चौकशी करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 12, 2017 02:16 AM2017-06-12T02:16:39+5:302017-06-12T02:16:39+5:30
कोराडी वीज केंद्रातील चार संचांच्या आॅनलाइन लिलावाची चौकशी लोकमतने केली, तेव्हा महाजनकोच्या
सोपान पांढरीपांडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोराडी वीज केंद्रातील चार संचांच्या आॅनलाइन लिलावाची चौकशी लोकमतने केली, तेव्हा महाजनकोच्या अधिकाऱ्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली; त्यामुळे या घोटाळ्यासाठी नेमके कोण दोषी आहे, ते कळले नाही. या प्रकरणात दोन
मुख्य प्रश्न आहेत - कंपन्यांसाठी
कडक पात्रता नियम कोणी लावले? आणि ६०.६० कोटी या किमतीची बोली स्वीकारण्याचा निर्णय कोणी घेतला?
याबाबत कोराडीचे सध्याचे मुख्य अभियंता राजेश पाटील यांनी हे प्रकरण आधीच्या काळातले असल्याने भाष्य करण्यास असमर्थता व्यक्त केली. तर, कोराडीचे तत्कालीन
मुख्य अभियंता उमाकांत निखारे म्हणाले, ‘मी आता नाशिकमध्ये आहे. माझ्याजवळ या प्रकरणांची कागदपत्रे नाहीत, त्यामुळे मी काहीही सांगू शकत नाही.’
महाजनकोच्या मुख्यालयातील सेंट्रल पर्चेसिंग एजन्सीचे मुख्य अभियंता एस. एम. मारुडकर यांनी सांगितले की, निवेदाप्रक्रियेत भाग घेणाऱ्या कंपन्यांसाठी १०० कोटी मालमत्ता व उलाढालीची अट मिनरल्स अॅण्ड स्टील ट्रेडिंग कॉर्पोरेशनने (एमएसटीसी) सुचवली व ती आम्ही स्वीकारली.
परंतु एमएसटीसीने अशी अट इतर कुठल्याही लिलावासाठी ठेवली नाही. मग महाजनकोसाठी वेगळा नियम होता का?, या प्रश्नाचे उत्तर मारुडकर यांनी दिले नाही.
याचबरोबर ६०.६० कोटी या किमतीला मान्यता कोणी दिली, या प्रश्नावर मारुडकर यांनी संचालक मंडळाकडे बोट दाखविले. याबाबतीत महाजन्कोचे संचालक (परिचालन) पी. एस. थोटवे यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला व ‘महाजन्कोचे अध्यक्ष व प्रबंध संचालक विपीन श्रीमाळी यांच्याशी बोला,’ असे सुचविले. पण प्रयत्न करूनही श्रीमाळी यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. या प्रकरणात सनविजय रिरोलिंग इंजिनिअरिंग वर्क्सचे अध्यक्ष संजय पी. अग्रवाल यांच्याशीसुद्धा ‘लोकमत’ने संपर्क साधला. ‘आपण सध्या मुंबईत आहोत; त्यामुळे नागपूरला परत आल्यावरच बोलू, असे सांगून फोन बंद केला.
कोराडीचे चार जुने संच मातीमोल किमतीत नागपूरच्याच कंपनीला विकले गेले आहेत, हे वास्तव आहे. त्या कंपनीला फायदा पोहचवण्यासाठी महाजनकोने लिलावात भाग घेणाऱ्या कंपन्यांसाठी कडक अटी लादल्या, हेही स्पष्ट आहे.
आता महाजनकोच्या अधिकाऱ्यांनी टोलवाटोलवीची उत्तरे दिली. महाजनको ही महाराष्ट्र सरकारची कंपनी आहे व ती करदात्यांच्या पैशावर उभी झाली
आहे. त्यामुळे महाजनकोचे नुकसान
हे सार्वजनिक पैशाची हानी आहे.
हे लक्षात घेता आता या
प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होणे आवश्यक आहे.
महाजनकोचा खुलासा
महाजनकोच्या अधिकाऱ्यांची बाजू छापत आहोत; मात्र ती न वाचताच महाजनकोचे जनसंपर्क अधिकारी महेश आकळे यांनी एक-दोन पानाचा खुलासा ‘लोकमत’कडे रविवारी पाठवला.
या खुलाशात कोराडीचे संच ६०.६० कोटीत विकले आहेत, हे मान्य करून महाजन्कोने म्हटले आहे की, या संचाचे पुस्तकीमूल्य २०१२ साली ६०.५५ कोटी होते, त्यामुळे ६०.६० कोटी किंमत योग्य आहे. परंतु लोकमतने दिलेली २५० कोटी किंमत हे बाजारमूल्य आहे. पुस्तकीमूल्य नाही, याकडे महाजनकोने सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले आहे.१०० कोटी मालमत्ता व वार्षिक उलाढालीची अट एमएसटीसीच्या सूचनेनुसार ठेवली, हेही महाजन्कोने मान्य केले आहे. परंतु एमएसटीसीच्या इतर ऊर्जा संयंत्रासाठी अशी अट ठेवली नव्हती. मग केवळ महाजन्कोसाठीच ही अट का ठेवली? या प्रश्नाचे उत्तर खुलाशात नाही.‘लोकमत’च्या बातमीत लिलाव पूर्ण होताच कोराडीचे अभियंता उमाकांत निखारे यांची नाशिकला बदली का केली? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्याबद्दल महाजन्कोच्या खुलाशात कुठलाही उल्लेख नाही.महाजन्कोच्या खुलाशात इतर अनेक तांत्रिक बाबींचा उल्लेख आहे. त्याचा संबंधित वृत्ताशी संबंध नाही. कालबाह्य झालेले ऊर्जा संयंत्र विकण्यात गैर काही नाही, पण ती लिलाव प्रक्रिया पारदर्शी असावी एवढीच अपेक्षा आहे.