परवानगी देणाऱ्यांची चौकशी करा

मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या इमारतींना परवानगी देणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या (एएआय) अधिकाऱ्यांची चौकशी करा

मुंबई : आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय विमानतळाजवळ उंचीच्या मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या इमारतींना परवानगी देणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या (एएआय) अधिकाऱ्यांची चौकशी करा, असा निर्देश मंगळवारी उच्च न्यायालयाने एएआयला दिला. अशा प्रकारची बेकायदा बांधकामे उभारण्यात येऊ नयेत, यासाठी अधिकाऱ्यांची चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
आंतररराष्ट्रीय व राष्ट्रीय विमानतळाच्या धावपट्टीजवळच उंच इमारती बेकायदा उभारण्यात आल्या आहेत. या इमारतींना विमानतळ प्राधिकरणाकडूनच परवानगी देण्यात येते. अधिकाऱ्यांच्या व विकासकांच्या संगनमताने आतापर्यंत विमानतळाजवळ दीडशेहून अधिक उंच इमारती बेकायदा बांधण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्रवाशांचा आणि संबंधित इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. विमानतळ प्राधिकरण व नागरी हवाई वाहतूक संचालनालयाला (डीजीसीए) संबंधित इमारतींवर, विकासकांवर व परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी व्यवसायाने वकील असलेले यशवंत शेणॉय यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. ‘हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून, प्रवाशांचा व रहिवाशांचा जीव धोक्यात आहे. उंचीच्या मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या इमारतींना परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करा. बेकायदा इमारतींना एनओसी देण्यामागे कोणत्या अधिकाऱ्यांचा हात आहे, ते शोधा आणि चौकशी करा,’ असे निर्देश उच्च न्यायालयाने एएआयला देत या याचिकेवरील सुनावणी ४ आठवड्यांनी ठेवली. (प्रतिनिधी)
>११० इमारतींवरील कारवाईस हिरवा कंदील
उंचीच्या मर्यादेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लि.ने (एमआयएल) १३७ इमारतींवर कारवाई करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव डीजीसीएकडे पाठवला होता. त्यापैकी ११० इमारतींवर कारवाई करण्यास डीजीसीएने एमआयएला हिरवा कंदील दाखवला आहे.
धावपट्टीला अडथळा ठरणाऱ्या २५ बाबींची यादी सध्या एमआयएलकडे उपलब्ध आहे. त्यात काही इमारती आहेत. तर काही इमारतींवरील अँटिना, रेल्वेचे ट्रॅक्शन, गिल्बर्ट
हिलवरील देवळावरील फलक, फ्लायओव्हरवरील फलक इत्यादींचा समावेश आहे. एमआयएलने आतापर्यंत तीन जणांना ‘कारणे-दाखवा’
नोटीस बजावली आहे. नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
>‘सुनीता’च्या तीन मजल्यांवर हातोडा पडणार
सुनीता सोसायटीला तळमजला अधिक चार मजले बांधण्याची परवानगी विमानतळ प्राधिकरणाकडून देण्यात आली होती. मात्र अधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती देऊन साईली डेव्हलपर्सने आणखी तीन मजले वाढवले. गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयाने या इमारतीचे तीन मजले पाडण्याचे आदेश महापालिकेला दिले.
या आदेशाला स्थगिती द्यावी, यासाठी साईली डेव्हलपर्सने उच्च न्यायालयात मध्यस्थी अर्ज दाखल केला. मात्र उच्च न्यायालयाने विकासकाने फसवणूक करून व अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून उंचीच्या मर्यादेचे उल्लंघन केले आहे.
प्रवाशांचा आणि रहिवाशांचा जीव धोक्यात घालू शकत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने विकासकाला दिलासा देण्यास नकार दिला; त्यामुळे सुनीता सोसायटीच्या वरच्या तीन मजल्यांवर हातोडा पडणार आहे.
२०१०-११च्या सर्वेक्षणानुसार, एमआयएलने १३७ इमारती धावपट्टीसाठी अडथळा ठरत असल्याचे डीजीसीआयला सांगितले होते. त्यातील दोन इमारती हटविण्यात आल्या. तर खुद्द एएआयने एनओसी दिलेल्या २५ इमारतीही अडथळा ठरत असल्याचे एमआयएलने सर्वेक्षणात नमूद केले आहे. एकूण ११० इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी डीसीएने एमआयएलला परवानगी दिली आहे.
>विमानतळाजवळ दीडशेहून अधिक उंच इमारती बेकायदा बांधण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्रवाशांचा आणि संबंधित इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो.