पाणीपुरवठा योजनांची चौकशी करणार

एक हजार २०० पाणीपुरवठा योजनांची चौकशी करणार असे धाडसी निर्णय रायगड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अदिती तटकरे यांनी घेतले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अलिबाग : नेरळ प्राधिकरणाबाबत समन्वय समिती स्थापन करणार, रायगड जिल्हा परिषदेतील एक हजार २०० पाणीपुरवठा योजनांची चौकशी करणार असे धाडसी निर्णय रायगड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अदिती तटकरे यांनी घेतले. त्यामुळे ठेकेदार, बिल्डर लॉबीचे धाबे दणाणले आहेत. तटकरे यांच्या या निर्णयामुळे आजी-माजी अधिकारी, पदाधिकारीही अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
रायगड जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा बुधवारी ना.ना.पाटील सभागृहात पार पडली. तटकरे यांची ही निवडून आल्यानंतरची दुसरी सभा होती. अलिबाग तालुक्यातील उमठे पाणीपुरवठा योजनेमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याची लेखी तक्रार शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेते सुरेंद्र म्हात्रे यांनी केली होती. त्यानंतर त्यांच्या प्रश्नावर शेकापचे जिल्हा परिषद सदस्य दिलीप भोईर यांनी कुरघोडी करीत झिराड पाणीपुरवठा योजनेमध्येही अनियमितता असल्याचा आरोप मागील दहा वर्षांपूर्वीच केला होता, अशी आठवण करून दिली. त्यामुळे सभागृहातील वातावरण अधिकच तापले.
जिल्ह्यामध्ये जलसंधारणाची सुमारे एक हजार २०० कामे आहेत. त्यामुळे या सर्वच कामांची चौकशी करण्यात येईल, असे तटकरे यांनी सांगितले. यामध्ये कोणी दोषी आढळल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले.
जिल्ह्याच्या आरोग्य विभागामार्फत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना तातडीने औषधांचा पुरवठा करण्यात यावा, असेही आदेश त्यांनी दिले.
शिक्षण विभागाने चुकीच्या पद्धतीने समायोजनाची प्रक्रिया केली आहे. सरकारच्या निर्णयाचा अधिकाऱ्यांनी सोयीस्कर अर्थ लावल्याने १६२ शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत, असे जिल्हा परिषद सदस्य सुरेश खैर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. संगीत शिक्षक, तबलजी, क्राफ्ट शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवू नये असे सरकारने निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे समायोजन करताना त्यांना अतिरिक्त न ठरवता विषय शिक्षकांवर अतिरिक्त होण्याची वेळ आल्याचे खैर यांनी सांगून हेच शिक्षक सहावी, सातवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना विषय शिकवत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या शिक्षकांना अतिरिक्त न ठरवता विषय शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवा, असे सरकारने कोठे सांगितले आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. परंतु त्या शिक्षकांना अतिरिक्त न ठरविल्याने आॅनलाइन समायोजनामध्ये विषय शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवावेच लागल्याचे शिक्षणाधिकारी अरविंद सावंत यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. परंतु सरकारच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढण्यात येत असल्याचा पुनर्उच्चार खैर यांनी केला. त्यामुळे याबाबत सरकारला प्रस्ताव पाठविण्यात येईल, असे सावंत यांनी सांगितले.
याप्रसंगी मुख्यकार्यकारी अधिकारी अविनाश गोटे, महिला व बाल कल्याण सभापती उमा मुंढे, कृषी सभापती दत्तात्रेय पाटील, समाज कल्याण सभापती नारायण डामसे, शिक्षण सभापती नरेश पाटील यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
विकासकामांचा विपरीत परिणाम
नेरळ प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येने विकासकामांना सुरुवात झालेली आहे. परंतु त्याचा विपरीत परिणाम हा स्थानिकांवर होत असल्याबाबतचा प्रश्न जिल्हा परिषद सदस्य अनुसया पादरी यांनी उपस्थित केला.
त्यावर जिल्हा परिषदेचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी राजेश कुलकर्णी यांनी विकास आराखडा नव्याने तयार करण्यात येईल असे सांगताच माजी अर्थ व बांधकाम सभापती तथा जिल्हा परिषद सदस्या चित्रा पाटील यांनी आक्षेप घेतला.
जिल्हा परिषदेने सुरुवातीपासून विकास आराखडा बनविण्यास टाळाटाळ केली आहे. त्यामुळे नव्याने विकास आराखड्याला संमती दिल्यास जिल्हा परिषदेने नेरळ प्राधिकरणासाठी आधी ज्या बांधकाम परवानग्या दिल्या आहेत त्या रद्द करणार का, असा सवाल उपस्थित केला. त्यावर याबाबत समिती नेमण्यात येणार असल्याचे तटकरे यांनी सांगितले.
>प्रेक्षकांबरोबर तू-तू-मै-मै
सभागृहाचे कामकाज दुपारी एक वाजता सुरू झाले. त्या वेळी प्रेक्षक गॅलरीमध्ये सभेचे कामकाज पाहण्यासाठी काही प्रेक्षक जमले होते. त्यांना गॅलरीत बसण्यास सुरुवातीला तटकरे यांनी मज्जाव केला. त्या वेळी आयत्या वेळी त्यांना तुम्ही बाहेर जाण्यासाठी सांगू शकत नाही, असा विरोध उत्तम कोळंबे, सुरेंद्र म्हात्रे, मानसी दळवी यांनी केला.
मात्र अध्यक्षा तटकरे यांनी आदेश दिल्याने प्रशासनाने गॅलरी खाली करण्यास सांगितले. त्या वेळी काही प्रेक्षकांनी याला विरोध करीत आरडाओरडा केला. तेव्हा उपाध्यक्ष आस्वाद पाटील संतप्त झाले. ते सभागृह सोडून गॅलरीच्या दिशेने धावून गेले. त्या वेळी त्यांची प्रेक्षकांबरोबर तू तू मै मै झाली. त्यांना अडवण्यासाठी त्यांच्या पत्नी चित्रा पाटील यांच्यासह अन्य सदस्य धावून गेले.
आम्हाला जनतेने निवडून दिले आहे. आम्ही जनतेतील लोकप्रतिनिधी आहोत. आम्ही हातात बांगड्या भरलेल्या नाहीत. ठोकून काढू सोडणार नाही, असा सज्जड दम आस्वाद पाटील यांनी भरला. त्यामुळे सभागृहातील वातावरण काही काळ चांगलेच तापले होते.
२०१५-१६ या कालावधीमध्ये नेरळ प्राधिकरणामध्ये एकही काम झाले नाही. जून २०१७ पर्यंत सुमारे १४ कोटी ४१ लाख रुपयांची कामे सुरू असल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले. प्राधिकरणात कामे करताना जिल्हा परिषद आधी ना हरकत दाखला देते. त्यासाठी ठरावीक रक्कम आकारली जाते. त्या निधीच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवरील प्रश्न सोडविले जातील, असे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष आस्वाद पाटील यांनी स्पष्ट केले.पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी आधीच टंचाई आराखडा तयार करावा. यासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी अशी मागणी शिवसेनेचे ज्येष्ठ सदस्य उत्तम कोळंबे यांनी केली. त्याला अध्यक्षांनी मान्यता दिली.पंचायत राज समितीच्या अहवालासंदर्भातील मागितलेली माहिती रायगड जिल्हा परिषदेचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी तथा सदस्य सचिव प्रकाश खोपकर यांनी गोपनीयतेच्या नावाखाली दडवल्याचा आरोप सदस्य विजय भोईर यांनी केला. गट विकास अधिकारी यांच्याकडे बोट दाखवत माहिती दिली नसल्याचे कारण खोपकर यांनी पुढे केले. त्यामुळे सभागृहात विरोधकांनी गदारोळ घातला. त्या वेळी उपलब्ध असलेली माहिती द्यावी, असे निर्देश तटकरे यांनी दिले.