लघुउद्योगांची ‘इन्स्पेक्टर राज’मधून मुक्ती

राज्यातील १४ हजार लघुउद्योगांना इन्स्पेक्टर राजमधून मुक्ती देणाऱ्या कारखाने अधिनियमातील दुरुस्तीला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या उद्योगांना यापुढे परवान्याची गरज भासणार नाही.

मुंबई : राज्यातील १४ हजार लघुउद्योगांना इन्स्पेक्टर राजमधून मुक्ती देणाऱ्या कारखाने अधिनियमातील दुरुस्तीला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या उद्योगांना यापुढे परवान्याची गरज भासणार नाही.
विजेचा वापर न करणाऱ्या आणि १०पेक्षा कमी कामगार असलेल्या उद्योगांनाच आतापर्यंत परवाने घ्यावे लागत नसत. आता नवीन दुरुस्तीनुसार वीजवापर न करणाऱ्या आणि २०पेक्षा कमी कामगार असलेल्या उद्योगांना परवान्याची गरज नसेल. तसेच, आतापर्यंत वीजवापर करणाऱ्या आणि २०पेक्षा कमी कामगार असलेल्या उद्योगांनाच परवाने घ्यावे लागत नसत. आता या उद्योगांमध्ये ४०पेक्षा कमी कामगार असले तर परवान्याची आवश्यकता भासणार नाही. त्यामुळे दोन्ही प्रकारांतील जवळपास १४ हजार ४०० उद्योगांची इन्स्पेक्टर राजमधून मुक्तता होणार आहे. असे असले तरी कामगार कायद्यातील कामगार हितविषयक बाबींची अंमलबजावणी करणे मात्र या दोन्ही प्रकारच्या उद्योगांसाठी अनिवार्य असेल. तसे केले नाही, तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार कामगार विभागाला असेल. कारखाना अधिनियमातील दुरुस्तीला राज्य मंत्रिमंडळाने मे
२०१५मध्ये मंजुरी दिली होती.
(विशेष प्रतिनिधी)

महिलांच्या रात्रपाळीला
सशर्त परवानगी
महिला कर्मचाऱ्यांना कारखान्यांमध्ये रात्रपाळीमध्ये बोलविता येईल; पण त्यासाठी विशिष्ट अटींचे पालन या दुरुस्तीनुसार कारखाना मालकांना करावे लागेल. महिला कर्मचारी आता सायंकाळी ७ ते पहाटे ६ या वेळेत कारखान्यांमध्ये काम करू शकतील. अर्थात, त्यासाठी त्यांची संमती लागेल. त्यांना रात्रपाळीत सुरक्षा, रात्री कामावर येताना आणि परतताना वाहतुकीच्या सुरक्षा व्यवस्थेसह सोय करावी लागेल. तसेच, कारखान्याच्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांच्या विश्रांतीची सोय करावी लागेल. आतापर्यंत महिला कर्मचाऱ्यांना रात्रपाळीत बोलवायचे तर कामगार विभागाची परवानगी घ्यावी लागत असे.