मनोधैर्य योजना लाजिरवाणी

बलात्कार व अ‍ॅसिडहल्ला पीडितांना साहाय्य मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने आखलेली मनोधैर्य योजना पीडितांचा अपमान करणारी व लाजिरवाणी असल्याचा शेरा

मुंबई : बलात्कार व अ‍ॅसिडहल्ला पीडितांना साहाय्य मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने आखलेली मनोधैर्य योजना पीडितांचा अपमान करणारी व लाजिरवाणी असल्याचा शेरा मारत उच्च न्यायालयाने सरकारला चांगलीच चपराक लगावली आहे. ही योजना अमानवी असून ती आखताना सारासार विचार करण्यात आला नाही. त्यामुळे या योजनेचा फेरविचार करण्यात यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
मनोधैर्य योजनेअंतर्गत बलात्कार व अ‍ॅसिडहल्ला पीडितांना पुनर्वसनासाठी राज्य सरकार ३ लाख रुपये आर्थिक साहाय्य देते. तर गोव्यासारखे राज्य पीडितांना १० लाख रुपये देते. तसेच ही रक्कम मिळवण्यासाठी पीडितांना सरकार दरबारी चपला झिजवाव्या लागतात. सरकारच्या या वृत्तीवर उच्च न्यायालयाने चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत. ‘आम्ही सरकारच्या मनोधैर्य योजनेवर समाधानी नाही. ही योजना अपमानास्पद, अमानवी आणि लाजिरवाणी आहे. ही योजना आखताना सारासार विचार करण्यात आलेला नाही,’ अशा शब्दांत मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या योजनेवर टीका केली.
१४ वर्षांच्या बलात्कार पीडितेने या योजनेअंतर्गत ३ लाख रुपये मिळावेत, यासाठी सरकारला विनंती केली. मात्र सरकारने सुरुवातील १ लाख रुपये दिल्याने मुलीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर सरकारने मुलीला आणखी १ लाख रुपये दिले.
‘गोवा सरकारकडे बघा, ते पीडितांना १० लाख रुपये देतात. महाराष्ट्रानेही याबाबर सकारात्मक विचार करावा. आम्ही आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेले आदेश मुख्य सचिवांना दाखवावेत, असे निर्देश आम्ही देत आहोत. त्यामुळे मुख्य सचिव नीट विचार करून चार आठवड्यांत योग्य तो निर्णय घेतील,’ असे मुख्य न्या. चेल्लुर यांनी म्हटले.
सुनावणीत सरकारी वकिलांनी नुकसानभरपाईची रक्कम देण्याकरिता दोन श्रेणी असल्याचे खंडपीठाला सांगितले. एक म्हणजे बलात्कार पीडित आणि दुसरी म्हणजे अ‍ॅसिडहल्ल्यातील पीडित. पहिल्या श्रेणीतील पीडितांना २ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्यात येते, तर दुसऱ्या श्रेणीतील पीडितांना ३ लाख रुपये देण्यात येतात.
‘सारासार विचार न करताच तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. लहान असलेल्या पीडितांचे काय? त्यांच्यासाठी २ लाख रुपये पुरेसे आहेत काय? मुंबईसारख्या शहरात २ लाख रुपये घेऊन लहान मुलगी काय करेल? तिचे शिक्षण होईल का? अलीकडच्या काळात ३ लाख रुपयेही कमी आहेत. राज्य सरकारकडे याव्यतिरिक्त सर्व कामांसाठी पैसे आहेत. नुकसानभरपाईची रक्कम म्हणून एवढी किरकोळ रक्कम घेणे लाजिरवाणे आहे. राज्य सरकारला याचे काहीही पडलेले नाही. तुम्ही (सरकार) पीडितांना एवढे वाईट आयुष्य जगायला लावता की त्या तक्रार (बलात्काराची केस) पुढेही नेऊ इच्छित नाहीत,’ या शब्दांत मुख्य न्या. चेल्लुर यांनी सरकारचे वाभाडे काढले.
तसेच अ‍ॅसिडहल्ल्यातील पीडितांचा चेहरा विद्रूप झाला असेल तरच ३ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात येते अन्यथा ५० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात येते, अशी माहिती खंडपीठाला देण्यात आली.
‘हे काय आहे? जर एखाद्या पीडितेच्या पायावर किंवा हातावर अ‍ॅसिड पडले असेल आणि ते निकामी झाले तर तुमच्या ५० हजार रुपयांमध्ये ती काय करणार? सरकारला यावर विचार करायला हवा. त्याशिवाय लहान मुलींना नुकसानभरपाई देताना त्यांच्या भवितव्याचाही विचार करायला हवा,’ असे खंडपीठाने म्हटले. (प्रतिनिधी)

महिला दिवसापासून आश्वासक सुरुवात करा
‘आज जागतिक महिला दिवस आहे. निदान आजपासून तरी काहीतरी आश्वासक करण्याचा प्रयत्न करा,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने या योजनेला प्रसिद्धी देण्याची सूचना राज्य सरकारला केली. जर ही योजना लोकांपर्यंत पोहोचली तरच अनेक पीडिता पुढे येतील, असेही खंडपीठाने म्हटले. या योजनेविषयी पोलीस पीडितांना माहिती देतात का, असा प्रश्न खंडपीठाने सरकारी वकिलांना विचारला.
‘आधी पोलिसांनाच नम्रपणे बोलायला शिकवले पाहिजे. अशा केसेस महिला पोलीस अधिकाऱ्यांकडे तपासासाठी पाठवायला हव्यात, असेही खंडपीठाने म्हटले.