वस्त्रोद्योगातील अस्थिरता संपविली पाहिजे

सतीश कोष्टी : जीएसटी करप्रणाली चांगली; मात्र सुलभता हवी

वस्त्रोद्योगात गेल्या तीन वर्षांपासून मंदीचे सावट आहे. या उद्योगाकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. अशा स्थितीत वीजदराची वाढ, महागाई, नोटाबंदी, जीएसटी अशा संकटांना सामना देत वस्त्रोद्योग कसा तरी तग धरून आहे. यंत्रमाग उद्योगाचे नेतृत्व करणाऱ्या दि इचलकरंजी पॉवरलूम विव्हर्स को-आॅप. असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी यांच्याशी साधलेला थेट संवाद...
प्रश्न : राज्यातील वस्त्रोद्योगात इचलकरंजीचे स्थान काय?
कोष्टी : महाराष्ट्रात १२.५ लाख यंत्रमाग आहेत. त्यापैकी भिवंडीत सात लाख, मालेगावला २.५ लाख, इचलकरंजीत १.५ लाख असे यंत्रमाग आहेत. इचलकरंजीत दररोज सव्वा कोटी मीटर कापडाचे उत्पादन होते. त्यामुळे २०० कोटी रुपयांची उलाढाल दररोज होते. वस्त्रोद्योगाला आवश्यक असलेली सूतगिरण्या, सायझिंग, यंत्रमाग-आॅटोलूम्स, डार्इंग-प्रोसेसिंग अशी साखळी येथे विकसित झाली आहे. ज्यामुळे शहर व परिसरात ७५ हजारांहून अधिक रोजगार उपलब्ध आहे.
प्रश्न : इचलकरंजीत कोणत्या प्रकारचे कापड तयार होते?
कोष्टी : विकेंद्रित क्षेत्रातील पहिला यंत्रमाग सन १९०४ मध्ये इचलकरंजीत स्थापित झाला. हातमाग व यंत्रमाग असे दोन्ही प्रकारचे माग असलेल्या या शहरात सन १९७० नंतर हातमागांची संख्या घटली. सध्या तरी एकही यंत्रमाग शहरात नाही. सन २००२ नंतर येथे आॅटोलूम्सची (शटललेस) संख्या वाढत गेली. ज्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञान या उद्योगात आले. वस्त्र प्रावरणांचे हजारो प्रकारांचे उत्पादन सध्या इचलकरंजीत होत आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने ड्रेस मटेरियल, सुटिंग-शर्टिंग, युनिफॉर्म, बेडशिट अशा कापडांचा समावेश आहे.
प्रश्न : यंत्रमागांसाठी वीजदराची सवलत व कर्जावरील व्याजदराचे अनुदान कशासाठी पाहिजे आहे?
कोष्टी : साधारणत: तीन वर्षांपासून वस्त्रोद्योगामध्ये मंदीचे वातावरण आहे. त्याचा मोठा परिणाम यंत्रमाग क्षेत्रावर झाला आहे. यंत्रमागावर निर्मित कापडाला फारशी मागणी नसल्यामुळे येथील यंत्रमाग कापडाला उत्पादन खर्चाइतकाही भाव मिळत नाही. अशा स्थितीमध्ये राज्यातील शेतीखालोखाल रोजगार देणाऱ्या या उद्योगाकडे शासनाने लक्ष द्यावे, यासाठी राज्यातील सर्वच यंत्रमाग केंद्रांमधून आंदोलने झाली. मात्र, शासनाकडून आश्वासनापलीकडे कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील विजेचे दर अधिक आहेत. त्यामुळे येथील यंत्रमागावर निर्मित कापड महाग असल्याने अन्य राज्यांतील बड्या व्यापाऱ्यांकडून कापडाला असलेली मागणी कमी झाली आहे. वीजदर कमी करण्याबरोबरच यंत्रमागधारकांनी घेतलेल्या कर्जावर व्याजदराचे शासनाने अनुदान द्यावे आणि अन्य सवलतींचेही पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी त्यावेळी करण्यात आली. तेव्हा वस्त्रोद्योगमंत्र्यांनी वीजदरामध्ये सवलत आणि यंत्रमागधारकाने घेतलेल्या कर्जावरील व्याजदरात पाच टक्क्यांची सवलत शासनाकडून देण्यात येईल. त्यासाठी १ जुलै २०१६ ही तारीख निश्चित करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली होती. त्याला एक वर्ष उलटले तरी कोणतीही हालचाल झाली नाही.
प्रश्न : यंत्रमाग उद्योगावर नोटाबंदीचा कोणता परिणाम झाला?
कोष्टी : नोटाबंदीच्या काळात अहमदाबाद, राजस्थान, दिल्ली येथील कापड व्यापाऱ्यांकडून ५०० व १००० रुपयांच्या जुन्या नोटा स्वीकारण्यासाठी सक्ती होऊ लागली. त्यामुळे येथील सूत व कापड बाजारामध्ये कमालीची आर्थिक मंदी निर्माण झाली. नाइलाजाने कापडाच्या उत्पादनात घट करावी लागली. या काळात यंत्रमागधारकांचे मात्र मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
प्रश्न : जीएसटीचा यंत्रमाग उद्योगावर काय परिणाम झाला?
कोष्टी : अशा परिस्थितीतून यंत्रमाग उद्योग सावरत होता. मे, जून महिन्यांमध्ये यंत्रमाग कापडाला चांगली मागणी आली होती. मात्र, १ जुलैपासून लागू होणाऱ्या जीएसटी करप्रणालीमुळे २० जूनपासूनच कापडाची खरेदी थंडावली. त्यामुळे जून महिन्याच्या अखेरीस कापडाच्या खरेदीमध्ये कमालीची घट झाली. जीएसटीच्या विरोधात अहमदाबाद, पाली-बालोत्रा, जोधपूर, दिल्ली येथील कापड व्यापाऱ्यांकडून कापडाची खरेदी थांबविण्यात आली. त्याचा परिणाम इचलकरंजीतील ८० टक्के यंत्रमागांवर झाला आहे. कापड उत्पादनात ६० टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे.
प्रश्न : जीएसटीतील कर प्रणालीमध्ये असलेल्या क्लिष्ट तरतुदी वगळाव्यात म्हणजे काय?
कोष्टी : यंत्रमागधारकांसाठी जीएसटी ही कर प्रणाली चांगली आहे. मात्र, या कर प्रणालीमधील क्लिष्ट असलेल्या तरतुदी वगळून त्यामध्ये सुलभता आणली पाहिजे. ३० जून रोजी असलेल्या कापड व सुताच्या साठ्यावरील सुती कापडाचा दोन टक्के कर आणि सिंथेटीक कापडाचा पाच टक्के कर अदा केला आहे. त्याचा परतावा मिळाला पाहिजे. नोंदणीकृत नसलेल्या मजुरीवरील दररोज पाच हजार रुपयांची सवलत जीएसटीमध्ये जाहीर केली आहे; पण ही सवलत दररोज देण्याऐवजी महिन्याला दीड लाख रुपयांच्या मजुरीची मर्यादा या कर सवलतीसाठी असली पाहिजे. सिंथेटीक सुतावर अठरा टक्के आणि सुती कापडावर पाच टक्के कर अशी तफावत जीएसटीमध्ये आहे. अशा प्रकारच्या तफावतीतील फरक काढला पाहिजे. कापडाच्या मोठ्या पेठांमध्ये व्यापाऱ्यांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे वस्त्रोद्योगात कमालीची अस्थिरता निर्माण झाली आहे. सव्वा महिन्याहून अधिक काळ सुरू असलेली अस्थिरता सरकारने लक्ष देऊन ती संपवली पाहिजे. ज्यामुळे वस्त्रोद्योगामध्ये पुन्हा स्थिरतेचे वातावरण निर्माण होऊन कापडाच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पूर्ववत होतील.
- राजाराम पाटील