शेतक-यांऐवजी आपल्याच संस्था कर्जमुक्त केल्या - मुख्यमंत्र्यांचा आघाडी सरकारवर घणाघाती आरोप
By admin | Published: July 20, 2015 04:53 PM2015-07-20T16:53:22+5:302015-07-20T18:17:12+5:30
आघाडी सरकारने विदर्भ मराठवाड्याच्या शेतक-यांवर अन्याय करताना पात्र शेतक-यांना कर्ज दिलंच नाही व स्वत:च्याच अपात्र संस्थांना कर्जमुक्त केल्याचा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात केला
शेतक-यांऐवजी आपल्याच संस्था कर्जमुक्त केल्या - मुख्यमंत्र्यांचा आघाडी सरकारवर घणाघाती आरोप
Next
मुंबई, दि. २० - आघाडी सरकारने विदर्भ मराठवाड्याच्या शेतक-यांवर अन्याय करताना पात्र शेतक-यांना कर्ज दिलंच नाही व स्वत:च्याच अपात्र संस्थांना कर्जमुक्त केल्याचा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात केला. विदर्भ व मराठवाड्याला एकूण कर्जापैकी अवघ्या १७ टक्के कर्जाचे वाटप केलेल्या आघाडी सरकारने पश्चिम महाराष्ट्राकडे तब्बल ५५ टक्के कर्जाचा रोख वळवल्याचे दाखवून दिले. तसेच ज्या विदर्भ मराठवाड्याच्या शेतक-यांच्या आत्महत्या वाचवण्यासाठी कर्ज दिले गेले ते तिथं पाचलंच नाही आणि तब्बल ३५ टक्के संस्थात्मक कर्जापासून वंचित राहिल्याचं फडणवीस म्हणाले.
पश्चिम महाराष्ट्रातही आपल्याच मालकीच्या अपात्र संस्थांना कर्जच नाही तर त्यावरचं व्याजही माफ करण्यात आल्याचं सांगत फडणवीसांनी आघाडी सरकारवर घणाघाती टीका केली.
शेतक-याला कर्जमाफी नाही तर कर्जमुक्ती देण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे फडणवीसांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे :
- यवतमाळ व उस्मानाबाद जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प.
- अन्न सुरक्षा योजनेतून २२ लाख शेतकरी कुटुंबांना २ व ३ रुपये किलो दराने गहू व तांदूळ देणार.
- कोकणातील हापूस आंब्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा निर्यातक्षम प्रकल्प कोकणात उभा करण्यात येईल.
- आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा सर्व खर्च राज्य सरकार उचलणार.
- विदर्भ, मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्यांत दूध उत्पादनासाछी दूध संस्थांचे बळकटीकरण व स्वच्छ दूध निर्मितीसाठी २४ कोटींचा कार्यक्रम.
- दुधाची कमाल किंमत किती असावी यावरही विचार सुरू असून ६० रुपये, ७० रुपये प्रति लिटर अशी मनमानी पद्धतीने दुधाची विक्री सुरू आहे.
- दुधालाही हमीभाव देण्याची आमची भूमिका असून तसा प्रस्ताव केंद्राला पाठवत आहे.
- विदर्भाला वीजकेंद्रांसारख्या पायाभूत सुविधाच दिल्या नाहीत आणि आम्हाला वीज द्यायला सांगताना विरोधकांनी आत्मपरीक्षण करायला हवं.
- पायाभूत सुविधांचा विचार केला तर इन्फ्रा २ अंतर्गत मराठवाडा व विदर्भाला सुमारे २ हजार कोटी रुपये आघाडी सरकारने दिले मात्र त्याचवेळी एकट्या बारामतीला १००० कोटी रुपये देण्यात आले. बारामती म्हणजेच संपूर्ण 'महाराष्ट्र' हे आम्हाला माहीत आहे.
- तीन वर्षात १ लाख विहीरी पूर्ण करणार, त्यासाठी २०७४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित.
- जलसंधारणाचे बजेट २२०० कोटी करण्यात आले आहे
- पुढील ३ वर्षांत दरवर्षी ५० शेतकरी तयार करणार
- जलयुक्त शिवार योजनेतील पहिल्या टप्प्यात १,१९,८८२ कामे हाती घेतली त्यापैकी ८६हजार ६५७ कामे पूर्ण झाली असून ३३ हजार २२५ कामे प्रगतीपथावर आहेत.
- आघाडी सरकार गेल्या १५ वर्षात जी कामे करू शकलं नाही ते आम्ही करून दाखवू हा विश्वास विरोधकांना आमच्याबद्दल अवघ्या ६ महिन्यात वाटायला लागला आहे.
- ६ वर्षात १८ हजार विहीर पूर्ण झाल्या नाहीत, मात्र गेल्या ६ महिन्यात ४ हजार विहीरी पूर्ण केल्या.
- आघाडी सरकार गेल्या १५ वर्षांत शेतक-यांच्या जमिनीला पाणी देऊ शकले नाही.
- शेतक-यांच्या आत्महत्यांमुळे मी व्यथित झालो आहे, पण निराश झालेलो नाही
- शेतक-यांच्या कर्जाचं रुपांतरण ५ वर्षांसाठी करू. पहिल्या वर्षी सर्व व्याज माफ. शेतक-यांना कर्ज घेण्यासाठी पात्र करू
- २० लाख शेतक-यांना कर्ज देण्यासाठी पात्र करू.
- खोट्या आकड्यांच्या आधारे कर्जमाफी झाल्याचा आक्षेप कॅगने नोंदवला आहे.
- ज्या संस्था कर्जासाठीच पात्र नाहीत त्यांचं कर्जावरचं माफही करण्यात आल्याचं समोर आल्याचं फडणवीसांनी म्हणाले. अशा सगळ्या प्रकरणांची चौकशी व कारवाई करण्यात येत असल्याचं ते म्हणाले.
- पात्र शेतक-यांना कर्ज द्यायचं नाही व अपात्रांना द्यायचं असं घडल्याचं कॅगनं म्हटल्याचं फडणवीस म्हणाले. शेतक-यांच्या नावावर आघाडी सरकारनं डबघाईला आलेल्या आपल्याच संस्थांना कर्जमाफी केल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला.
- विदर्भ व मराठवाडा कर्जापासून वंचित राहिला मग कर्ज गेलं कुठे असं सांगताना पश्चिम महाराष्ट्राकडे सगळा पैसा गेल्याचे फडणवीस म्हणाले.
- राष्ट्रीय बँकांचं जाळं नाही आणि सहकारी बँका राहिल्या नाहीत त्यामुळे ३५ लाख शेतक-यांना संस्थात्मक पतपुरवठ्याची सोयच नसल्याचे फडणवीस म्हणाले.
- महाराष्ट्रामध्ये सहकारी बँकांचं जाळं होतं, हे सहकार क्षेत्र खाऊन टाकल्याचा आरोप करत त्यामुळे शेतक-यांना कर्ज उपलब्ध होत नसल्याचे फडणवीस सांगितले.
- ज्या बँका शेतक-यांना कर्ज देत नाहीत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातील असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
- आघाडी सरकारवर जोरदार टीका करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच्या तुलनेत दुपटीपेक्षा जास्त म्हणजे ४००० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केल्याचे सांगितले.
- आधीच्या सरकारने २००८ मध्ये केलेल्या कर्जमाफी नंतरही आत्तापर्यत १६०८ आत्महत्या झाल्याचे सांगत शेतक-यांना क्रजमाफीची नाही कर्जमुक्तीची गरज असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
- ६० लाख शेतक-यांना कर्जमाफीची मागणी होते, परंतु यातल्या विदर्भ मराठवाड्यातल्या ३५ लाख शेतक-यांना कर्ज मिळालेलेच नाही त्यामुळे त्यांच्या नावावर भलत्यांनाच कर्जमाफी मिळते असे फडणवीस म्हणाले.
- आदर्श मिश्रा, नरेंद्र जाधव समितीने शेतक-याला पाणी द्या असं सांगितले तसेच त्यांना वाजवी दरात कर्ज द्या असं सांगितलं आणि वीज द्या असं सांगितलं, परंतु आघाडी सरकारनं हे अहवाल वाचलेदेखील नाहीत असा आरोप फडणवीस यांनी केला.
- काँग्रेस आघाडी सरकारनं विदर्भ मराठवाड्यातल्या शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी ६,५०० कोटींची कर्जमाफी केली. परंतु विदर्भ व मराठवाड्यामध्ये एकूण कर्जमाफीपैकी केवळ १७ टक्के पोचली तर तब्बल ५५ टक्के पश्चिम महाराष्ट्रात झाल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात सांगितले.
- शेतक-यांना कर्जमाफीची नव्हे तर कर्जमुक्तीची गरज आहे, तरच शेतकरी स्वत:च्या पायावर उभा राहू शकेल.
- मी पाच पिढ्यांचा शेतकरी आहे.
- पाऊस पडला नाही तर चारा डेपो उभारण्यात येईल, चारा पिकासाठी वेगळी २५ कोटींची तरतूद.
- दुबार पेरणीची आवश्यकता पडल्यास राज्य सरकार प्रतिहेक्टरी १५०० रुपये शेतक-यांच्या खात्यात जमा करणार.
- खरिपाच्या ७६ टक्के पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत.
- राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात ५५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस पडला.
