दबावाच्या राजकारणाऐवजी शेतक-यांच्या कर्जमाफीसाठी हालचाली करा - उद्धव ठाकरे

मुंबई, दि. 30 - राज्यातील फडणवीस सरकारकडून शेतक-यांना सरसरकट कर्जमाफी न देण्याच्या मुद्यावर सामना संपादकीयमधून उद्धव ठाकरे यांनी ताशेरे ओढले आहेत. 

 

यावरुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या टीकास्त्र सोडताना दुसरीकडे त्यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर स्तुतीसुमनं उधळली आहेत. कारण तेथील शेतक-यांसाठी कर्ज काढून कर्जमाफी देता येईल का? यासाठी हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत.

 

शिवाय, विरोधी पक्षांचे २०-२५ आमदार संपर्कात असल्याचे सांगून दबावाचे राजकारण करण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी एखादी ‘कोअर’ कमिटी नेमून त्यावर हालचाली केल्या असत्या तर बरे झाले असते, असा टोलाही उद्धव ठाकरे यांनी भाजपाला हाणला आहे. 

 

काय आहे नेमके सामना संपादकीय?

कर्ज काढून दिवाळी! चालेल!

महाराष्ट्रासह देशभरात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पडेल ती किंमत मोजा, पण शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा, अशी आमची मागणी आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांना ही मागणी मान्य नसली तरी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी प्रकरणात एक पाऊल पुढे टाकले आहे. कर्जमाफी करायची झाल्यास ‘योगी’ सरकारला ६३ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. इतक्या रकमेचे कर्ज घेऊन शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देता येईल काय यावर तेथे हालचाली सुरू झाल्या आहेत. निदान हालचाली सुरू झाल्यात हेही नसे थोडके! कर्जमाफी केल्याने आर्थिक शिस्त बिघडेल या पोपटपंचीशी आम्ही सहमत नाही. आर्थिक शिस्त ही मूठभरांचे खिसे भरण्यासाठीच असते. नोटाबंदीचा निर्णय आर्थिक शिस्त लावण्यासाठीच झाला, पण देशातला आणि विदेशातला काळा पैसा खरोखर बाहेर पडला काय? जुन्या नोटा रद्द केल्याचा फटका जितका सामान्यांना बसला तितका तो ‘शेठजी’ किंवा उद्योगपतींना बसला नाही. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत ‘नोटां’चा कसा पाऊस पडला, तो काय प्रकार होता? निवडणुका जिंकण्यासाठी खर्च झालेला पैसा वाचवला असता तरी दोन कोटी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला असता हे आजचे राज्यकर्तेही खासगीत मान्य करतील. पण शेतकऱ्यांचे सध्या जे निवडणुका जिंकण्याच्या वाटेवरील पायपुसणे झाले आहे ते आधी बंद करा. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी महाराष्ट्राला ३० हजार कोटींची गरज आहे. ही रक्कम कशी जमा करता येईल यावर चर्चा होण्याऐवजी अल्पमतातील राज्य सरकार कसे वाचवता येईल यावर कोअर कमिटीच्या बैठका घडवून मध्यावधी निवडणुकांच्या दुर्गंधी फुसकुल्या सोडल्या जात आहेत. विरोधी पक्षांचे २०-२५ आमदार संपर्कात असल्याचे सांगून दबावाचे राजकारण करण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी एखादी ‘कोअर’ कमिटी नेमून त्यावर हालचाली केल्या असत्या तर बरे झाले असते. पण शेतकऱ्यांच्या आयुष्याचे स्मशान झाले तरी चालेल, पण राजकारण टिकले पाहिजे. सत्ता टिकली पाहिजे, या भूमिकेतून फडणवीस सरकार जितक्या लवकर बाहेर पडेल तितके शेतकऱ्यांचे भले होईल. पण शेतकऱ्यांच्या भल्याचे पडलेय कोणाला? उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ‘आर्थिक बेशिस्ती’ची पर्वा न करता कर्ज काढून कर्जमाफीची दिवाळी साजरी करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. महाराष्ट्रातही कर्ज काढून दिवाळी साजरी होणार असेल तर एकदाच काय ते होऊन जाऊ द्या. कर्जाने शेतकरी मोडून पडला आहे. राज्याने कणा ताठ ठेवून आधार द्यावा.