विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत न करणाऱ्या संस्थांवर होणार फौजदारी कारवाई 

मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची विधानसभेत घोषणा; ४३२ कोटी रुपये वर्ग

मुंबई : इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्कापोटी डीबीटीद्वारे रक्कम मिळणार असतानासुद्धा काही विनाअनुदानित महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेतल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. संबंधित महाविद्यालयांनी घेतलेले पैसे विद्यार्थ्यांना परत न केल्यास त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सोमवारी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य लक्ष्मण जगताप, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना वडेट्टीवार म्हणाले की, २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्ती आणि फ्रीशिपसाठी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला १४६४ कोटी रुपयांचा १०० टक्के निधी महाडीबीटी पोर्टलवर वितरित करण्यात आला आहे.
सद्य:स्थितीत २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षातील शिष्यवृत्ती आणि फ्री शिपचे ५३० कोटी रुपये प्रलंबित आहेत, तसेच २०२१-२०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात १२६० कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी मंजूर झाली असून, निधी वितरणाची कार्यवाही सुरू आहे. याच प्रवर्गातील ९ लाख ५६ हजार विद्यार्थ्यांना २०१८-२०१९ मध्ये  एक हजार ९२५ कोटी रुपये, २०१९-२०२० मध्ये ९ लाख २३ हजार विद्यार्थ्यांना १ हजार ९४६ कोटी रुपये  आणि २०२०-२०२१ या वर्षात साडेनऊ लाख विद्यार्थ्यांसाठी १ हजार ६७९.६४ कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आल्याचे सांगून यावेळच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये ४३२ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असून, तो विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी महाडीबीटी प्रणालीवर वर्ग करण्यात आला आहे, असेही मंत्री वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

अंशकालीन पदवीधरांना सेवेत घेणार नाही - मुंडे
अनुदानित मागासवर्गीय वसतिगृहात अंशकालीन पदवीधर आणि बी.एड. पदवीधारक अधीक्षक हे पद मानधन तत्त्वावर मंजूर असल्याने त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मात्र, शासकीय नोकरीत अंशकालीन कर्मचाऱ्यांसाठी १० टक्के समांतर आरक्षण ठेवण्यात आलेले असून, त्यासाठी ५५ वर्षे वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आल्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत सांगितले.

ज्येष्ठ सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी विचारलेल्या प्रश्नात  मुंडे यांनी सांगितले की, सेवेत कायम करावे या मागणीसाठी काही कर्मचारी उच्च न्यायालयात गेले होते. त्यानंतर शासनाच्या उच्चाधिकार समितीने आणि मंत्रिमंडळानेसुद्धा या प्रस्तावाला नकार दिला होता. 

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडे बैठक घेण्यात येऊन त्यात अधीक्षकांचे मानधन ९ हजारांवरून १० हजार रुपये, स्वयंपाकी पदाचे मानधन ६ हजार ९०० वरून ८ हजार ५००, तर मदतनीस, चौकीदार पदावरील कर्मचाऱ्यांचे मानधन ५ हजार ७५० वरून ७ हजार ५०० रुपये करण्यात आले. अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नी एक बैठक घेतली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.