ई-पीक नाेंदणी केली तरच मिळेल विमा दावा; विमा कंपन्यांच्या मनमानीलाही बसणार चाप

राज्य सरकारने याबाबत १ जुलै रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार यंदाच्या खरीप हंगामात प्रथमच अशा पद्धतीचे बंधन घालण्यात आले आहे

 नितीन चौधरी

पुणे : शेतकऱ्यांच्या विमा दाव्यांना नाकारणाऱ्या विमा कंपन्यांच्या मनमानीला चाप बसावा तसेच बोगस शेतकऱ्यांकडून दाखल होणाऱ्या विमा दाव्यांना आळा बसावा, या हेतूने राज्य सरकारने आता पीक विमा घेण्यासाठी त्या पिकांची ई-पीक पाहणीअंतर्गत नोंदणी बंधनकारक केली आहे, त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामात पीक विमा घेणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याला ही नोंदणी असल्याशिवाय दावा करता येणार नाही.

राज्य सरकारने याबाबत १ जुलै रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार यंदाच्या खरीप हंगामात प्रथमच अशा पद्धतीचे बंधन घालण्यात आले आहे. नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ यामुळे पिकांच्या नुकसानभरपाईसाठी पीकविमा उतरवला जातो. नुकसानीचे निकष ठरविताना जिल्हा, तालुका, मंडळ व ग्रामस्तरावर पीक कापणी उत्पादन अहवाल महत्त्वाचा ठरतो. त्यावरच नुकसानीची टक्केवारी किती आहे, हे कळते. विमा कंपन्या या अहवालानुसार तसेच शेतकऱ्यांच्या पिकाची सातबारा उतारावरील नोंद, पिकाचे झालेले नुकसान यावरून विमा दावे निकाली काढतात.

दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना विमा कंपन्यांनी दावे नाकारण्यावरून राज्य सरकारमध्ये सहभागी असतानाही शिवसेनेने विमा कंपन्यांवर हल्ले केले होते. त्यानंतर विमा कंपन्यांनी माघार घेत अनेक शेतकऱ्यांना विमा दावा दिला होता. मात्र, यात कंपन्यांचीही लबाडी उघड झाली होती. नोंदणी असतानाही कंपन्यांनी दावा नाकारल्याची अनेक प्रकरणे न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे.

नाेंदणीचा दुहेरी फायदा
या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने आता पीकविमा काढताना त्या पिकाची नोंदणी ई-पीक पाहणी ॲपवरूनच करावी, असे निर्देश दिले आहेत. ही नोंदणी बंधनकारक आहे. याचा फायदा राज्य सरकारला पिकाखालील क्षेत्र किती आहे, किती शेतकऱ्यांनी पीकविमा उतरवला आहे, संभाव्य उत्पादन किती असेल, याचा अंदाज घेण्यासाठी होणार आहे. ई-पीक नाेंदणीमुळे शेतकऱ्यांना आपण नोंदणी केलेल्या पिकाचा विमा मिळण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. त्याच्या पिकाची नोंदणी थेट शासकीय यंत्रणेकडेच उपलब्ध होणार असल्याने विमा कंपनीला दावा नाकारता येणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई मिळण्यास मदत होईल. 

शेतकऱ्यांना पिकाची नोंदणी ई-पीक पाहणी ॲपवर करता यावी, यासाठी १५ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर खरीप पिकासाठी नोंदणी करता येणार नाही. याचा फायदा पीकविमा दाव्यांमध्ये होईल. - बालाजी शेवाळे, राज्य उपसमन्वयक, ई-पीक पाहणी