आरोग्याच्या काळजीसाठी रक्तदाब वाढविणारे विमा हप्ते; सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक बोजा

५५ वर्षे वयावरील सेवारत आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी वाहण्यासाठी राज्य शासनाने आणलेल्या मेडिक्लेम योजनेतील विमा हप्ता दरात प्रचंड वाढ करून विमा कंपन्यांनी लूट चालविली आहे.

मुंबई : ५५ वर्षे वयावरील सेवारत आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी वाहण्यासाठी राज्य शासनाने आणलेल्या मेडिक्लेम योजनेतील विमा हप्ता दरात प्रचंड वाढ करून विमा कंपन्यांनी लूट चालविली आहे. महिन्याकाठी ३७७५ रुपये प्रिमियम सेवानिवृत्तांना कसा परवडेल हा प्रश्न आहे. आरोग्याच्या काळजीसाठीचे हे दर कर्मचारी, अधिकाºयांचा रक्तदाब वाढविणारे ठरले आहेत.

९ जुलै २०१४ रोजी राज्य शासनाने ही योजना पहिल्यांदा आणली. त्यात पती, पत्नी अशा दोघांनाही लाभ देण्यात आला. त्यावेळी पाच लाख रुपयांच्या मेडिक्लेम कव्हरसाठी अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी व राज्य शासकीय अधिकाºयांसाठी (गट अ) वार्षिक विमा हप्ता हा ९ हजार ४०० रुपये, १० लाख रुपयांसाठी १३ हजार ५०० रुपये तर २० लाख रुपयांसाठी २० हजार ८०० रुपये इतका होता. गट ब मधील अधिकाºयांसाठी ३ लाख रुपयांच्या मेडिक्लेम कव्हरसाठी ७८०० रुपये, ४ लाखासाठी ८६०० तर ५ लाख रुपयांसाठी ९४०० रुपयांचा वार्षिक विमा हप्ता होता. क वर्ग कर्मचाºयांकरता १ लाख रुपयांसाठी ६ हजार रुपये, २ लाख रुपयांसाठी ६९०० रुपये तर ३ लाखाच्या कव्हरसाठी ७ हजार ८०० रुपये वार्षिक विमा हप्ता होता. जेवढ्या रकमेची मेडिक्लेम पॉलिसी आहे, त्याच्या ७० टक्के रक्कम ही उपचारासाठी दिली जाते. योजनेची जबाबदारी दोन विमा कंपन्यांवर टाकण्यात आली आहे, त्यात न्यू इंडिया एन्शुरन्स आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीचा समावेश आहे. या दोन्ही कंपन्यांनी विमा हप्त्याचे दर वाढवून कर्मचाºयांवर मोठा आर्थिक बोजा टाकला आहे.

अव्वाच्या सव्वा हप्ता; मात्र केवळ उपचारांसाठी मिळतो खर्च
२० लाख रुपयांच्या मेडिक्लेम कव्हरसाठी तब्बल ७५ हजार ८२६ रुपये मोजावे लागणार आहेत. १० लाख रुपयांसाठी ३९,६११ रुपये, ५ लाख रुपयांसाठी २१,८१५ रुपये, ३ लाख आणि ४ लाख रुपयांसाठी १८,१०२ रुपये, २ लाख रुपयांसाठी १३,९८२ रुपये तर एक लाख रुपयांसाठी ११ हजार ७ रुपये असे सुधारित दर लागू करण्यात आले आहेत. कर्मचारी जो हप्ता भरतात ती रक्कम त्यांना कधीही परत मिळत नाही. केवळ उपचारासाठीचा खर्च त्यांना मिळतो.