आंतरजिल्हा बदली प्रस्ताव ९ महिन्यांपासून रखडलेले

राज्य पोलीस दलामध्ये २०११ नंतर भरती झालेल्या पोलिसांना आंतरजिल्हा बदलीला मान्यता देण्याबाबतच्या प्रस्तावाची फाइल गेल्या नऊ महिन्यांपासून गृहविभागात

- जमीर काझी। लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य पोलीस दलामध्ये २०११ नंतर भरती झालेल्या पोलिसांना आंतरजिल्हा बदलीला मान्यता देण्याबाबतच्या प्रस्तावाची फाइल गेल्या नऊ महिन्यांपासून गृहविभागात पडून आहे. त्याबाबत सरकारने अद्याप कोणताच निर्णय घेतलेला नाही की, कॉन्स्टेबलची बदली करण्याचे अधिकार पोलीस महासंचालकांना बहाल केलेले नाहीत. त्यामुळे त्यासंबंधी जिल्हा मुख्यालयाकडून मागविलेले अर्ज सहा महिन्यांपासून राज्य मुख्यालयातच पडून आहेत.
आंतरजिल्हा बदली न करण्याची अट कमी करण्याच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारकडून मान्यता मिळेपर्यंत पोलीस दाम्पत्य एकत्रीकरण, तसेच स्वत: कॉन्स्टेबल किंवा त्याचे जवळचे नातेवाईक गंभीर आजारी असलेल्यांची बदली, महासंचालकांच्या स्तरावर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी १५ फेब्रुवारीपर्यंत राज्यभरातून अर्ज मागविले होते. मात्र, त्यासंबंधी डीजींना अधिकार देण्याला गृहविभागाने संमती न दिल्याने अडचण झाली आहे.
२०११ नंतर भरती झालेल्या उमेदवारांना ज्या पोलीस घटकांत नियुक्ती झाली आहे, तेथून कोणत्याही परिस्थितीत अन्य घटकांमध्ये आंतरजिल्हा बदली करायची नाही, असा नियम सरकारने घेतलेला आहे. मात्र ही अट रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव पोलीस महासंचालक सतीश माथुर यांनी २८ आॅक्टोबरला गृहविभागाकडे पाठविला आहे. मात्र, गृहविभागाच्या पोल-५(ब)कडील फाइल अद्याप धूळ खात पडून आहे.

निर्णय प्रलंबित
सेवा नियमातील अट शिथिल करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला शासनाची मंजुरी मिळेपर्यंत गरजंूची बदली करण्यासाठी अर्ज मागविले होते. मात्र, त्यालाही गृहविभागाने मान्यता दिलेली नाही.
- सतीश माथुर, पोलीस महासंचालक