टंचाईग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना व्याजमाफी?

शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने विचारणा केल्यानंतर राज्य सरकारने जिल्हा बँका व राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून २००९-१०पासून शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाची

- विश्वास पाटील,  कोल्हापूर

शेतकऱ्यांचे पीककर्ज माफ करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने विचारणा केल्यानंतर राज्य सरकारने जिल्हा बँका व राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून २००९-१०पासून शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाची माहिती मागविली आहे. येत्या ११ मेपर्यंत ही माहिती जमा करण्याचे आदेश सहकार आयुक्तांनी दिले आहेत. माहिती संकलित झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून टंचाईग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या पीककर्जावरील व्याजमाफीची घोषणा होऊ शकते, अशी अटकळ बांधली जात आहे. सहकार विभागातील उच्चस्तरीय सूत्रांनीही याला दुजोरा दिला आहे.
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले असल्यामुळे त्याला कर्जमाफीच द्यावी, अशी मागणी मुख्यत: राष्ट्रवादी काँग्रेसने लावून धरली आहे. त्यातच औरंगाबाद खंडपीठाने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करता येणे शक्य आहे का, यासंबंधीची माहिती सादर करण्याचे आदेश गुरुवारीच (दि. ५) सरकारला दिले. त्या आदेशांची दखल घेऊन त्याच दिवशी सरकारने ही माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू केले आहे.
सरसकट कर्जमाफी न देता गतवर्षीच्या कर्जावरील सर्व व्याज माफ करायचे असा विचार सरकार करीत आहे. ते माफ केल्यानंतर जी एकूण थकबाकी राहील तिचे पुनर्गठन करून त्या कर्जाचे हप्ते पाडून देण्यात येतील. त्यामुळे शेतकरी थकबाकीतून बाहेर पडेल. त्याचा परिणाम असा होईल की तो पुन्हा नवे कर्ज घेण्यास पात्र ठरू शकेल, असा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सहकार विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे, ‘‘मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांकडील पीककर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे सूतोवाच केले आहे. त्यानुसार थकीत पीक कर्जाच्या पुनर्गठनास रिझर्व्ह बँकेची पूर्वमान्यता घ्यावयाची आहे. त्यासाठी २००९-१०पासून थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांकडील थकबाकीचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेकडे पाठविण्यात येणार आहे. त्यासाठी थकीत कर्जाची माहिती तातडीने संकलित करण्यात यावी.’’

केंद्र शासनाने २००८ला कर्जमाफी दिली त्यानंतर राज्य शासनाने २००९ला कर्जमाफी दिली. त्यानंतर कोणत्या सालामध्ये किती शेतकऱ्यांची थकबाकी आहे, हे समजावे यासाठीच ही माहिती संकलित करण्यात येत आहे. त्यामागे अन्य कोणताही हेतू अथवा कारण नाही.
- चंद्रकांत दळवी, सहकार आयुक्त