अनुसूचित जातींच्या मुलांसाठी लवकरच आंतरराष्ट्रीय शाळा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 31, 2020 04:56 AM2020-10-31T04:56:02+5:302020-10-31T04:56:55+5:30
Education News : अनुसूचित जातींच्या मुलामुलींसाठी राज्याच्या सहा विभागात सहा आंतरराष्ट्रीय शाळा उभारण्याचा सामाजिक न्याय विभागाचा प्रस्ताव
अनुसूचित जातींच्या मुलांसाठी लवकरच आंतरराष्ट्रीय शाळा
मुंबई : अनुसूचित जातींच्या मुलामुलींसाठी राज्याच्या सहा विभागात सहा आंतरराष्ट्रीय शाळा उभारण्याचा सामाजिक न्याय विभागाचा प्रस्ताव असून पुण्याच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) माध्यमातून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
आधीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यातील काही शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाची स्थापना केली होती. मात्र, नव्या सरकारने ती योजनाच गुंडाळली. आता सामाजिक न्याय विभागाने आंतरराष्ट्रीय शाळा उघडण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
पूर्वीच्या आघाडी सरकारमध्ये चंद्रकांत हांडोरे सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री असताना त्यांनी अनुसूचित जातींच्या मुलांसाठी १०० निवासी शाळा बांधल्या. त्यांचा परिसर भव्य होता, मुलांच्या निवासाचीही व्यवस्था त्या ठिकाणी होती. मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे हा त्या मागील उद्देश होता. मात्र, पुढे त्या शाळा अन्य शाळांप्रमाणेच सुरू राहिल्या. तेथे शिक्षकही मानधनावर नेमले जाऊ लागले. शाळांच्या इमारती भव्य होत्या पण अत्यंत दर्जेदार शिक्षण देण्याचा उद्देश सफल होऊ शकला नाही.
आता प्रत्येक महसूल विभागात एक या प्रमाणे आंतरराष्ट्रीय शाळा उभारण्याची तयारी सुरू झाली आहे. शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत देशातील नामवंत बोर्डाची संलग्नता घेऊन तेथील अभ्यासक्रम शाळांमध्ये राबविला जाईल. येथे शिक्षण मोफत असेल. हे करत असताना शालेय शिक्षण विभागाचे सहकार्य घेतले जाईल.
डॉ. आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेतील कामे रद्द
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत नागरी व ग्रामीण भागात अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांमध्ये दरवर्षी कामे केली जातात. यंदा कोरोनामुळे आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने प्रशासकीय मान्यता मिळालेली परंतु कार्यादेश न दिलेली कामे रद्द करण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने घेतला आहे. ही कामे जवळपास ५०० कोटी रुपयांची आहेत. गेल्या काही वर्षांत या योजनेत तीन हजार कोटी रुपयांवर खर्च झाला पण त्यात प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने अलीकडेच दिले होते. आता कोरोनाच्या आर्थिक संकटाचे कारण देत विभागाने योजनेतील कामे रद्द केली आहेत.
