मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका, करण्यात आली अशी मागणी

अहमदनगर: उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे राज्यातील ओबीसी आरक्षणाची तपासणी करून मराठा समाजाला पन्नास टक्क्यांत आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाला आदेश द्यावा, अशी विनंती करणारी हस्तक्षेप याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. राज्यातील एसईबीसी वेलफेअर असोसिएशनच्या वतीने पिवळे व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबातील सव्वाआठशे सदस्यांमार्फत ही याचिका सादर करण्यात आली असल्याची माहिती या वेलफेअरचे निमंत्रक डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी ‘लोकमत’ला दिली. 

ॲड. श्रीराम पिंगळे हे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणार आहेत.सराटे म्हणाले, घटनाबाह्य कारणाने एखाद्या पात्र वर्गाला अनेक वर्षे आरक्षणाच्या लाभापासून दूर ठेवले असल्यास विशेष परिस्थिती म्हणून ताबडतोब आरक्षणाचे लाभ दिले पाहिजेत, अशी इंद्रा साहनी प्रकरणात कायद्याची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आलेली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी निकालाचा आदर ठेवत मराठा समाज विधिवत आरक्षणास पात्र ठरत असल्याने त्यास आरक्षणाचे लाभ त्वरित दिले पाहिजेत असे नमूद करुन मराठा समाजाला आरक्षण दिलेले आहे. 

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विशेष परिस्थिती उद्भवली आहे, हे उच्च न्यायालयाने मान्य केलेले आहे. तसेच ३२ टक्के ओबीसी आरक्षणाची पुन्हा तपासणी करुन अनेक वर्षे लाभ घेऊन प्रगत झालेल्या जातींना आरक्षणातून बाहेर काढून ५० टक्यात एसईबीसी आरक्षण समायोजित करावे, असेही उच्च न्यायालयाने परिच्छेद १७६ मध्ये म्हटलेले आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश द्यावा व आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे