जालना जिल्हाधिकाऱ्यांची चौकशी करा; आमदार पडळकरांचं देवेंद्र फडणवीसांना पत्र

जिल्हाधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलपणे हा विषय हाताळणे गरजेचे होते.मात्र त्यांनी हेतूपूरस्पर समाजाच्या भावनांकडे दुर्लक्ष केले असा आरोप पडळकरांनी केला आहे.

मुंबई - राज्यभरात मराठा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणावरून विविध आंदोलन, सभा सुरू आहेत. त्यात २१ नोव्हेंबरला जालना इथं धनगर कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तोडफोड केली. वाहनांच्या काचा फोडल्या. या हिंसक आंदोलनानंतर पोलीस प्रशासनाने आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पत्र लिहिलं आहे. 

या पत्रात गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, गेल्या ७० वर्षांपासून धनगर समाज आपल्या संविधानिक अधिकारापासून वंचित आहे. विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश केला. मात्र, महाआघाडी सरकारने  हेतुपूर्वक ‘धनगड’ आणि ‘धनगर’ असा गोंधळ निर्माण करण्यात आला. राज्यात आपले महायुतीचे सरकार आहे. या सरकारकडून धनगर आरक्षण अंमलबजावणीचा निर्णय होईल अशी अपेक्षा आम्हाला आहे. मात्र, आरक्षण अंमलबजावणीसाठी ५० दिवसांची मुदत उलटून गेली आहे असं त्यांनी सांगितले. 

तसेच मुदत संपल्यानंतर धनगर आरक्षण प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही राज्यभर एक उपक्रम राबवला. २१ नोव्हेंबर २०२३ रोजी राज्यातील प्रत्येक तहसिलदार, प्रांत, जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये आरक्षण अंमलबजावणीसाठीची निवेदने देण्यात आली. संपुर्ण राज्यभरात शांततेत हा उपक्रम पार पडला. प्रशासनानेही याला जबाबदारीने प्रतिसाद दिला. परंतु जालन्याचे जिल्हाधिकारी डॅा.कृष्णनाथ पांचाळ यांना निवदेन देण्याच्या १ दिवस आधी याची माहिती देण्यात आली होती. त्यांनी निवेदन स्वीकारण्याची तयारीही दर्शवली होती.मात्र, ऐनवेळी त्यांनी निवेदन स्वीकारले नाही असं पडळकरांनी म्हटलं. 

दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलपणे हा विषय हाताळणे गरजेचे होते.मात्र त्यांनी हेतूपूरस्पर समाजाच्या भावनांकडे दुर्लक्ष केले म्हणूनच आम्हा धनगर योद्धांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. यासाठी सर्वस्वीपणे जालन्याचे जिल्हाधिकारी जबाबदार आहेत. त्यांची चौकशी करून योग्य ती कठोर कारवाई केली जावी. त्याचप्रमाणे मी व समाजतील जाणत्यांनी वातावरण चिघळू नये यासाठी प्रयत्न केले परंतु पोलीस महानिरीक्षक ज्ञानेश्वर चव्हाण यांच्या आदेशाने ३६ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले त्यातील काही व्यक्ती तर धनगर समाजातील नाहीत. काही प्रत्यक्षदर्शी ओबीसी बांधवांवरही गुन्हे दाखल केले. एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याचा आम्हा धनगर - बहुजन बांधवांवर असलेल्या आकसाचा मी जाहीर निषेध करतो अशी संतप्त भावना आमदार गोपीचंद पडळकरांनी व्यक्त केली.

जालना येथील धनगर आरक्षण निवेदन प्रकरणातील ३६ धनगर बहुजन समाजबांधवांवरील गुन्हे रद्द करावे व हा विषय संवेदनशीलपणे न हाताळून हेतूपूरस्पर वातावरण अस्थिर करणाऱ्या पोलिस महानिरिक्षक व जिल्हाधिकारी यांच्यावर कारवाई करणे. @Dev_Fadnavis

यळकोट यळकोट जय मल्हार. pic.twitter.com/AsEKWbAnFc

— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLC) November 24, 2023

 

३६ समाजबांधवांवरही गुन्हे रद्द करावे

कुठेही हिंसाचार होत असेल तर त्याचा मी निषेध करतो. आंदोलने शांततेच्या मार्गानेच व्हावी ही धनगर समाजाची भूमिका आहे. परंतु धनगर समाजाच्या प्रश्नांबाबत जर काही अधिकारी हेतुपुरस्पर असंवेदनशीलपणे वागत आहेत. यातून धनगर समाजाला चिथावून पुन्हा राज्य अस्थिर करण्याचे काही अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न होत असतील तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जावी तसेच आंदोलनातल्या ३६ समाजबांधवांवरील दाखल झालेले गुन्हे रद्द करण्याचे आपण तात्काळ आदेश द्यावे अशी मागणी आमदार गोपीचंद पडळकरांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना केली.