नंदुरबार विषबाधा प्रकरणाची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करा - नीलम गोऱ्हे 

आदिवासी व अन्न व औषध प्रशासन विभागाने तातडीने या प्रकरणाची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करावी असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले आहेत.

मुंबई : नंदुरबार जिल्ह्यातील चिंचपाडा (ता. नवापूर) येथील शासकीय आदिवासी वसतीगृहातील २२ मुलींना अन्नातून विषबाधा झाल्याची घटना ११ डिसेंबर २०२४ रोजी घडली. वसतीगृहातील मुलींना विषबाधा होणे ही गंभीर स्वरुपाची बाब आहे. त्यामुळे आदिवासी व अन्न व औषध प्रशासन विभागाने तातडीने या प्रकरणाची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करावी असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले आहेत.

आदिवासी विभागामार्फत दुर्गम आदिवासी भागातील मुला-मुलींना शिक्षणाकरिता शासनाने वसतीगृहांची निर्मिती केली आहे, या वस्तीगृहांमध्ये दर्जेदार सुविधा मिळाव्यात आणि करिअरच्या दृष्टिकोनातून प्रगती करता यावी, याकरिता शासनाने निधीची कुठेही कमतरता भासू दिली नाहीये. मात्र चिंचपाडा येथील वसतिगृहामध्ये २२ मुलींना अन्नातून विषबाधा झाल्याचे निदर्शनास आले ही बाब खूप गंभीर आहे, हे पाहता डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी तत्काळ गंभीर दखल घेतली. या गंभीर प्रकरणाविषयी सविस्तर माहिती घेत त्यांनी तातडीने चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

महाराष्ट्रातील आदिवासी क्षेत्रातील वसतीगृहातील सुविधा संदर्भात उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांना काही सूचना दिल्या आहेत. तसेच, चिंचपाडा येथील अन्नपुरवठादार हा केंद्रीय पद्धतीने निविदा करून निश्चित केल्याचे निदर्शनास आले आहे. आदिवासी वसतीगृहमध्ये अन्न शिजवणे व अन्नपुरवठा करणे याची मानके उच्च दर्जाची असावीत व दर्जेदार पुरवठादारांकडून याची पूर्तता करून घ्यावी. वसतीगृहातील अन्नपदार्थांची संबंधित प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून वेळोवेळी तपासणी करावी व मुला-मुलींचे अभिप्राय वेळोवेळी नोंदवून घ्यावेत. त्याप्रमाणे सुधारणा करावी, असे म्हटले आहे.

याचबरोबर, स्थानिक स्तरावर अन्नाच्या तपासणी करता सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. वसतीगृहातील पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, साठवणुकीची ठिकाणे आणि ते पाणी आरोग्यास हानिकारक नाही, याची तपासणी करावी. दूषित पाण्यामुळे आजार उद्भवू नयेत याची दक्षता घ्यावी. आदिवासी भागातील मुला-मुलींना फक्त शासकीय कर्तव्याच्या भावनेतून सुविधा न पुरवता, मानवतेच्या दृष्टिकोनातून या समस्येकडे शासकीय अधिकाऱ्यांनी पाहणे आवश्यक असल्याचे डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी म्हटले आहे.