चित्रा वाघ यांच्या संस्थेची चौकशी

राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ अध्यक्ष असलेल्या दीक्षा सामाजिक संस्थेला मिळालेल्या शासकीय रुग्णालयांना अन्नधान्य पुरविण्याच्या कंत्राटाची

यदु जोशी,  मुंबई
राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ अध्यक्ष असलेल्या दीक्षा सामाजिक संस्थेला मिळालेल्या शासकीय रुग्णालयांना अन्नधान्य पुरविण्याच्या कंत्राटाची विशेष अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. ‘लोकमत’ने हे प्रकरण उघडकीस आणले होते.
बाजारात गोडेतेलाचे भाव १२५ रुपयांपेक्षा कमी असताना या संस्थेने १६० ते १९६ रुपये दराने तेल पुरविले. तांदूळ, केळी, मिरची, हळद, साखरेच्या दरांबाबतही हेच घडले. त्याच त्या संस्थांकडून याबाबतचे दर घेण्यात आले. विशिष्ट संस्थांनाच फायदा होईल, अशा पद्धतीने जीआर काढण्यात आले. प्रत्येक जीआर काढणारे कार्यासन अधिकारी सुहास चव्हाण हेच होते. दीक्षा सामाजिक संस्थेला त्यांचे काम समाधानकारक असेपर्यंत अन्नधान्यपुरवठ्याचे काम देत राहावे, असा अनाकलनीय उल्लेख जीआरमध्ये होता. त्यामुळे २०१० ते २०१५ या काळात संस्थेला मुंबई, ठाणे परिसरातील अनेक रुग्णालयांना अन्नधान्य पुरविण्याचे कंत्राट मिळत राहिले.
राज्य कर्मचारी आरोग्य विमा योजनेचे आयुक्त जे.पी. गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या घोटाळ्याची चौकशी केली आणि एकूणच प्रक्रियेत झालेल्या अनियमिततांवर बोट ठेवले होते. याच अहवालाचा आधार घेत या प्रकरणी सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी घेतली होती. ‘लोकमत’ने दिलेले वृत्त आणि चौकशी समितीच्या अहवालाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अखेर मुख्यमंत्र्यांनी गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांना विशेष चौकशी अधिकारी नेमण्याचे आदेश दिले.
चित्रा वाघ यांच्या संस्थेला निविदा न काढता कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राट कसे देण्यात आले, त्यासाठी काढण्यात आलेल्या ‘जीआर’बाबतचे वृत्त ‘लोकमत’ने २२ डिसेंबरच्या अंकात प्रसिद्ध केले होते.
त्याच दिवशी आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी या घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल विधानसभेत सादर केला.
विधिमंडळाचे अधिवेशन संपता संपता या प्रकरणी एसीबी चौकशीची शिफारस आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली.
विदर्भातील शासकीय रुग्णालयांना अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याचे कंत्राट राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन महिला नेत्यांशी संबंधित संस्थांना देण्यात आले होते.
ते देताना कायदेशीर प्रक्रिया धाब्यावर बसविण्यात आली आणि अन्नधान्याच्या दरांबाबतही गडबड होती, असे म्हटले जात असून या प्रकरणी चौकशी केल्यास अधिक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.