तुळजापूर देवस्थानाच्या गैरव्यवहाराची चौकशी

तुळजापूर देवस्थान मंदिराच्या व्यवस्थापनाने केलेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्यात यावी

ऑनलाइन लोकमत
औरंगाबाद, दि. 2 - तुळजापूर देवस्थान मंदिराच्या व्यवस्थापनाने केलेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्यात यावी, अशी विनंती करणाऱ्या हिंदू जनजागृती समितीच्या जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व न्यायमूर्ती संगीतराव पाटील यांच्यासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. खंडपीठाने सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची परवानगी दिली. याविषयी सीबीआयला नोटीस बजावण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला आहे. याचिकेवर १२ जानेवारी २०१७ रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

तुळजापूर देवस्थान मंदिराच्या व्यवस्थापन समितीने दानपेटीच्या लिलावात घोटाळा केला होता. गुत्तेदारांनी कमी दान येत असल्याचे दाखवून लिलावामध्ये कमी दराने दानपेट्या घेतल्या. १९९१ ते २००८ या कालावधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात दानपेटीत गैरव्यवहार झाला असल्याचे समोर आले. व्यवस्थापन समितीमध्ये उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे. हिंदू जनजागरण समितीने आरोप केला होता की, व्यवस्थापन समितीने गैरव्यवहार केला आहे. त्यांनी याबाबत सहाय्यक धमार्दाय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली.

तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी २००८ मध्ये तुळजापूर देवस्थान मंदिराच्या भूमी घोटाळ्याची चौकशी सुरू केली. त्याचा अहवाल न्याय व विधी विभागाकडे प्राप्त झाला. या प्रकरणाची निष्पक्षपणे चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली. या गैरव्यवहार प्रकरणाच्या वेगवेगळ्या याचिका सध्या खंडपीठात प्रलंबित आहेत. हिंदू जनजागरण समितीने सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती आपल्या याचिकेत केलेली असून याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी झाली असता खंडपीठाने परवानगी दिली, असे हिंदू जनजागरण समितीचे वकील सुरेश कुलकर्णी यांनी सांगितले.