राज्य बँकेतील घोटाळ्याची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी

राज्य सहकारी बँकेतील १,५०० कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराची

मुंबई : राज्य सहकारी बँकेतील १,५०० कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत सहा महिन्यांत पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिले.
प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार जयप्रकाश मुंदडा, सुरेश हाळवणकर, प्रकाश अबिटकर, आशीष शेलार, अनिल गोटे, अतुल भातखळकर आदी सदस्यांनी या गैरव्यवहारांची चौकशी संथगतीने होत असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ३० महिने उलटल्यानंतरही चौकशी पूर्ण का होत नाही, अशी नाराजी व्यक्त करीत त्यांनी मंत्री देशमुख यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली.
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी चौकशी पूर्ण करण्यासाठी २२ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. परंतू या प्रकरणात न्यायालयाची स्थगिती असल्यामुळे चौकशी वेळेत पूर्ण होण्यास विलंब झाला. त्यामुळे एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी चौकशी अधिकाऱ्यांनी विनंती केली. परंतू या चौकशीला अजून मुदतवाढ देण्यात आली नाही. त्यामुळे ही चौकशी वेळेत पूर्ण व्हावी यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात येईल. त्यात गैरव्यवहाराच्या जवळपास दोन हजार प्रकरणांचा समावेश आहे. या गैरव्यवहारात असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती वा संस्थेला पाठीशी घातले जाणार नाही, अशी ग्वाही देशमुख यांनी दिली. (विशेष प्रतिनिधी)
गैरकारभारामुळे प्रशासक मंडळ
आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या या गैरव्यवहारांमुळे खळबळ उडाली होती. बँकेवर प्रशासक मंडळ बसविले होते.