बंदर क्षेत्रात आणणार १ लाख कोटींची गुंतवणूक

२०२५ सालापर्यंत बंदरांची क्षमता वर्षाला १ हजार ४०० दशलक्ष टनांहून ३ हजार दशलक्ष टनांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट सागरमाला या राष्ट्रीय प्रकल्प आराखड्यात आहे.

मुंबई : २०२५ सालापर्यंत बंदरांची क्षमता वर्षाला १ हजार ४०० दशलक्ष टनांहून ३ हजार दशलक्ष टनांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट सागरमाला या राष्ट्रीय प्रकल्प आराखड्यात आहे.
या माध्यमातून बंदर क्षेत्रात तब्बल
एक लाख कोटी रुपये गुंतवणूक आकर्षित करावयाची आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. गोरेगावमध्ये सुरू झालेल्या पहिल्या भारतीय सागरी परिषदेचे उद्घाटन नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गुरुवारी झाले.
पंतप्रधान मोदी यांनी या वेळी ७ हजार ५०० किलोमीटरचा सागरी किनारा आणि चौदा हजार किलोमीटरच्या अंतर्गत जलमार्गांच्या विकासासाठीच्या ‘सागरमाला’ प्रकल्पाचा राष्ट्रीय आराखडा प्रस्तुत केला.
पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणाच्या प्रारंभीच महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आदरांजली वाहिली. ते म्हणाले, ‘जागतिक सागरी क्षेत्रात भारताचे स्थान पुनर्स्थापित करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. भारतीयांना सागरी वारसा लाभला आहे. जगातले पहिले बंदर हडप्पा संस्कृतीच्या काळात गुजरातमधल्या लोथल येथे बांधण्यात आले होते. आपल्या देदिप्यमान सागरी परंपरांच्या आधारावर या क्षेत्रात नवी उंची गाठण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. आपली जीवनशैली, वाहतूक यंत्रणा आणि व्यापाराची पद्धत, यामुळे सागरी पर्यावरण बिघडणार नाही, याकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे.’
बंदरांचे आधुनिकीकरण करून ही बंदरे, बंदरांवर आधारित छोटी शहरे, औद्योगिक पार्क, गोदामे, लॉजिस्टिक पार्कशी जोडण्याची इच्छा पंतप्रधानांनी या वेळी व्यक्त केली. नौवहन मंत्रालय सागरी क्षेत्रात गुंतवणुकीची संधी असणाऱ्या २५० प्रकल्पांचे सादरीकरण करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या प्रकल्पांमध्ये १२ महत्त्वपूर्ण बंदरांतील विविध पायाभूत सोईसुविधा विकास संधीचा, आठ सागरी राज्यांमधील प्रकल्पांचा आणि इतर संस्थांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशात चौदा हजार किलोमीटर लांबीची वाहतूक करण्यायोग्य अंतर्गत जलमार्ग विकसित होत असल्याचेही पंतप्रधानांनी या वेळी आवर्जून नमूद केले. ‘मेक इन इंडिया’ अभियानांतर्गत व्यवसाय सुलभीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने काही उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. याबाबत माहिती देताना मोदी म्हणाले, ‘आर्थिक विकास मार्गी लावण्यासाठी बंदर क्षेत्रात एक लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला गतिमानता देण्याची योजना आहे. वेगाने विकसित होणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत, वाढत जाणाऱ्या आयात-निर्यात व्यापाराची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी पाच नव्या बंदरांची योजना आहे.’ दरम्यान, या वेळी दक्षिण कोरीयाचे सागर आणि मत्स्योद्योगमंत्री किम युंग-सुक, केंद्रीय नौकावहनमंत्री नितीन गडकरी, राज्यपाल सी. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री फडणवीस, गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय नौवहन राज्यमंत्री पी. राधाकृष्णन, आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेचे महासचिव किटॅक लिम आदी मान्यवर उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

बंदर क्षेत्र खुले करण्यासाठी भारत सरकारने हाती घेतलेल्या सुधारणांचे स्वागत आहे. बंदरे आणि नौवहन क्षेत्रात तज्ज्ञ असणारा दक्षिण कोरिया, भारताला बंदरांच्या आधुनिकीकरणासाठी आणि जहाज क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी मदत करणार आहे.
- किम युंग-सुक, सागर आणि मत्स्योद्योगमंत्री, दक्षिण कोरिया

बाबासाहेब हेच पहिल्या जलवाहतुकीचे शिल्पकार
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच देशाच्या पहिल्या जल व नदी वाहतूक धोरणाचे शिल्पकार होते. त्यांनी जलवाहतूक आणि ऊर्जा या दोन संस्था उभारल्या. सेंट्रल वॉटरवेज, इरिगेशन अँड नॅव्हिगेशन कमिशन आणि सेंट्रल टेक्निकल पॉवर बोर्ड या संस्थांची त्यांनी केलेली उभारणी म्हणजे, त्यांच्या दूरदृष्टीचे द्योतकआहे. जलस्रोत आणि सिंचनाव्यतिरिक्त प्रकल्पांचा उपयोग कसा करता येईल, हे या संस्थांचे उद्दिष्ट होते, असे बाबासाहेबांनी ३ जानेवारी १९४५ रोजी केलेल्या भाषणात नमूद केले होते. म्हणून बाबासाहेबांची दूरदृष्टी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आम्ही जलवाहतूक धोरण कार्यान्वित केले आहे.
- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान