आयपीएस अधिकाऱ्याचेच कार्यालय फोडले; डिईफेड्रीन प्रकरणाला वेगळे वळण

सोलापूर येथील अ‍ॅव्हॉन लाइफ सायन्सेस कंपनीत पकडण्यात आलेले ९५०० किलोे डिईफेड्रीन या अंमलीपदार्थाच्या तपासाने वेगळेच वळण घेतले असून, या प्रकरणाचा तपास करणारे दक्षता

- अतुल कुलकर्णी, मुंबई

सोलापूर येथील अ‍ॅव्हॉन लाइफ सायन्सेस कंपनीत पकडण्यात आलेले ९५०० किलोे डिईफेड्रीन या अंमलीपदार्थाच्या तपासाने वेगळेच वळण घेतले असून, या प्रकरणाचा तपास करणारे दक्षता विभागाचे सहआयुक्त आयपीएस अधिकारी हरिश बैजल यांचेच मुंबई येथील कार्यालय फोडण्यात आले आहे. या घटनेची तक्रार एफडीए आयुक्तांकडे करण्यात आली असली, तरी अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही.
दरम्यान, ज्या सात अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात दोषी धरण्यात आले, त्यांना वाचविण्यासाठी एफडीएमधील एक मोठी लॉबी कार्यरत झाली आहे. सोलापूरच्या प्रकरणी एनडीपीएस अ‍ॅक्ट, तसेच औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० व नियम १९४५ अंतर्गत कलम १८ सी अन्वये गुन्हा दाखल झाल्याचा अहवाल सोलापूर आणि ठाण्याच्या पोलीस प्रमुखांकडे स्वत: हरिश बैजल यांनी व्हिजिलन्स आॅफिसर या नात्याने तक्रार नोंदवली होती. त्यात सं. मा. साक्रीकर, भा.द. कदम, वि. रा. रवी हे औषध निरीक्षक, तसेच सहायक आयुक्त श्रीमती म. स. जवंजाळ पाटील, पुण्याचे सहआयुक्त वा. रे. मासळ, सं. वा. पाटील आणि राज्याचे नियंत्रक प्राधिकारी ओ. शो. साधवानी या सात अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमून दिलेल्या कर्तव्यामध्ये कसूर केल्याचा ठपका ठेवत, त्यांच्यावर कलम ५९ एनडीपीएस अन्वये कारवाई करावी, असेही बैजल यांनी त्या तक्रारीत म्हटले होते.
त्यानंतर, एफडीएमध्ये एकच खळबळ उडाली. पकडण्यात आलेले डिईफेड्रीन हे औषध प्रशासनाच्या कक्षेतच येत नाही, अशी भूमिका घेत एफडीएने यातून स्वत:ची सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न चालवला असला, तरी ही जबाबदारी एफडीएचीच असल्याचे नार्कोटिक व सायकोट्रीक सबस्टनसेस कायदा सांगतो. या कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही, म्हणूनच एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आलेले आहे. त्यामुळे बैजल यांचे कार्यालय फोडण्यामागे ही कारवाई कारणीभूत ठरली आहे. कारण कार्यालय फोडण्यात आल्यानंतर, तेथे मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रांची नासधूस करण्यात आली होती. या घटनेची लेखी तक्रार त्यांनी आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांच्याकडे केली. मात्र, अजूनही या प्रकरणी गुन्हा दाखल झालेला नाही.
तरुण पिढी ड्रग्जच्या आहारी जाऊ लागली, म्हणून २१८ देशांनी केलेल्या अंमलबजाणीच्या सहमतीनंतर या संबंधीचा कठोर
कायदा आला. त्यासाठी एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना यासाठी जबाबदार धरण्यात आले आहे, पण ही जबाबदारीच आमची नाही, अशी भूमिका घेत, अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

एफडीएचे दक्षता अधिकारी बैजल यांचे कार्यालय फोडले हे सत्य आहे. त्यांनी तशी तक्रार केली आहे. एफडीएच्या कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याचे आदेश देण्यात आले असून, यासाठी एक चौकशी समिती नेमली जाईल व यातील दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. कोणाला पाठीशी घालण्याचा प्रश्नच येत नाही.
- गिरीश बापट, अन्न व औषध प्रशासनमंत्री