‘आयआरबी’चा ८०० कोटींचा दावा

टोलप्रश्न चिघळणार : क्षीरसागर-नरकेंनी खोडला दावा; अन्यथा कंपनीवर गुन्हा : शिंदेंचा सज्जड दम

कोल्हापूर : सर्वपक्षीय कृती समितीचा आग्रह आणि दोन मंत्र्यांच्या विनंतीनंतर पंधरा दिवसांसाठी कोल्हापुरातील टोलवसुली थांबविणाऱ्या आयआरबी कंपनीने चोवीस तासांत पवित्रा बदलत शहरातील रस्त्यांवर ८०० कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावा बुधवारी केला. कंपनीच्या या पवित्र्यामुळे संतप्त झालेल्या सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा विषय लवकरात लवकर संपवा, अन्यथा कराराचा भंग केल्याचा गुन्हा दाखल करावा लागेल, असा सज्जड दम ‘आयआरबी’च्या अधिकाऱ्यांना दिला. मंगळवारी मंत्री एकनाथ शिंदे व पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार अकरा सदस्यीय समिती सदस्यांची बैठक बुधवारी मुंबईत समितीचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
या बैठकीत सुरुवातीलाच ‘आयआरबी’चे चेअरमन वीरेंद्र म्हैसकर यांनी मूल्यांकन समितीने केलेल्या २३९ कोटी ६२ लाख इतक्या मूल्यांकनास जोरदार हरकत घेतली. समितीने केलेले मूल्यांकन हे सन २०११ च्या ‘डीएसआर’प्रमाणे केले असल्याने मूल्यांकन कमी झाले आहे. प्रत्यक्षात टेंडरमधील दराप्रमाणे त्याचे मूल्यांकन होणे आवश्यक होते, असे त्यांनी
स्पष्ट केले.
ठेका रद्द करण्यासंदर्भातील तरतुदीप्रमाणे २७३ कोटींच्या खर्चासह महानगरपालिका, रेल्वे, एमएसआरडीसी यांच्याकडे हस्तांतर केलेले ६० कोटी तसेच एकूण व्याज असे मिळून ८०० कोटींचा खर्च झाला असून तेवढी रक्कम आपणाला मिळावी, अशी मागणी म्हैसकर यांनी यावेळी केली.
‘आयआरबी’च्या या दाव्यामुळे संतप्त झालेल्या मंत्री शिंदे, आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी वीरेंद्र म्हैसकर यांना धारेवर धरले. सुरुवातीला हे टेंडर डीएसआर दरापेक्षा जादा दराने मंजूर केल्याने या टेंडर प्रक्रियेवेळी घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट झाले असल्याने ‘आयआरबी’ने सबुरीने घ्यावे, अन्यथा सरकार स्वस्थ बसणार नाही. सर्व प्रकल्पांची आणि प्रकल्पातील बाबींची चौकशी करू, असा इशारा मंत्री शिंदे यांनी दिला.
आमदार क्षीरसागर, आमदार चंद्रदीप नरके यांनीही ‘आयआरबी’च्या खर्चाच्या आकड्यावर जोरदार हरकत घेतली. मूल्यांकन समितीने केलेल्या सर्वेक्षणात २३९ कोटी ६२ लाख रुपये खर्च झाले असले तरी ५४ कोटींची कामेच केलेली नाहीत, शिवाय निकृष्ट दर्जाच्या कामांची रक्कम वजा जाता प्रत्यक्ष कंपनीने केलेल्या कामाचा हिशेब हा १०२ कोटीच होतो, असे आमदार क्षीरसागर यांनी सांगितले. ाहानगरपालिकेने यापूर्वीच आयआरबीला भूखंड दिला असून या भूखंडाची किंमत ही प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा जास्त असल्याने ‘आयआरबी’नेच उलट महापालिकेला पैसे द्यावे लागतील, असे क्षीरसागर यांनी बजावले. बैठकीत बरीच गरमागरम चर्चा झाली. शेवटी मंत्री शिंदे यांनी कृती समिती, महानगरपालिका, रस्ते विकास महामंडळ व आयआरबी यांनी स्वतंत्रपणे खर्चाचा अहवाल सोमवारी दुपारी तीन वाजता मुंबईत होणाऱ्या बैठकीत द्यावेत, असे सांगितले. बैठकीस रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर, रामचंदानी, ओहोळ, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तामसेकर, नोबेल कंपनीचे धर्माधिकारी, महानगरपालिकेचे आयुक्त पी. शिवशंकर, नेत्रदीप सरनोबत, ‘डीएमए’चे दिघे, कृती समितीचे राजेंद्र सावंत व प्रसाद मुजुमदार आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)


विषय लवादापुढे ?
राज्य रस्ते विकास महामंडळ, आयआरबी कंपनी आणि महापालिका यांच्यात करार झाला. हा करार रद्द करून नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भात काही प्रश्न निर्माण झाले, तर हा विषय लवादासमोर नेऊन ते देतील तो निर्णय मान्य असेल, अशी तरतूद आहे. सरकारने करार मोडून ‘आयआरबी’चे पैसे भागविण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु खर्च किती द्यायचा यावर एकमत नाही. ‘आयआरबी’चा८०० कोटींचा दावा पाहता खर्चाबाबतीत एकमत होणे कठीण दिसते. म्हणून हा विषय लवादासमोर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.


पंधरा दिवसांत तोडगा अशक्य
सोमवारी मंत्रालयात झालेली बैठक, सरकारने सकारात्मक निर्णय घेण्याची दाखविलेली तयारी, अधिकाऱ्यांची भूमिका पाहता १५ दिवसांत टोलवर निर्णय होईल, असे आशादायक वातावरण मंगळवारी तयार झाले होते.
आयआरबी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र, चोवीस तासांतच खर्चाचा आकडा ८०० कोटींवर गेल्याचे सांगत तेवढ्या भरपाईचा दावा केला.
ठेका रद्द करण्यासंदर्भातील (कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेशन क्लॉज) तरतुदीचा संदर्भ देत भरपाई द्यावी लागेल, असे सांगितल्याने प्रकल्पाचा खर्च किती यावर दोन्ही बाजूने एकमत होईल याबाबत साशंकताच आहे. त्यामुळे पंधरा दिवसांत टोलचा विषय संपणे काहीसे कठीण आहे.