तेलंगणसोबत सिंचन करार

महाराष्ट्र आणि तेलंगण राज्यातील आंतरराज्य सिंचन प्रकल्पाबाबतचे सर्व निर्णय परस्पर सामंजस्याने घेण्यासाठी तसेच निर्णय प्रक्रि या गतिमान करण्यासाठी आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ स्थापन करण्यात आले.

मुंबई : महाराष्ट्र आणि तेलंगण राज्यातील आंतरराज्य सिंचन प्रकल्पाबाबतचे सर्व निर्णय परस्पर सामंजस्याने घेण्यासाठी तसेच निर्णय प्रक्रि या गतिमान करण्यासाठी आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ स्थापन करण्यात आले. यासंदर्भात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या उपस्थितीत उभय राज्यांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला.
दोन्ही राज्यांच्या सीमावर्ती भागातील नद्यांच्या पाणीवाटपासंदर्भात मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृहात उभय राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक झाली. तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव म्हणाले, आजचा दिवस दोन्ही राज्यांसाठी ऐतिहासिक आहे. राज्यात पाणी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असून, नदीतील समुद्रात जाणारे पाणी दोन्ही राज्यांना वापरता येईल. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने लवकरात लवकर प्रकल्पांच्या कामांकरिता अनुमती द्यावी. या दोन राज्यांमध्ये वॉटर वॉर कधीही होणार नाही, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. या वेळी राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि तेलंगणचे जलसंपदा मंत्री हरीश राव उपस्थित होते. (विशेष प्रतिनिधी)
लेंडी, प्राणहिता, चवेल्ला, निम्न पैनगंगा नदीवरील राजापेट, चानखा-कोटी, पिपरड-परसोडा येथील
बॅरेज तसेच भविष्यात हाती घ्यावयाच्या अन्य सिंचन प्रकल्पांसाठी हे आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ स्थापन करण्यात आले. लेंडी प्रकल्पामुळे नांदेड जिल्ह्याचा पाणीप्रश्न सोडविला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
निम्न पैनगंगा
आणि लेंडी प्रकल्पापासून प्रामुख्याने महाराष्ट्रास व प्राणहिता प्रकल्पापासून तेलंगणला
लाभ होणार आहे. निम्न पैनगंगा प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील
१ लाख ४० हजार ८१८ हेक्टर व लेंडी प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील

26,924
हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल.