पाटबंधारे महामंडळ हे राज्य शासन नाही

शासकीय कंत्राट अस्तित्वात असताना निवडणूक जिंकलेल्या लोकप्रतिनिधीला अपात्र ठरविण्याची तरतूद महामंडळाच्या कंत्राटाच्या बाबतीत लागू होत नाही

राकेश घानोडे,

नागपूर- विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ हे राज्य शासन नाही. यामुळे शासकीय कंत्राट अस्तित्वात असताना निवडणूक जिंकलेल्या लोकप्रतिनिधीला अपात्र ठरविण्याची तरतूद महामंडळाच्या कंत्राटाच्या बाबतीत लागू होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांनी एका निवडणूक याचिकेत दिला आहे.
लोकप्रतिनिधित्व कायदा-१९५१ मधील कलम ७(ए) मध्ये योग्य शासनाची व्याख्या देण्यात आली आहे तर, कलम ९-ए मध्ये कंत्राटदार लोकप्रतिनिधीच्या अपात्रतेसंदर्भात तरतूद आहे. शासनासोबतचे कंत्राट अस्तित्वात असताना निवडणूक जिंकणारा उमेदवार कलम ९-ए मधील तरतुदीनुसार अपात्र ठरतो. परंतु, कलम ७(ए) मध्ये दिलेली योग्य शासनाची व्याख्या विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाला लागू होत नाही. परिणामी महामंडळासोबत कंत्राट अस्तित्वात असताना निवडणूक जिंकलेला उमेदवार कलम ९-ए मधील तरतुदीच्या परिघात येत नाही असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
>याचिकाकर्त्याचा दावा खारीज
पाटबंधारे महामंडळाच्या सर्व व्यवहारांवर राज्य शासनाचे नियंत्रण आहे. राज्याचे पाटबंधारे मंत्री महामंडळाचे पदशिद्ध अध्यक्ष असतात व शासनाचे कर्मचारी महामंडळात प्रतिनियुक्तीवर कामे करतात. यामुळे महामंडळाला कलम ९-ए मधील तरतूद लागू होते. भांगडिया यांच्या फर्मला महामंडळाकडून विविध कामांची कंत्राटे मिळाली होती. ही कामे निवडणूक काळातही सुरू होती. यामुळे ते अपात्र ठरतात असा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. हा दावा खारीज झाला. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. मनीष जोहरापूरकर यांनी बाजू मांडली.पाटबंधारे महामंडळ हे राज्य शासन नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा सादर
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘श्रीकांत वि. वसंतराव व इतर’ प्रकरणात गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ हे राज्य शासन नाही असे स्पष्ट केले आहे. तसेच, महामंडळासोबत कंत्राट असणे म्हणजे ते राज्य शासनाचे कंत्राट होय असे म्हणता येत नसल्याचे सांगितले आहे. हा निवाडा भांगडिया यांच्यातर्फे उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता.
>पाटबंधारे महामंडळ स्वायत्त संस्था
पाटबंधारे महामंडळ स्वायत्त संस्था आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ कायदा-१९९७ अंतर्गत ही संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. यामुळे या संस्थेला राज्य शासन म्हणता येणार नाही. कलम ७(ए) मध्ये योग्य शासनाची व्याख्या देण्यात आली आहे. या प्रकरणात योग्य शासन म्हणजे राज्य शासन होते, असे भांगडिया यांच्यातर्फे सांगण्यात आले. भांगडिया यांच्यातर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे व अ‍ॅड. सौरभ चौधरी यांनी कामकाज पाहिले.
>चिमूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले भाजपाचे उमेदवार कीर्तिकुमार भांगडिया यांच्याविरुद्धच्या निवडणूक याचिकेत प्राथमिक आक्षेपाचा मुद्दा निकाली काढताना न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला आहे. भांगडिया यांना अपात्र ठरविण्यासाठी शिवसेनेचे उमेदवार गजानन बुटके यांनी ही निवडणूक याचिका दाखल केली आहे.