सिंचनावरुन कुरघोडी सुरुच!
By admin | Published: June 7, 2014 12:58 AM2014-06-07T00:58:19+5:302014-06-07T00:58:19+5:30
सिंचनावरुन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी मधील राजकारण संपलेले नाही. मुख्यमंत्री कार्यालयाने शुक्रवारी प्रसिध्दीस दिलेले निवेदन हे त्याचे ताजे उदाहरण.
सिंचनावरुन कुरघोडी सुरुच!
Next
सिंचनावरुन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी मधील राजकारण संपलेले नाही. मुख्यमंत्री कार्यालयाने शुक्रवारी प्रसिध्दीस दिलेले निवेदन हे त्याचे ताजे उदाहरण. लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्यानंतरही एकमेकांवरील कुरघोडय़ा संपलेल्या नाहीत हेच त्यातून समोर आलेले आहे.
चितळे समितीचा अहवाल जोर्पयत स्वीकारला जात नाही तोर्पयत राज्यात नेमके सिंचन किती झाले हे सांगता येणार नाही अशी ठाम भूूमिका मुख्यमंत्री कार्यालयाने घेतली आहे. तर हा अहवाल तातडीने जनतेसमोर आणा असा आग्रह खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच कित्येक महिन्यापासून धरला आहे.
आर्थिक पहाणी अहवालाच्या बातम्यांवरुन राज्य अधोगतीकडे गेले आहे, नागरिकांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना पसरु नये असे सांगत एक निवेदन शुक्रवारी सायंकाळी माध्यमांना पाठवण्यात आले. त्यात सिंचनावर एक पूर्ण परिच्छेद दिला गेला. त्या निवेदनामुळे चितळे समितीचा अहवाल येईर्पयत सिंचनाचा संभ्रम कायम राहणार हे देखील स्पष्ट झाले.
लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी मुख्यमंत्री चव्हाण यांना चितळे समितीचा अहवाल सादर करण्याची आपण फक्त विनंती करु शकतो. शेवटी निर्णय त्यांनीच घ्यायचा आहे असे म्हटले होते.
‘विशेष तपास पथकाची स्थापना डिसेंबर 2क्12 मध्ये करण्यात आली होती. त्यांच्या शिफारशी स्विकारल्यानंतरच राज्यात नेमके किती क्षेत्र सिंचनाखाली आले हे कळेल’ असे मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे. याचा अर्थ चितळे समितीच्या शिफारशी अद्याप सरकारने स्विकारलेल्या नाहीत.
मग त्यावरील अॅक्शन टेकन रिपोर्ट तरी कसा आणि कधी येणार असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यावर राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी हात ै‘आम्ही देखील तुमच्या सारखीच अहवालाची वाट पहात आहोत’ असे सांगत हात वर केले आहेत.
च्लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर) प्रकल्पात 3क् जून 2क्11 ते 3क् जून 2क्12 या वर्षभरात फक्त क्.51 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मिती झाली आहे.
च्जलसंपदा विभागाकडील अन्य प्रकल्पांची 3क् जून 11 रोजी एकुण निर्मित सिंचन क्षमता 48.25 लाख हे. होती ती 3क् जून 2क्12 रोजी 49.26 लाख हे. झाली. म्हणजे ती 1.क्1 टक्क्यांनी वाढली.
च्2क्12 च्या तुलनेत 2क्13 मध्ये जलसंपदा विभागाच्या पुर्ण व प्रगतीपथावरील सिंचन प्रकल्पांच्या संख्येत 175 ने वाढ झाल्याचे यात म्हटले आहे. (मात्र ही आकडेवारी आर्थिक पहाणी अहवालात का आली नाही त्याचे उत्तर मात्र यात दिलेले नाही.)
च्राज्य विधिमंडळाला सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालाचा संदर्भ देऊन महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती खालावली असुन राज्य अधोगतीकडे गेल्याचा निष्कर्ष काढणा:या बातम्या प्रसारमाध्यमांमधुन प्रसारित झाल्या आहेत.
च्मात्र या बातम्या निराधार असुन राज्यावरील कर्जभार आणि वित्तीय तूट तेराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार मर्यादेतच आहे असा दावा मुख्यमंत्री कार्यालयाने प्रसिध्दीस दिला आहे.
