चौकशीचे सिंचन पुन्हा होणार !

राज्यातील ४८ लघुसिंचन प्रकल्पांचा फेरआढावा घेण्यासाठी आणि त्यातील दोन लघुसिंचन प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्यासाठी एका समितीची स्थापना आज जलसंपदा विभागाने केली.

मुंबई - राज्यातील ४८ लघुसिंचन प्रकल्पांचा फेरआढावा घेण्यासाठी आणि त्यातील दोन लघुसिंचन प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्यासाठी एका समितीची स्थापना आज जलसंपदा विभागाने केली.
यापैकी बहुतेक प्रकल्पांना माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे जलसंपदा मंत्री असतानाच्या काळात मान्यता देण्यात आली होती. त्यामुळे शासनाने पवार यांच्या कार्यकाळातील कथित सिंचन घोटाळ्यांची चौकशी आरंभल्याचे म्हटले जात आहे. या प्रकल्पांची किंमत प्रत्येकी १० ते १२ कोटी रुपयांदरम्यानच आहे. जलविद्युत प्रकल्प; पुणे येथील मुख्य अभियंता रा.वा. पानसे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत औरंगाबादच्या महाराष्ट्र जलसंपत्ती विकास केंद्राचे मुख्य अभियंता अ.सु. ननवरे, जलसंपदा विभाग; कोकणचे मुख्य अभियंता खलिल अन्सारी आणि अधीक्षक अभियंता च.ना. माळी हे सदस्य असतील.

तीन महिन्यांत अहवाल सादर
या समितीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेले ४८ लघुसिंचन प्रकल्प हे आर्थिक, जलवैज्ञानिक आणि पर्यावरणविषयक निकष पूर्ण करतात की नाही याची चौकशी करून शासनास अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच, प्रदीप वासुदेव पुरंदरे यांच्या याचिकेसंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाने हा आदेश काढला आहे.

यांचा घेणार फेरआढावा... ज्या लघुसिंचन प्रकल्पांचा फेरआढावा समिती घेणार आहे ते असे - सातळ पिंपरी (औरंगाबाद), चोंडी, वैरागड, डोंगरकोनाली (जि. लातूर), हातवण (जालना), खेरेवाडी (बीड), टिमटाला, नालनदी, भूगाव, राजना, बारलिंगा, राजुरा (अमरावती), रेगुंठा, तालोढी मोकासा, कोटगल (गडचिरोली), अकपुरी, मानपूर, धंसाळ, पांढुर्णा, दाभा, सांडवा (यवतमाळ), बिलाडी (नंदुरबार), उमरी, उंबर्डा बाजार, पोहा, कांझरा, धोडगा, पिंपरी मोडक, पांचाळा, बोरव्हा, घोटाशिवनी, मंगलसा, सत्तार सावंगा, पोघट, मोरांबी, पोहा २, पानगव्हाण, (वाशिम), पिंपळखुंटा, अंभेरी, बोराळा, हळदवाडी (हिंगोली), दुर्गबोरी, कोलारी (बुलडाणा), पाथरनाला, कांचनपूर, काटीपाटी, नवसाल (अकोला), किकवी (नाशिक)