विदर्भ, मराठवाड्यात सिंचन वाढणार, जलसंकट टळणार; वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मंत्रिमंडळाची मान्यता 

८७ हजार ३४२ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे पावणेचार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार आहे. विदर्भ व मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागाला याचा फायदा होणार आहे.

मुंबई : शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये सिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी विदर्भ, मराठवाड्याचे जलसंकट दूर करण्याची क्षमता असलेल्या वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाला बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ८७ हजार ३४२ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे पावणेचार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार आहे. विदर्भ व मराठवाड्यासारख्या दुष्काळग्रस्त भागाला याचा फायदा
होणार आहे.

या प्रकल्पात गोदावरीच्या उपखोऱ्यातून वैनगंगेतील पाणी ४२६ किमीच्या जोडकालव्यांद्वारे बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा प्रकल्पात आणले जाईल. नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा या जिल्ह्यांतील १५ तालुक्यांना सिंचन तसेच पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक कारणासाठी याचा उपयोग होईल. रब्बी हंगामात पाण्याचा वापर करता यावा म्हणून ३१ साठवण तलावही बांधण्यात येणार आहेत.

९ ऑगस्टपासून हर घर तिरंगा अभियान
राज्यात ९ ऑगस्टपासून १५ ऑगस्टपर्यंत हर घर तिरंगा अभियान राबवण्यात येणार आहे. या काळात अडीच कोटी घरे व आस्थापनांवर तिरंगा फडकविण्यात येणार आहे.
या काळात तिरंगा यात्रा, तिरंगा रॅली, तिरंगा प्रतिज्ञा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तिरंगा कॅन्व्हॉस, तिरंगा ट्रिब्युट, तिरंगा मेला, तिरंगा सेल्फी अशा विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे.
९ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानातून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत याचा प्रारंभ होईल. १३, १४ व १५ ऑगस्ट असे तीन दिवस घरोघर तिरंगा फडकविण्यात येईल.  

विनापरवानगी झाड तोडल्यास
५० हजार दंड
- विनापरवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार रुपये दंड वसूल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. सध्या एक हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे.
- दंडाशिवाय अशा रीतीने तोडलेले कोणतेही झाड आणि ते वाहून नेण्यासाठी वापरलेली हत्यारे, नौका, वाहने सरकारजमा करण्यात येतील.

कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालय 
- कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल येथे १०० विद्यार्थी क्षमतेचे आयुर्वेद महाविद्यालय आणि तितक्याच खाटांचे आयुर्वेद रुग्णालय उभारले जाणार आहे. 
- यासाठी ४८७ कोटी रुपये खर्च येणार आहे; तर आजरा तालुक्यातील उत्तूर येथे ६० विद्यार्थी क्षमतेचे नवीन शासकीय योग व निसर्गोपचार पदवी महाविद्यालय तसेच तितक्याच खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्यात येणार असून, यासाठी १८२ कोटी रुपये अपेक्षित आहे.

शिक्षण पात्रता परीक्षेसाठी दोन वर्षे मुदतवाढ
- आदिवासी विभागातील डिसेंबर २०१८ मध्ये भरती झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
- ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यापासून पुढील काळात त्यांना सेवाविषयक लाभ देण्यात येतील.
- ही मुदतवाढ देण्यापूर्वीच्या कालावधीत पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना सेवाविषयक लाभ देण्यात येतील.
- ही मुदतवाढ केवळ एक वेळची बाब म्हणून देण्यात येत आहे. या मुदतवाढीनंतरही जे शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण होणार नाहीत, त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील.

शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग 
- लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग देण्यासाठी कर्जस्वरूपात निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.
- महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडामार्फत खुल्या बाजारातून कर्ज घेऊन हा निधी उभारण्यात येईल. 
- केंद्राच्या अमृत-२ योजनेत छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेस मंजूर पाणीपुरवठा प्रकल्पातील स्वहिश्श्यातील ८२२ कोटी रुपयांची रक्कम एमयूआयडीसीएल/ एमयूआयएफने कर्जस्वरूपात प्राधान्याने मंजूर करावी आणि आवश्यकता भासल्यास शासन या संस्थांना अग्रिम निधी मंजूर करील, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. 

निवृत्तीनंतरही न्यायमूर्तींना मिळणार ‘या’ सेवा
शासनातर्फे निवृत्तीनंतरही न्यायमूर्तींना घरकामगार, वाहनचालक सेवा दिली जाणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती आणि अन्य न्यायमूर्तींना किंवा मृत्युपश्चात त्यांच्या पती किंवा पत्नीस हा लाभ मिळेल. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर इतर राज्याच्या उच्च न्यायालयातून सेवानिवृत्त झालेल्या न्यायमूर्तींनाही हा लाभ मिळणार आहे.

एससी-एसटी जात वैधता प्रमाणपत्रातील अडचणी दूर 
अनुसूचित जाती-जमातींचे जातवैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातील अडचणी दूर करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे.
चुकीच्या नोंदींच्या आधारे वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे आढळल्यास अशा प्रकरणात पुन्हा पडताळणी करण्याची तरतूद नसल्याने हे प्रमाणपत्र रद्द करता येत नव्हते.
त्यामुळे वैधता प्रमाणपत्राची पडताळणी या समितीमार्फत करण्याची तरतूद केली
जाणार आहे. समितीच्या आदेशाविरुद्ध पूर्वी केवळ उच्च न्यायालयात अपील करता येत होते; त्यात बदल करून उच्च न्यायालयात प्रकरण जाण्यापूर्वी एक अपिलीय प्राधिकरणदेखील स्थापन केले जाणार आहे. 

आदिवासी औद्योगिक  संस्थेस मदत 
औषधी वनस्पती प्रक्रिया आदिवासी सहकारी संस्थांसाठी अर्थसाहाय्य योजनेतून जुन्नरच्या श्री कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस दोन कोटींचे अर्थसाहाय्य करण्याचा निर्णय देखील  मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.