भुजबळांनी छातीवर हात ठेऊन सांगावं, खरोखरच संपूर्ण मराठा...; विनोद पाटलांचा थेट सवाल

ज्यांच्या नोंदी नसेल अशा सर्वांसाठी मी शेवटच्या श्वासापर्यंत न्यायालयीन लढाई लढेल हा माझा मराठा समाजाला शब्द आहे असं आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी म्हटलं.

छत्रपती संभाजीनगर - मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात सुरु असलेले आंदोलन अखेर स्थगित झाले आहे. सरकारने कुणबी नोंद प्रमाणपत्राबाबत सगेसोयरे यांचा उल्लेख असलेली अधिसूचना जारी केली आहे. मात्र आता यावरून छगन भुजबळांसह ओबीसी नेत्यांनी टीका केली आहे. त्यावर भुजबळांनी छातीवर हात ठेऊन सांगावे, खरोखरच संपूर्ण मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळालंय का असा थेट सवाल मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे. 

गरज भासल्यास न्यायालयीन लढाई लढू असं विधान छगन भुजबळ यांनी केले. त्यावर विनोद पाटील म्हणाले की, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सगेसोयरे याबाबत परिपत्रक काढलंय त्याबाबत सरकारचे स्वागत करतो. माझे सहकारी मनोज जरांगे पाटील यांचेही अभिनंदन करतो. परंतु भुजबळांचे विधान पाहिले. त्यांना विचारतो, तुम्ही छातीवर हात ठेऊन सांगावे, खरोखर संपूर्ण मराठा समाजाला आरक्षण मिळालंय का?, ५४ लाख गुणिले ४ इतक्या लोकांना याचा फायदा होणार आहे का?.या निर्णयाने फार मोठा अमूलाग्र बदल होणार आहे का? तुम्हाला हकीकत माहिती आहे. मग जबाबदार मंत्री असताना तुम्ही कशाला विनाकारण तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहात. मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करून घेण्याचा कुठलाच निर्णय झालेला नाही मग कशासाठी न्यायालयीन लढाईची भाषा करता असं त्यांनी विचारले. 

तसेच ज्यांच्या नोंदी नसेल अशा सर्वांसाठी मी शेवटच्या श्वासापर्यंत न्यायालयीन लढाई लढेल हा माझा मराठा समाजाला शब्द आहे. क्युरेटिव्ह पिटिशनचा निर्णय हा मराठा समाजाच्या बाजूने येणार असा माझा विश्वास आहे. त्यानंतर जो राहिलेला समाज आहे ज्याच्या कुणबी नोंदी सापडल्या नाही अशा सर्व समाजाला आरक्षण दिल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. आगमी शिवजयंती ही मराठा आरक्षणाने साजरी होईल असंही याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितले आहे. 

काय म्हणाले छगन भुजबळ?

मराठा समाजाच्या दबावाला बळी पडून सरकारने आज काही बेकायदेशीर आणि ओबीसींवर अन्याय करणारे निर्णय जाहीर केले. सरकार जरी दबावाला बळी पडले असले तरी आम्ही गप्प बसणार नाही. ओबीसी समाजावरील या अन्यायाविरोधात आम्ही जोरदार आवाज उठवणार आहोत. लवकरच ओबीसींच्या पुढील संघर्षाची दिशा ठरवली जाईल. गरज भासल्यास आम्ही न्यायालयीन लढाई लढू असं विधान मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.