बोगस प्रमाणपत्रे देणाऱ्या ‘क्वॉलिटी’लाच आयएसओची मुभा

तालुक्यातील शाळांची तपासणी न करता बोगसपणे आयएसओ प्रमाणपत्र बहाल करणाऱ्या ‘क्वॉलिटी असेसर्स’ या कंपनीवर कारवाई करण्याऐवजी पंचायत समितीने

शिरूर : तालुक्यातील शाळांची तपासणी न करता बोगसपणे आयएसओ प्रमाणपत्र बहाल करणाऱ्या ‘क्वॉलिटी असेसर्स’ या कंपनीवर कारवाई करण्याऐवजी पंचायत समितीने या कंपनीला तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना प्रमाणपत्र देण्याची मुभा दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
एक वर्षापूर्वी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी संजय चिल्लाळ यांनी तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना पत्र देऊन आयएसओसाठी १० हजार रुपये (अ‍ॅडव्हांस) जमा करण्यास सांगितले होते. यात ६५ ग्रामपंचायतींची, १४७ जि.प. शाळा व ७० ग्रामपंचायतींची यासाठी निवड करण्यात आली होती. प्रमाणपत्रासाठी मोठ्या प्रमाणावर निकष आहेत; मात्र क्वॉलिटी अ‍ॅसेसर्स या कंपनीचा बोगसपणा तेव्हा समोर आला, जेव्हा या कंपनीने ढोकसांगवी या शाळेला भेट न देता, पाहणी, तपासणी न करताच पुण्यात आयएसओ प्रमाणपत्र बहाल केले. मुळात ही शाळा आयएसओच्या निकषातच बसत नाही. याबाबत ‘लोकमत’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यावर, या बातमीच्या आधारे आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कांतिलाल उमाप यांनी ढोकसांगवी जि.प. शाळेस निकषानुसार प्राणपत्र दिल्याचे लेखी उत्तर दिले होते. या शाळेबरोबरच तालुक्यातील कर्डेलवाडी, शिरूर ग्रामीण, जांभळीमळा, जातेगाव बु., वाबळेवाडी, पिंपळे खालसा, कोयाळी पुनवर्सन, चाकण रोड, २३ वा मैल, भोंडवेवस्ती (करंदी), माशेरेमळा, शिवनगर, शिवनगरवाडी, गाजरेझाप, काठापूर खुर्द, खंडागळेवस्ती, बहरू फराटेवाडी, वडगावरासाई, निंबाळकरवस्ती, या शाळा (जि.प.) रामलिंग, तरडोबावाडी, दरेकरवाडी, वाबळेवाडी या अंगणवाड्या, तर कारेगाव, तरडोबावाडी व शिरूर ग्रामीण या ग्रामपंचायती यांना आयएसओ प्रमाणपत्र वाटप झाल्याचेही उमाप यांच्या उत्तरात नमूद होते. वास्तविक परिस्थिती ढोगसांगवीप्रमाणेच आहे. ज्या शाळांना आयएसओ प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले आहे, त्यापैकी बहुतांशी शाळा या निकषात बसत नसल्याचे वास्तव आहे. क्वॉलिटी अ‍ॅसेसर्सच्या या बोगसगिरीला अधिकाऱ्यांनी पाठीशी घातले आहे.पंचायत समितीने कंपनीवर कारवाई करण्यापेक्षा त्याला पुन्हा तालुक्यातील ४३ ग्रामपंचायतींच्या तपासणीची परवानगी दिली आहे. कंपनीला तपासणी करून, निकष पडताळून प्रमाणपत्र देण्यापेक्षा थेट प्रमाणपत्र देण्यातच रस आहे. हे शाळांना बहाल करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांवरून लक्षात येते.
६५ ग्रामपंचायतींनी या कंपनीकडे प्रत्येकी दहा हजार रुपये जमा केले आहेत. ढोकसांगवीचे प्रमाणपत्र रद्द केल्याचे सहायक बीडीओ बांगर यांनी सांगितले. यावरून हे प्रमाणपत्र बोगस होते हे सिद्ध झाले असतानाही त्याच कंपनीला पुन्हा प्रमाणपत्र वाटपाची परवानगी कशासाठी, हा प्रश्न आहे.शिरूर तालुक्यातील बोगस आयएसओ प्रमाणपत्राचा प्रकार पुढे आला असतानाही जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यात व इतर तालुक्यांत पुन्हा हे प्रमाणपत्र वाटप सुरू केले आहे. यात मोठा भ्रष्टाचार असण्याची शक्यता असून, या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी संजय पाचंगे यांनी केली आहे.
तालुका प्रशासनाने ढोेकसांगवीचा मुद्दा मान्य केला; मात्र उमाप यांनी अधिवेशनात खोटी माहिती देऊन हा मुद्दा दडपण्याचा प्रकार केला. याचीही चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे पाचंगे म्हणाले.