इस्रायलची चौथी कृषिक्रांती !

सरकारकडून हवं ते सहकार्य त्याला मिळू शकतं. चिंता करण्याचं कुठलंही कारण नसतं. साहजिकच शेती व्यवसायात तो अगदी रमलेला असतो.

शेती विकासासाठी म्हणून प्रचंड उधळपट्टी सुरू असते. सरकारचा पैसा कारणी कितपत लागतो आणि शेवटच्या घटकापर्यंत म्हणजे शेतकऱ्यांपर्यंत जाईपर्यंत मुरतो किती, याबाबत मात्र काहीच ठोसपणे सांगता येत नाही. कृषी क्षेत्राबाबत एकूणच दिशाहीन परिस्थिती आहे. नियोजनबद्ध वाटचाल होऊ शकली, तरच भारतीय कृषी क्षेत्राला भवितव्य आहे. अन्यथा साराच आनंदी आनंद!


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्रायल दौऱ्यामुळं या देशाशी संबंधित अनेक विषयांची सध्या चर्चा सुरू आहे. परराष्ट्र संबंधापासून ते संरक्षण, व्यापार, उद्योग, विज्ञान-तंत्रज्ञान, शिक्षण, फलोत्पादन, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय आणि अर्थातच कृषी क्षेत्रापर्यंत या चर्चेची व्याप्ती राहिली आहे. कृषी क्षेत्राची चर्चा होणं तर अपरिहार्यच आहे. कारण इस्रायल म्हटलं की कृषी हे समीकरण गेल्या अनेक वर्षांपासूनचं आहे. इस्रायलची उभारणीच मुळी कृषी क्षेत्रावर आधारलेली असून, प्रगतीचा मार्गही त्या क्षेत्रानंच दाखविलेला आहे. आज इस्रायलला उत्पन्नाचे इतर अनेक पर्याय सापडले आहेत; पण त्यांच्या संपन्नतेचा मुख्य स्रोत कृषी हाच असून, तो अभिमानाने जपतच त्या देशाने पुढील वाटचाल सुरू ठेवली आहे. पहिल्या टप्प्यात देशाला पुरेसं पडेल इतपत धान्य व अन्य कृषी उत्पादनं घेण्यावर भर देणाऱ्या या देशानं स्थानिक गरजा भागल्यानंतर दुसऱ्या कृषिक्रांतीला सुरुवात केली. कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीवर भर दिला. जास्तीत जास्त व दर्जेदार उत्पादनं घेऊन जागतिक बाजारपेठा काबीज करायला सुरुवात केली. कृषी उत्पादनांच्या बाबतीत जागतिक बाजारपेठांत लौकिक संपादन केला आणि जगभरातील कृषिप्रधान देशांचे आणि प्रगत शेतकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले.
कृषी क्षेत्रातील प्रगतीबरोबरच कृषी तंत्रज्ञान विकसित करायला सुरुवात केली. शेतमाल निर्यातीबरोबरच कृषी तंत्रज्ञान निर्यातही सुरू केली आणि याबाबतीत एक आघाडीचा देश म्हणून जागतिक बाजारपेठेत स्थान मिळविले. कृषी तंत्रज्ञान निर्यात क्षेत्रातील ही प्रगती म्हणजे एक प्रकारे इस्रायलची तिसरी कृषिक्रांती ठरली. कृषी तंत्रज्ञान निर्यात क्षेत्रात इस्रायलने आज अव्वल स्थान प्राप्त केले असून, गेल्या वर्षापासून ते टिकवून ठेवले आहे. कृषी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात इस्रायलशी बरोबरी करणं इतर कुठल्या देशाला सध्यातरी शक्य होणार नाही. साहजिकच इस्रायल याबाबतीत जागतिक कृषी क्षेत्रात नेतृत्व करीत असून, मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत वावरत आहे.
कृषिक्रांतीच्या चौथ्या टप्प्यात इस्रायलने आता पूर्ण व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवून वाटचाल सुरू ठेवली असून, गरजू देशांना कृषी विकासासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान पुरविणे, प्रकल्प उभे करण्यास मदत करणे, बाजारपेठा मिळवून देण्यासाठी सहकार्य करणे आणि एकूणच बियाणे निर्मितीपासून ते तयार अन्न हवाबंद डब्यातून विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यापर्यंत सर्वप्रकारची सेवा देण्याची तयारी ठेवली आहे. जगातील अनेक देश इस्रायलच्या या सेवांचा लाभ घेत असल्याने परकीय चलनाचा मोठा हिस्सा त्यांच्याकडे आपसूक चालून येत आहे. इस्रायलचे कृषी क्षेत्रातील हे यश विलक्षण कौतुकास्पद म्हणावे लागेल. हे यश त्या देशाला प्रदीर्घ काळ केलेल्या कष्टातून मिळाले असून, त्यांनी ते अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीशी संपर्क करून मिळविले असल्याने अर्थातच त्याचे मोल फार मोठे आहे. एकंदर २०,७७२ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असणाऱ्या इस्रायलच्या एकूण जमिनीपैकी लागवडीयोग्य जमीन अवघी २० टक्केच आहे. तीही बहुतांशी कोरडवाहू अशीच. देशातील एकंदर क्षेत्रापैकी अर्धे अधिक डोंगराळ, वाळवंटी वा उत्पादन घेण्यायोग्य नसलेले असतानाही अत्यंत परिश्रमपूर्वक त्यांनी ते काही ना काही स्वरूपात लागवडीखाली आणण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. त्यामुळे १९४८ पासूनच्या पिकावू जमिनीच्या क्षेत्रात आजवर तिपटीने वाढ झाली असून, कृषी उत्पादन सोळा पटीने वाढले आहे. त्यामुळेच देशाच्या ८२ लाख लोकसंख्येची कृषी उत्पादनांची ९५ टक्के गरज भागविणे त्यांना सहज शक्य झालं आहे. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत कृषी उत्पादनं घेण्याची ही किमया थक्क करून सोडणारी आहे. धान्य, फळे, भाजीपाला या उत्पादनांबरोबरच दुग्धोत्पादन व पशुसंवर्धन क्षेत्रात आणि कृषी तंत्रज्ञान विकसित करण्यात इस्रायलनं उभं केलेलं काम अजोड स्वरूपात आहे. विशेष म्हणजे ही प्रगती साधली आहे ती सरासरी वार्षिक सहा इंच पाऊस पडणाऱ्या भूप्रदेशात. इस्रायलच्या काही भागांत तर अवघा दोन इंच पाऊस पडतो, तर सर्वाधिक १२ इंच पाऊस पडणे ही फार मोठी उपलब्धी. (आपल्या राज्यात दुष्काळी भागातही पावसाची स्थिती तुलनेनं कितीतरी चांगली म्हणावी, अशी असते.) गोड्या पाण्याचा ‘किनरेट’ हा एक मोठा तलाव सोडला, तर या देशात पाण्याचे अन्य स्रोतही उपलब्ध नाहीत. शिवाय जमिनीचा बराच भाग समुद्रसपाटीपासून खाली असल्याने जमिनीखाली बव्हंंशी खारे पाणी असते. त्याचा कृषीसाठी उपयोग तर होत नाहीच, उलट ते पिकाला मारक ठरण्याचीच शक्यता अधिक असते. या सर्व पार्श्वभूमीवर येथील शेतकरी पिके कशी घेत असेल आणि कृषी उत्पादनात उच्चांक कसे निर्माण करीत असेल, याची कल्पना केलेली बरी. देशातील उपलब्ध पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा केलेला वापर आणि तो वाया जाऊ नये म्हणून घेण्यात येणारी दक्षता - हे सारेच थक्क करून सोडणारे. शेतातून, गटारीतून वा अन्यत्र कुठेही पाणी वाहून जातानाचे दृश्य अख्या देशात कुठेच दिसत नाही, हे विशेष. शेतीसाठी तर पाण्याचा वापर अत्यंत कटाक्षानेच केला जातो. या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडील परिस्थितीचा विचार करता आपण किती प्रचंड प्रमाणात पाणी वाया घालवितो, याची कल्पनादेखील सुन्न बनविणारी आहे.
स्वतंत्र भारताच्याच वयाचा हाही देश असूनदेखील प्रतिकूल परिस्थितीत त्याने साधलेली कृषी क्षेत्रातील प्रगती कौतुकास्पद आहे. जगातील अन्य कुठल्याही देशाशी तुलना करता इस्रायलचं हे यश अनेक कारणांनी महत्त्वाचं ठरतं. तेथील शेतकऱ्यांचे अमाप कष्ट तर यामागे आहेतच; पण शेतीला अग्रक्रम देण्याचं सरकारचं धोरण, त्यादृष्टीनं केलेलं नियोजन, कृषितज्ज्ञांची जिद्द आणि देशप्रेमी जनतेचं शेतकऱ्यांना मिळालेलं पाठबळ अशा संयुक्त प्रयत्नांतून हे लक्षणीय यश त्यांना मिळालं आहे. अनेकांच्या त्यागी वृत्तीचं, प्रामाणिक परिश्रमाचं, राष्ट्राभिमानाचं हे गोड फळ आहे.
कृषी उत्पादन, पाण्याचा वापर आणि पशुपैदास व दुग्धोत्पादनाच्या बाबतीत फार मोठ्या प्रमाणावर संशोधन या देशात नेहमीच चालू असतं. विशेष म्हणजे या संशोधन कार्यास सरकारचं प्रोत्साहन असतं आणि बव्हंशी संशोधन सरकारी पातळीवरच सुरू असतं. या क्षेत्रात कुणाला खासगी स्वरूपात संशोधन सुरू ठेवायचं असेल, तर त्यालाही सरकारची मान्यता असते. संशोधनाच्या बाबतीत जणू इस्रायलनं सारा देशच एक प्रकारे ‘प्रयोगशाळे’त रूपांतरित केला असून, जगातील अनेक देशांसाठी ते एक ‘मॉडेल’ बनविलं आहे. संशोधन कार्याला दिल्या गेलेल्या अग्रक्रमामुळं तेथील शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञानापासून ते पीक लागवडीपर्यंत आणि बियाणे व खतांच्या वापरापासून ते कीडनाशकांपर्यंत सर्व प्रकारचं मार्गदर्शन थेट शेतीवरच मिळू शकतं. बियाणांचे नवे प्रकार, जनावरांच्या प्रगत जाती, त्यांच्यावर केले जाणारे प्रयोग, आदींची झळ शेतकऱ्यांना बसणार नाही आणि त्यांचे नुकसान होणार नाही, याची सरकार काळजी घेते. एका बाजूला प्रगत संशोधनावर भर दिला जात असतानाच शेतकऱ्यांना आर्थिक चिंता करावी लागू नये, याची दक्षता घेतली जात असते. अत्यल्प व्याजदरानं पॉली हाऊसेस, यंत्रसामग्री, शीतगृहांची उभारणी, आदींसाठी दीर्घ मुदतीचा कर्ज पुरवठा केला जातो. त्यासाठी शेतकऱ्यांना बँकांकडे फेऱ्या माराव्या लागत नाहीत, तर अर्थपुरवठा संस्था त्यांच्याकडे स्वत:हून येतात. शेतकऱ्यांचा दर्जेदार मालच बाजारात जाईल याकडं जाणीवपूर्वक लक्ष दिलं जातं आणि त्यांच्या मालाला बाजारपेठा व रास्त भाव मिळवून देण्याचं काम शेतकऱ्यांच्या संघटना करीत असतात. सरकारला शेतकऱ्यांचा अभिमान वाटतो आणि त्यांना सर्वांगीण मदत करण्यासाठी सरकारची सर्व यंत्रणा नेहमी तत्पर असते. शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करूनच शेतीविषयक योग्य ते धोरण ठरविले जाते आणि ते ठरविण्यातच शासकीय अधिकाऱ्यांप्रमाणेच कृषी आणि बाजारपेठ सल्लागार तसेच शेतकरी प्रतिनिधींचाही सहभाग असतो. महत्त्वाचं म्हणजे शेतकऱ्याला कोणत्याही गरजा व सोयी-सुविधांसाठी शासकीय कार्यालयाकडे फेऱ्या माराव्या लागत नाहीत. कृषी उत्पादनासाठी आवश्यक वस्तूंच्या आयातीसारख्या सर्व बाबींपासून ते शेतमालाच्या निर्यात व विक्रीपर्यंत सर्व व्यवहार शेतकऱ्याला आपल्या शेतावर राहूनच पार पाडता येतात. गरजेप्रमाणं संबंधित अधिकारी त्याच्या घरी येतात. शेतकऱ्याला शेत सोडून कुठंच जाण्याची आवश्यकता नसते. थोडक्यात, सरकारचे सर्व व्यवहार शेतकरी हा महत्त्वाचा घटक आणि केंद्रबिंदू मानून सुरू असतात. समाजात त्याला पत व प्रतिष्ठा असते आणि शासनदरबारी सन्मानानं वागविलं जातं. जणू देशाचं भवितव्य शेतकऱ्याच्याच हाती आहे, असं समजून सारे व्यवहार होत असतात. सभोवतीचं वातावरण असं उत्साहजनक असल्यामुळं शेतकरीही निश्चिंत मनानं दैनंदिन कामात व्यग्र राहत असतो. केवळ विम्याचं संरक्षणच नव्हे, तर सरकारकडून हवं ते सहकार्य त्याला मिळू शकतं. चिंता करण्याचं कुठलंही कारण नसतं. साहजिकच शेती व्यवसायात तो अगदी रमलेला असतो. कुटुंबासमवेतचं शेतावरचं त्याचं वास्तव्य सुखावह व जगणं आनंददायी असतं.
इस्रायलची कृषी उत्पादन व दुग्धोत्पादन क्षेत्रातील प्रगती पाहण्यासाठी भारतातून दरवर्षी अनेक लोक जात असतात. मंत्री, अधिकारी, कृषितज्ज्ञ, प्रगतशील शेतकरी अशांची शिष्टमंडळं इस्रायल भेटीवरून परतली की, सर्वजण त्या देशाच्या प्रगतीचे गोडवे गात राहतात. साहजिकच आपल्याकडं हे का होऊ शकत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. १९९६ साली मीही इस्रायलचा दौरा केला होता आणि तिथल्या प्रगतीच्या दर्शनानं भारावलो होतो. तेथील एक कृषितज्ज्ञ त्यावेळी मला म्हणाले होते, ‘जर भारतासारखी जमीन आमच्याकडं असती, मुबलक पाणी असतं आणि भरपूर मनुष्यबळ उपलब्ध असतं, तर आम्ही साऱ्या जगाला पुरेल एवढं अन्नधान्य निर्माण करून दाखविलं असतं.’ इस्रायलनं हे खरंच करून दाखविलं असतं, यात शंका नाही. गेल्या वीस वर्षांत इस्रायलनं कृषिक्रांतीचा आणखी पुढचा टप्पा गाठला आहे. आपल्या देशात मात्र शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा वाढतो आहे. हे विदारक चित्र बदलायचं असेल, तर शासनकर्त्यांचीच तशी तीव्र इच्छाशक्ती हवी. आपला शेतकरी विविध प्रकारे नागविला जात असतो. चतुर्थश्रेणी नोकरदारांना जेवढी पत असते, तेवढीदेखील आपल्या पाच, दहा एकर शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना नसते. त्यांना वेळेवर कर्ज मिळत नाही, की कुठल्या सोयी-सुविधा पुरविल्या जात नाहीत. त्यांच्यासाठी म्हणून ज्या शासकीय योजना राबविल्या जातात, त्या खऱ्या अर्थानं त्यांच्यापर्यंत कितपत पोहोचतात हा प्रश्नच आहे. या योजनांचा लाभ घेणारे भलतेच लोक असतात. गावच्या तलाठ्यापासून ते मंत्रालयापर्यंत शेतकऱ्याला सन्मानाची वागणूक कुठेच मिळत नसते. आर्थिक संस्थांच्या लेखीही त्याला फारसे महत्त्व नसते. त्यामुळं निष्ठेनं शेती करून प्रतिष्ठेनं जगावं, असं म्हणणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी होत चाललीय. मुख्य शेती किफायतशीर राहिलेली नाही. त्यामागील कारणांचा शोध घ्यायला हवा. शेतीपेक्षा तृतीय, चतुर्थ श्रेणीची नोकरीसुद्धा कितीतरी पटीनं बरी, असं आजच्या सुशिक्षित तरुणांना वाटतं. त्यामुळं शेती सोडून (किंवा प्रसंगी विकून) ते नोकरीच्या मागं धावताहेत.
शेतीविषयी आस्था ना सत्तेतील राजकारण्यांना आहे, ना शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना. आपल्याकडे कृषी विद्यापीठातून दरवर्षी हजारो विद्यार्थी पदवी वा उच्च पदवीधर होऊन बाहेर पडतात. तथापि, त्यापैकी एक टक्कादेखील कृषी क्षेत्राकडं वळत नाहीत, ही शोकांतिका आहे. सत्ताधाऱ्यांना शेतकऱ्यांविषयी कळवळा असतो; पण तो फक्त मतपेटीच्या अंगाने. देश कृषिप्रधान असला, तरी धोरणं शेती व शेतकऱ्यांच्या हिताची कितपत राबविली जातात, हा खरा प्रश्न आहे. इस्रायलनं पाण्याचा पुनर्वापर करण्याची यंत्रणा राबवायला सुरुवात करून चार दशकं उलटली. आता तिथं समुद्राच्या पाण्याचा वापर शेतीसाठी करण्याचं तंत्र वापरलं जातंय, तर आपल्याकडं अजून ठिबक सिंचनाचं महत्त्व पटवून देणंच सुरू आहे. इस्रायलनं गायीच्या दुधाचं वार्षिक उत्पादन ३९१६ च्या सरासरीवरून बारा हजारवर नेलं आणि गेली दहा वर्षे गायींची संख्या एक लाख वीस हजारवरच नियंत्रित केली. आपल्याकडं मात्र दुधासाठी संकरित गाय बरी की म्हैसच, हीच चर्चा सुरू राहिली आहे आणि पवित्र भाकड गोमातांचं काय करायचं, या विषयावरच वाद झडताहेत. एकंदरीत शेती प्रगतीच्या दिशेनं पुरेसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. मुख्य म्हणजे उद्योगांच्या तुलनेत शेती क्षेत्राविषयी सरकारला फारशी आस्था नाही. त्यामुळं शेतीविषयक धोरणांच्या-बाबतीत सारीच दिवाळखोरी आहे.

दशरथ पारेकर---