मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत, सुप्रीम कोर्टात चेंडू  

शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केली

मुंबई : शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केल्यानंतर हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. असे आरक्षण देण्याबाबत सरकार सकारात्मक विचार करेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्याचा दावा एका पत्रकात करण्यात आला आहे.

पदोन्नतीत मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालिन आघाडी सरकारने घेतला होता. सुशीलकुमार शिंदे हे त्यावेळी मुख्यमंत्री होते. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षणाचा निर्णय रद्दबातल ठरविला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी २८ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.

पदोन्नतीत आरक्षण दिले जावे अशी भूमिका राज्य शासनाने न्यायालयात मांडली आहे. आता त्यावर निर्णयाचा चेंडू सुप्रिम कोर्टात आहे. देशभरात शासकीय नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे, असा अध्यादेश काढण्याची मागणी राज्य शासन केंद्राकडे करणार काय, या बाबतची उत्सुकता आहे.

नितीन राऊत यांनी घेतली बैठक
पदोन्नतीत आरक्षणाचा निर्णय तत्काळ व्हावा यासाठी पुढाकार घेत मंत्री नितीन राऊत यांनी अलिकडेच सामान्य प्रशासन, विधी व न्याय विभाागाच्या अधिकाºयांची बैठक घेतली. स्वतंत्र मजदूर युनियनचे अध्यक्ष जे.एस.पाटील आदी उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या आधी दिलेल्या काही निर्णयांचा संदर्भ देत त्यांनी मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाºयांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवणे बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले.