मागासवर्गीय आयोगापुढे मांडा आरक्षणाचा मुद्दा

मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतिम सुनावणीस सोमवारपासून सुरुवात होणार होती.

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतिम सुनावणीस सोमवारपासून सुरुवात होणार होती. मात्र, पहिल्याच दिवशी या याचिकांवरील सुनावणी २९ मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने जमा केलेली माहिती मागासावर्गीय आयोगापुढे मांडायची की नाही? हा प्रश्न उच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे याबाबत सर्व याचिकाकर्त्यांना व प्रतिवाद्यांना त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी २९ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी राणे समितीने सादर केलेला अहवाल आणि आता नव्याने राज्य सरकारने पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून सादर केलेला अहवाल मागासवर्गीय आयोगापुढे न सादर करता, थेट उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. गेली पाच वर्षे मागासवर्गीय आयोग अस्तित्वात नव्हते. मात्र, आता राज्य सरकारने ४ जानेवारी २०१७ रोजी अधिसूचना काढून, उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश संभाजी बाबुराव म्हसे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठा समाजासंदर्भातील मिळवलेल्या माहितीत तथ्य आहे की नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी संपूर्ण अहवाल आयोगापुढे सादर करण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका बाळासाहेब सराटे व अन्य दोघांनी केली आहे. मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवरील सुनावणी होती.
सुनावणीत उच्च न्यायालयानेही याचिकांमध्ये नमूद केलेल्या सर्व मुद्द्यांवर निर्णय घेण्याइतपत आपण तज्ज्ञ नसल्याने, या बाबी आयोगाने पडताळल्या तर अधिक योग्य ठरेल, असे म्हटले.
‘आयोगामध्ये तज्ज्ञांचा समावेश आहे. ते सगळ्या बाबी पडताळू शकतील. त्यामुळे या सर्व याचिकाकर्त्यांनी तेथे निवदेन करणे योग्य ठरेल. मात्र, आम्ही आता याबाबत काहीही बोलत नाही किंवा तसे निर्देशही देत नाही. यावर सगळ्यांचे एकमत झाले, तरच विचार करू,’ असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने आयोगाला सहकार्य करण्याची हमी उच्च न्यायालयाला दिली, तर मराठा आरक्षणाविरुद्ध याचिका दाखल करणाऱ्यांनी यावर आक्षेप घेतला. ‘जर उच्च न्यायालयाने याचिका आयोगापुढे पाठवल्या, तर त्याच दिवसापासून आरक्षणासंदर्भात केलेला कायदा लागू करण्यात येईल,’ अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना व प्रतिवाद्यांना २९ मार्चपर्यंत राज्य सरकारचा अहवाल आयोगापुढे मांडायचा की नाही, याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)
>का सादर करायचा अहवाल?
घटनेचे कलम ३४० व सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा सहानी आणि मंडळ आयोगानुसार कोणत्याही समाजाला आरक्षण देण्यापूर्वी संबंधित समाजासंदर्भात जमा केलेली माहिती आयोगापुढे मांडणे बंधनकारक आहे. सरकारने सादर केलेल्या माहितीत किती तथ्य आहे, याची पडताळणी व विश्लेषण करण्याचे काम आयोग करते. या नियमानुसार, राणे समितीचा आयोग व राज्य सरकारने नव्याने सादर केलेल्या अहवालाची पडताळणी व त्यातील सत्यता जाणण्यासाठी आयोगापुढे मांडणे गरजेचे असल्याचे बाळासाहेब सराटे यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
>वैधताही तपासावी लागणार
आयोगापुढे अहवाल मांडला गेला, तरी हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे. कारण राज्य सरकाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत, ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण दिले आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के तर मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन, राज्यातील एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५२ टक्के एवढी वाढवली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या कायद्याची वैधताही उच्च न्यायालयाला तपासावी लागणार आहे.