राज्यांतर्गत राहणाऱ्या स्थलांतरितांना त्यांच्या घरी पाठविणे शक्य आहे का?

उच्च न्यायालय; सरकारला विचार करण्याचे निर्देश

मुंबई : राज्याचे नागरिक असलेल्या मात्र विविध ठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरित कामगारांची वैद्यकीय चाचणी केल्यानंतर त्यांना त्यांच्या घरी पाठविणे शक्य आहे का, अशी विचारणा करीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला यावर विचार करण्याची सूचना केली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर स्थलांतरित कामगार आणि वेठबिगारीच्या स्थितीबाबत चिंंता व्यक्त करीत न्या. आर. के. देशपांडे यांनी राज्य सरकारला ही सूचना केली.

जे कामगार राज्याचेच नागरिक आहेत, त्यांना त्यांच्या मूळ गावी परत पाठविण्याबाबत विचार करावा. त्यामुळे प्रशासनावरील भार कमी होईल, असे न्यायालयाने म्हटले. प्रवास करण्यापूर्वी त्यांची वैद्यकीय चाचणी करा. त्यामुळे ते कोरोनाबाधित नाहीत, याची खात्री होईल. त्यांच्यामुळे ग्रामीण भागात कोरोना पसरणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले. त्यावर महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी वेठबिगारी आणि स्थलांरितांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी राज्य पातळीवर समिती नेमण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले. जिल्हा पातळीवरील समिती त्यांच्या जिल्ह्यात अडकलेले वेठबिगार व स्थलांतरितांच्या पाणी, अन्न, निवारा आणि अन्य सुविधांबाबतच्या तक्रारींची दखल घेईल, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

राज्याचेच निवासी परंतु मूळ गाव सोडून अन्य ठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरितांचे सर्वेक्षण करून त्यांची यादी तयार करा, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले. ‘कोविड-१९ हा केवळ या देशापुरताच मर्यादित नाही. हा संसर्ग असून तो संपूर्ण जगात पसरला आहे,’ असेही न्यायालयाने म्हटले.

काय म्हणाले न्यायालय
कामगार व मजुरांचे आंतरराज्यीय स्थलांतर हा विषय केंद्र सरकारने राज्य सरकारशी सल्लामसलत करून हाताळण्याचा आहे आणि हेच आदरणीय पंतप्रधानांनी देशाला संबोधताना म्हटले, असे न्या. देशपांडे यांनी म्हटले. ‘काही अडकलेल्या कामगारांना निश्चितच समस्यांना सामोरे जावे लागत असेल. मात्र, सर्वेक्षण केल्याशिवाय आणि राज्य किंंवा केंद्र सरकारने योग्य निर्णय घेतल्याशिवाय सकारात्मक निर्देश देणे शक्य नाही,’ असेही न्या. देशपांडे यांनी स्पष्ट केले. यावर पुढील सुनावणी ४ मे रोजी होणार आहे.