घरोघरी जाऊन लस देण्याऐवजी घराशेजारी लस देणे शक्य, केंद्र सरकारची उच्च न्यायालयाला माहिती

आतापर्यंत २५ कोटी लोकांचे लसीकरण झाले आहे. अन्य कोणत्या देशाने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण केले आहे? सरकार हेही (घरोघरी जाऊन लस देणे) करू शकते.

मुंबई : ज्येष्ठ नागरिक, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींना घरोघरी जाऊन लस देण्याऐवजी घराशेजारी लस देणे शक्य आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने ‘घराशेजारी लसीकरण केंद्रे सुरू करण्यास शक्य आहे,’ अशी माहिती उच्च न्यायालयाला मंगळवारी दिली.
घरोघरी जाऊन लस देण्याच्या मुद्द्यावर तज्ज्ञांच्या समितीने विचार केला. मात्र, घरोघरी जाऊन लस देण्याऐवजी ‘घराशेजारी’ लस देणे शक्य आहे आणि हीच योग्य उपाययोजना आहे, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. आतापर्यंत २५ कोटी लोकांचे लसीकरण झाले आहे. अन्य कोणत्या देशाने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण केले आहे? सरकार हेही (घरोघरी जाऊन लस देणे) करू शकते. तुम्हाला तुमचा मार्ग शोधावा लागेल, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले. 
ज्येष्ठ नागरिक, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींचे घरी जाऊन लसीकरण करण्यात यावे, यासाठी व्यवसायाने वकील असलेल्या धृती कपाडिया व कुणाल तिवारी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. गेल्या महिन्यात या याचिकवेरील सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र सरकारला व तज्ज्ञांच्या समितीला याबाबत विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. 
याबाबत तज्ज्ञांच्या समितीने २५ मे रोजी झालेल्या बैठकीत चर्चा केल्याचे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. वृद्ध, विकलांग आणि अंथरुणावर खिळलेल्या व्यक्तींसाठी मर्यादित सुविधा असल्याचे समितीने मान्य करून अशा व्यक्तींच्या घराजवळ लसीकरण केंद्र असावे, असे समितीलाही वाटते. त्यानुसार आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने घराशेजारी लसीकरण केंद्र सुरू करण्यासाठी २७ मे रोजी आदर्श कार्यपद्धतीही आखली आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

समितीने दिलेली कारणे गंभीर नाहीत !
केंद्र सरकार व समितीने घेतलेल्या मेहनतीचे आम्ही कौतुक करतो. मात्र, घरोघरी जाऊन लसीकरण का केले जाऊ शकत नाही, याची समितीने दिलेली कारणे फारशी गंभीर नाहीत. घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याचे धोके समितीने सांगितले आहेत, ते लसीकरण केंद्रात जाऊन लस घेतली तरी निर्माण हाेतात, असे न्यायालयाने म्हटले. मेपर्यंत लस घेतल्यानंतर २५,३०९ लोकांना रिॲक्शन झाली. त्यांपैकी १,१८६ लोकांची प्रकृती गंभीर झाली आणि ४७५ लोकांचा मृत्यू झाला, असे केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी आज, बुधवारपर्यंत तहकूब केली.