राहणीमानावरून पोटगी ठरते

वैवाहिक वादात महिलांना दिली जाणारी पोटगी ही तिचे व तिच्या पतीचे राहणीमान, त्यांचा वर्ग आणि भविष्यातील त्यांच्या आवश्यकता आदींवर ठरते, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

मुंबई : वैवाहिक वादात महिलांना दिली जाणारी पोटगी ही तिचे व तिच्या पतीचे राहणीमान, त्यांचा वर्ग आणि भविष्यातील त्यांच्या आवश्यकता आदींवर ठरते, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
अनिल गुप्ता (बदलेले नाव) यांनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर उच्च न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवले. सत्र न्यायालयाने गुप्ता यांना त्यांची पत्नी व दोन अल्पवयीन मुलींच्या देखभालीचा खर्च म्हणून दरमहा १२ हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला. मात्र, गुप्ता यांनी आपली एवढी ऐपत नसल्याचे म्हणत उच्च न्यायालयात अपील केले.
तर अनीता गुप्ता (बदलेले नाव) यांनी आपण गृहिणी असून, दोन अल्पवयीन मुलींच्या शिक्षणाची व अन्य जबाबदारी असल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले. अनीता यांनी सत्र न्यायालयात केलेल्या अर्जानुसार, अनिल यांचे जोगेश्वरी येथे किराणा व धान्याचे दुकान आहे. कुटुंबाचे एकूण उत्पन्न दरमहा ८० हजार रुपये आहे. त्यातील अनिलला दरमहा ४० हजार रुपये मिळतात. त्यामुळे दरमहा आपल्याला १७ हजार रुपये देखभालीचा खर्च म्हणून मिळावेत.
मात्र सत्र न्यायालयाने अनिल गुप्ता यांना पत्नी व दोन अल्पवयीन मुलींच्या देखभालीसाठी दरमहा १२ हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला. उपलब्ध माहिती-पुराव्यांवरून उच्च न्यायालयाने पत्नीने पतीचे दरमहा ४० हजार रुपये उत्पन्न असल्याचा दावा फेटाळला. मात्र, पतीने त्याच्या उत्पन्नाविषयी कुठेही नमूद न केल्याचेही निरीक्षण नोंदवले. ‘देखभालीचा खर्च मागणाऱ्या व्यक्तीच्या राहणीमानावर, त्याचा वर्ग (उच्च, मध्यम), त्याच्या भविष्यातील आवश्यकता आदी बाबींबर देखभालीची रक्कम ठरवली जाते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.