पुरुषांवर निर्बंध घालण्याची वेळ आली

माच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक शोषण होऊ नयेत, यासाठी यासंबंधी करण्यात आलेल्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष न करता त्याकडे गांभीर्याने बघण्यात यावे.

मुंबई : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक शोषण होऊ नयेत, यासाठी यासंबंधी करण्यात आलेल्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष न करता त्याकडे गांभीर्याने बघण्यात यावे. संबंधितांवर कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे. काळ बदलतोय त्यामुळे कार्यालयात पुरुष कर्मचाऱ्यांनी महिला कर्मचाऱ्यांशी कसे वागावे व कसे वागू नये, याचे निर्बंध संस्थांनी घालावे, असे मत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केले.
अमेरिकेच्या न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाचा हवाला देत न्या. व्ही. एम. कानडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले, की लैंगिक शोषणाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मालकाने व संस्थेने महिलांवर होणारा अत्याचार लक्षात घ्यावा.
लैंगिक शोषणासंबंधी करण्यात आलेल्या सर्व तक्रारी गांभीर्याने घेत कोणताही पक्षपातीपणा करू नये. यासंदर्भात तक्रार करण्यात आल्यास कोणती फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, याचीही माहिती संस्थेने कर्मचाऱ्यांना द्यावी. महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी हे सर्व करणे आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने म्हटले.
‘काही दशकांपूर्वी अशा वर्तनाकडे दुर्लक्ष केले जायचे. पुरुष कर्मचारी कोणत्याही हेतूशिवाय बोलत असत पण आता काळ बदलत आहे. त्यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या तक्रारींकडे गांभीर्याने पाहायला हवे.
संबंधितांवर कडक कारवाई व्हायलाच हवे’ असेही खंडपीठाने म्हटले.
मुलुंडच्या एका महिलेने तिच्या वरिष्ठ सहकाऱ्याविरुद्ध लैंगिक शोषणाची तक्रार कार्यालयातील समितीपुढे केली. मात्र समितीने तिची छळवणूक झाली असून लैंगिक शोषण झाले नाही, असे म्हणत तिच्या वरिष्ठाला दंड ठोठावत त्याची पदावनती केली.
मात्र या शिक्षेवर असमाधान व्यक्त करत त्या महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने समितीने केलेल्या शिक्षेमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

नोकरी करणाऱ्या महिलांची संख्या वाढत आहेत आणि प्रत्येक क्षेत्रात त्या लक्षणीय प्रगती करून बड्या पदांवर काम करत आहेत. देशाच्या आर्थिक विकासात त्यांचाही हातभार आहे, असे म्हणत खंडपीठाने कार्यालयात होणाऱ्या लैंगिक शोषणाविरुद्ध करण्यात आलेल्या कायद्याचा काही महिला गैरवापर करतील, अशी भीतीही यावेळी व्यक्त केली.