आता बारावीपर्यंतचेही शिक्षण मोफत मिळणार

शिक्षणहक्क कायद्याचा विस्तार करून ३ ते १८ वर्षे वयोगटांतील सर्वांना मोफत, सक्तीचे व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची शिफारस राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात करण्यात आली.

- धर्मराज हल्लाळे
लातूर  - शिक्षणहक्क कायद्याचा विस्तार करून ३ ते १८ वर्षे वयोगटांतील सर्वांना मोफत, सक्तीचे व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची शिफारस राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात करण्यात आली. त्यामुळे पूर्व प्राथमिकबरोबरच इयत्ता नववी ते बारावीचे शिक्षणही आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांसाठी मोफत मिळू शकेल़ मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीची कालमर्यादा २०३० पर्यंत असल्याने प्रस्तावित धोरण तूर्त बिरबलाच्या खिचडीसारखे आहे. सद्य:स्थितीत इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत आहे़
ज्यामध्ये सदर कायद्यांतर्गत खासगी शाळांमधून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासनाकडून संबंधित संस्थांना दिले जाते. तसेच अंगणवाडी आणि प्राथमिक शाळा एकाच परिसरात स्थापित करावी़ यासाठी स्वतंत्र योजना आखण्यात येणार असून, महिला बालकल्याणकडे असणारी अंगणवाडी शिक्षण विभागाला जोडण्याची शिफारसही या धोरणात करण्यात आली आहे. शोधक वृत्ती वाढावी यासाठी अभ्यासक्रम बदलावा पहिल्या टप्प्यात २०२५ पर्यंत ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांना मोफत सुरक्षित उच्च गुणात्मक शिक्षण देण्याचा विचार मांडला आहे़ साधारणत: मेंदूचा ८५ टक्के विकास वयाच्या सहाव्या वर्षांपर्यंत होतो. त्यामुळे बाल्यावस्थेतील शिक्षणाचे महत्त्व धोरणात अधोरेखित केले आहे़ त्यासाठी खेळ आधारित शोधक वृत्ती वाढविणारा अभ्यासक्रम एनसीईआरटीने तयार करावा, असेही सुचविण्यात आले आहे़
३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक नेमावा
३० विद्यार्थ्यांमागे १ शिक्षक नेमावा तसेच शिक्षकांची रिक्त पदे लवकर भरावीत, अशी शिफारसही राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात करण्यात आली आहे़ प्रत्यक्षात आजही इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत ३० विद्यार्थ्यांमागे १ शिक्षक तर इयत्ता सहावी ते आठवी ३५ विद्यार्थ्यांमागे १, इयत्ता नववी ते दहावी ४० विद्यार्थ्यांमागे १ शिक्षक नेमण्याचे धोरण आहे़ मात्र लाखो विद्यार्थी वाढले तरी पाच वर्षांपूर्वीच्या मंजूर पदांइतकेच शिक्षक आज आहेत़

असे करण्याचे कारण काय?

शिक्षण हक्क कायद्यामुळे इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या ९५ टक्क्यांवर गेली आहे, परंतु दहावीनंतर गळतीचे प्रमाण आजही धक्कादायक असून, इयत्ता अकरावी व बारावीच्या वर्गात २०१६-१७ साली प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या ५१ टक्के होती़ त्यामुळेच नववी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत, अनिवार्य आणि गुणवत्तापूर्ण देण्यासाठी कायद्याचा विस्तार करावा, अशी शिफारस राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात केली आहे़