कर्ज काढावेच लागेल..!

सरकारला वर्ष पूर्ण झाले आहे. या काळात राज्यात नवे कर लावण्याची मर्यादा आता संपत आली आहे. त्यामुळे उत्पन्न वाढीचे नवनवे मार्ग शोधावेच लागतील. नवीन काही करायचे असेल तर पैशांची गरज लागणारच आहे. त्यामुळे सध्या तातडीची गरज म्हणून राज्याला ५ हजार कोटींचे कर्ज काढावेच लागेल. क्लब, सोसायटीसाठी घेतलेल्या शासनाच्या जमिनीचा २० टक्केपेक्षा जास्त वापर जर व्यावसायिक कारणासाठी केला जात असेल तर त्यांच्याकडूनही पैसे घ्यावे लागतील.झालेल्या कारभाराविषयी काय सांगाल?
खूप आमूलाग्र बदल झाले असा आमचा दावा नाही. सत्तेवर येताना जी आश्वासने दिली होती त्याचे ओझे खूप आहे. यापुढच्या काळात घोषणा करताना खूप विचार करावा लागेल. राज्यावर ३ लाख ३० हजार कोटींचे कर्ज आहे. टोलमाफीची घोषणा, एलबीटीबद्दल बोललो होतो. दिलेली आश्वासने पूर्ण केल्याचे समाधान आहे; पण यापुढे तिजोरीचा विचार करूनच निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.
टोलमाफीवर तुम्ही
सहमत आहात का?
मी सहमत नव्हतो आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीदेखील सहमत नाहीत. टोल लावण्याच्या निर्णयामागे विचार होता. टोल असेपर्यंत रस्त्यांची देखभाल ठेकेदारांकडे होती. आम्ही टोलमाफी केल्याने संबंधित ठेकेदारांना काही रक्कम आम्हाला द्यावी लागली आणि उद्यापासूनच त्या रस्त्यांची दुरुस्तीदेखील आमच्यावर येऊन पडली. टोलच्या निर्णयावर समाजात जागृती निर्माण केली पाहिजे असे माझे मत आहे. आम्हाला चांगले रस्ते हवे असतील तर पैसे द्यावे लागतील.
तुम्ही कर्ज काढावे लागेल असे सांगता.
आधीच एवढे कर्ज राज्यावर आहे...
आघाडी सरकारने अत्यंत बेशिस्त कारभार केला. तीन लाख कोटींचे कर्जही त्यांनीच करून ठेवले आणि रिकामी तिजोरी आम्हाला दिली. सिंचनासाठी आम्हाला पैसे लागणार आहेत. जीएसटीचा कायदा मंजूर झाला नाही त्यामुळे सगळ्याच राज्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. १४व्या वित्त आयोगानुसार पगार देण्याचे मोठे आव्हान आहेच. मोठे बदल घडवून आणायचे असतील तर पैसे लागणारच आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री आणि आम्हा ज्येष्ठ मंत्र्यांची यावर चर्चा झाली आहे. आजतरी किमान ५ हजार कोटींचे कर्ज काढावेच लागेल. कदाचित हा आकडा जास्तीचाही असू शकतो.
दुष्काळावर मात करण्यासाठी
पैसा किती व कसा आणणार?
गेली तीन वर्षे निसर्ग आमच्यावर रुसला आहे. गेल्या १५ वर्षांत आघाडी सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेला नव्हता; मात्र आम्ही १४,७०८ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. त्यांना मदत देणेही सुरू केले आहे. शेतकरी आत्महत्या थांबविण्याचे मोठे आव्हान आमच्यापुढे आहे. आम्ही १ कोटी ३७ लाख खातेदार शेतकऱ्यांचा अपघात विमा काढला आहे. दुर्दैवाने काही झाले तर त्यांच्या नातेवाइकांना २ लाख रुपये मिळतील; शिवाय ३३० रु. भरून आयुष्यभर विमा संरक्षण देण्याचे काम आम्ही केले ज्यात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या तरीही त्यांच्या नातेवाइकांना मदत मिळेल अशी तरतूद केली आहे. सर्व शेतकऱ्यांना ५० टक्के सबसिडीवर तसेच मागासवर्गीय आणि आदिवासींना ७५ टक्के सबसिडीवर गाई, म्हशी, बकऱ्या, मेंढ्या देण्याचा कार्यक्रम राबवला जात आहे.
पण गोवंश हत्या बंदीमुळे वेगळे
प्रश्न निर्माण होत आहेत, त्याचे काय?
गेल्या १० वर्षांत पशूंची संख्या मोठ्या प्रमाणावर घटली आहे. दर १०० पशूंमागे ती ७८वर आली आहे. भाकड गायी, भाकड जनावरांचे काय असे प्रश्न आहेत; पण माणूस काय व जनावरे काय, कधीतरी त्यांना मरण येणारच आहे. म्हणून हत्या करणे योग्य नाही. अनेक एनजीओ पुढे आल्या आहेत ज्यांनी गाय, बैल दत्तक घेणे सुरू केले आहे. जैन समाजाने यात मोठा पुढाकार घेतला आहे. पुण्याजवळ एका जैन धर्मगुरूंनी फक्त जागा मागितली, बाकी सगळा खर्च ते करत आहेत. त्यामुळे गोवंश हत्या बंदीचा निर्णय योग्यच आहे.