राज्यातील आयटीआय अत्याधुनिक होणार, टाटा टेक्नॉलॉजीचा पुढाकार

टाटा टेक्नॉलॉजीचा पुढाकार : शरद पवारांची संकल्पना

अतुल कुलकर्णी 

मुंबई : जागतिक उद्योगाची गरज लक्षात घेऊन राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या प्रशिक्षणात व ४१९ आयटीआय संस्थांमध्ये येत्या ३ वर्षात मूलभूत व आमुलाग्र बदल करण्याचा कार्यक्रम टाटा टेक्नॉलॉजीच्या पुढाकाराने महाविकास आघाडी सरकारने हाती घेतला आहे. दोन टप्प्यात हे आधुनिकीकरण होणार असून त्यासाठी १२ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

यासाठी १२ टक्के निधी राज्य शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाद्वारे आणि उर्वरित ८८ टक्के निधी खाजगी संस्थांच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे. कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे मंत्री नवाब मलिक यांनी ही माहिती लोकमतला दिली. या योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात २५० तर १६९ शासकीय आयटीआयचे आधुनिकीकरण दुसऱ्या टप्प्यात केले जाणार आहे. यासाठीचे मॉडेल विज्ञान व तंत्रज्ञान पार्क पुणे यांनी तयार केले आहे.
तिसºया टप्प्यात जर आधुनिकीकरण करण्यासाठी १२ टक्के निधी खाजगी आयटीआयद्वारे उपलब्ध करुन दिल्यास उर्वरित ८८ टक्के निधी पीपीपी तत्वावर विविध उद्योग समूहांच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन दिला जाईल असेही विज्ञान व तंत्रज्ञान पार्क पुणे आणि टाटा टेक्नॉलॉजी यांनी स्पष्ट केल्याचे नवाब मलिक म्हणाले.
यासाठी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी पुढाकार घेतला होता. राज्यातल्या आयटीआयमधून आज ज्या पध्दतीची मुलं तयार होतात त्यांना नोकºया मिळणे कठीण आहे. औद्योगिक क्षेत्रात वाढलेले डिजिटलायझेशन, आॅटोमेशन, दररोज विकसित होणारे तंत्रज्ञान आणि आजच्या उद्योगांना कोणत्या पध्दतीचे मनुष्यबळ हवे आहे यासाठी स्वत: पवार यांनी पुणे व मुंबईत काही उद्योजकांची बैठक घेतली होती. त्यातून ही कल्पना पुढे आली.

सेंटर आॅफ एक्सलन्स उभारणार
राज्यात ६ ठिकाणी जागतिक दर्जाची उच्च श्रेणी कौशल्य केंद्रे (सेंटर आॅफ एक्सलन्स) स्थापन केले जाणार आहेत. या प्रत्येक केंद्रासाठी ५०० कोटी अशी ३ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद लागेल. त्याशिवाय कृषी क्षेत्रात तज्ञ मनुष्यबळाची उपलब्ध करण्यासाठी ३ ठिकाणी कृषी विषयक सेंटर आॅफ एक्सलन्स उभारण्यात येतील. त्यासाठी देखील प्रत्येकी ५०० कोटींची तरतूद असेल. या सगळ्या सेंटर्सना २० टक्के निधी महाराष्टÑ शासन देईल तर ८० टक्के निधी पीपीपी तत्वावर विविध उद्योग समूहांच्या माध्यमातून दिला जाईल असेही मंत्री नवाब मलिका यांनी सांगितले.