बेळगावात ‘जय महाराष्ट्र’चा एल्गार

मोर्चाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद : कर्नाटक सरकारविरोधात घोषणांनी परिसर दणाणला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बेळगाव : कानडी सरकारचा विरोध, दडपशाही झुगारत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली बेळगावकरांनी गुरुवारी विविध मागण्यांसाठी जोरदार घोषणा देत ‘जय महाराष्ट्र’चा एल्गार केला. मनातून बोला, सगळेजण बोला, एकच आवाज ‘जय महाराष्ट्र’ अशा विविध घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. ‘जय महाराष्ट्र’ म्हणणे हा आमचा अधिकार आहे, हेच या मोर्चातून बेळगावकरांनी दाखवून दिले.
सकाळी अकरा वाजता संभाजी चौकातून मोर्चाला सुरुवात झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या या मोर्चात शेकडो महिला, युवक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. यावेळी मराठीत परिपत्रके देण्यात यावीत, भाषिक अल्पसंख्याक अधिकारांचे रक्षण करा, अशा मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी एन. जयराम यांना देण्यात आले. निवेदन घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी मोर्चात आले असता त्यांच्यासमोर ‘जय महाराष्ट्र’च्या घोषण देत जिल्हाधिकारी परिसर दणाणून सोडला.
कानडी सरकारचा विरोध, दडपशाही झुगारत बेळगावातील मराठी माणसांनी पुन्हा एकदा कर्नाटक सरकारला मोर्चाद्वारे चोख प्रत्त्युत्तर दिले आहे. ‘जय महाराष्ट्र’ घोषणेवर बंदी घालण्याची भाषा करणाऱ्या नगरविकासमंत्री रोशन बेग यांचा निषेध केला. या मोर्चात अनेक ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हा पंचायत, नगरसेवक आणि आमदार, लोकप्रतिनिधी सहभागी झाले होते. त्यांनी पोलीस प्रशासनासमोर टिच्चून ‘जय महाराष्ट्र’च्या घोषणा दिल्या.
बेळगावातील मराठी माणसाने पुन्हा एकदा आपली मराठी अस्मिता किती तीव्र आहे, हे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील लढाईबरोबर आता रस्त्यावरील लढाई देखील अधिक तीव्र झाली आहे. मोर्चावेळी प्रचंड पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. समितीचे दीपक दळवी, प्रकाश मरगाळे, मालोजी अष्टेकर, आमदार संभाजी पाटील, अरविंद पाटील, मनोहर किणेकर, जिल्हा पंचायत सदस्य सरस्वती पाटील, माजी महापौर नगरसेविका सरिता पाटील यांच्यासह अनेक नगरसेवक, तालुका पंचायत सदस्य, जिल्हा पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य उपस्थित होते.


हिम्मत असेल तर आमदारकी रद्द करा : संभाजी पाटील
‘जय महाराष्ट्र’ म्हणणे हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. तो म्हणायला आम्हाला कोणीही रोखू शकणार नाही. हिम्मत असेल तर माझे आमदारकीचे पद रद्द करा, असे थेट आव्हान आमदार संभाजी पाटील यांनी कर्नाटक सरकारला दिले आहे.
मराठी परिपत्रक आणि इतर मागण्यांसाठी समितीच्या वतीने मोर्चाचे आयोजन केले होते. या मोर्चात आमदार संभाजी पाटील सामील झाले होते. केंद्र आणि राज्य सरकारने सीमा भागातील मराठी जनतेवरील अन्याय दूर करावेत, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक केंद्राने बोलवावी व हा प्रश्न लवकर मार्गी लावावा, अशी मागणी त्यांनी केली. कर्नाटक सरकारला कावेरी पाणीप्रश्नी सर्वोच्य न्यायालयातील लवादाने दिलेला निकाल मान्य नाही. त्यामुळे सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हे सरकार मानेल का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. आमदार अरविंद पाटील यांनी खानापूर तालुक्यातील ६२ गावे अन्यायी कस्तुरी रंगन अहवालात डांबण्यात आली असल्याचे सांगून जिल्हाधिकाऱ्यांनी मराठीत परिपत्रके द्यावीत, अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करावे, अशी मागणी केली.


रोशन बेग यांच्या वक्तव्याचा निषेध
माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी नगरविकासमंत्री रोशन बेग यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील सभेत निषेध करीत कर्नाटक सरकार देखील मराठी भाषिकांवरील अन्यायाची परिसीमा गाठत असल्याचा आरोप केला. तर महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांनी मराठी भाषिक शेतकरी भूसंपादन, जाचक कर आणि मराठी कागदपत्रे या मुद्द्यांवर मार्गदर्शन केले.


आमदारांसह एकीकरण समितीच्या नेत्यांवर गुन्हे
कर्नाटक पोलिसांचा विरोध झुगारत मोर्चा यशस्वी केल्यानंतर पोटशूळ उठलेल्या कानडी पोलिसांनी मराठी लोकप्रतिनिधी आणि नेत्यांना टार्गेट केले आहे. मोर्चात ‘जय महाराष्ट्र’ ही घोषणा दिल्यामुळे पोलिसांनी आमदार संभाजी पाटील, आमदार अरविंद पाटील यांच्यासह समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी, माजी आमदार मनोहर किणेकर, आदींवर गुन्हे दाखल केले आहेत.

मराठी वृत्तपत्रांवर कारवाईचा इशारा
जिल्हाधिकारी एन. जयराम यांचा मराठीव्देष पुन्हा उफाळून आला असून, चक्क मराठी वृत्तपत्रांवर कारवाई करण्याचे वक्तव्य त्यांनी केले आहे. मराठी वृत्तपत्रांमुळे सीमाभागातील वातावरण कलुषित होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ते म्हणाले, ‘वितरण वाढविण्यासाठी मराठी वृत्तपत्र कन्नड भाषिकांत तेढ निर्माण करणाऱ्या बातम्या प्रसिध्द केल्या जात आहेत. समाजाच्या दृष्टीने ते चुकीचे असून, मराठी प्रसारमाध्यमांनी वास्तव मांडावे. अन्यथा, वृत्तपत्रांवर कारवाई करावी लागेल.’
माणसांच्या हक्काच्या लढ्यात मराठी वृत्तपत्रांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. सरकार, प्रशासनाकडून होणाऱ्या प्रत्येक अन्यायाला वाचा फोडली आहे. त्यामुळेच जिल्हाधिकारी एन. जयराम यांचा मराठीद्वेष उफाळून आला आहे. सीमाप्रश्नाच्या लढ्याला चालना देण्याचे काम मराठी वृत्तपत्रांतून होत असल्यामुळे प्रशासनाकडून कारवाईची भाषा बोलली जात आहे.
येळ्ळूरमध्ये झालेल्या मारहाणीनंतर तत्कालीन आय. जी. पी. भास्करराव यांनी देखील मराठी वृत्तपत्रांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. मराठी कागदपत्रे, भाषिक अल्पसंख्याक आयोग, उच्च न्यायालयातील निकाल आणि जय महाराष्ट्रवरून पेटलेल्या वादामुळे जिल्हाधिकारी एन. जयराम यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.